2️⃣6️⃣ *NOVEMBER* *संविधान दिवस* निमिताने.

भारतीय वार्ता 

लेखक  : न्या. सुरेश घोरपडे

           [माजी न्यायाधीश]

         मो. ९१४६४३६३१०

✍️    *भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार*

       *डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर*

    जगातील सर्व लोकशाही देशामध्ये राज्यकारभार करण्यासाठी राज्यघटना असते.  त्यामध्ये कायदेमंडळ, मंत्रिमंडळ, न्यायव्यवस्था व प्रशासन कसे असावे? तसेच राज्याचा उद्देश काय असावा? हे सांगितलेले असते.  भारताची राज्यघटना लोकशाही व सांसदीय पद्धतीची आहे.  ती सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य अशी आहे.  भारतात राजेशाही होती. ती नष्ट केली असून, लोकांचे राज्य आहे.  पूर्वी भारतात वेद, मनुस्मृतीवर आधारित वर्णव्यवस्था, जातीव्यवस्था, जातीव्यवस्था आधारित शासन व समाजव्यवस्था चार हजार वर्षांपासून होती.  भारतात बाराशे वर्षे बौद्ध राजांचे राज्य होते.  भारतात मुस्लिम शासन सातशे वर्षे होते.  त्यानंतर इंग्रजी शासन इ. स. १७५७ पासून सुरू झाले.  इ. स. १७९३ ला "वाॅरन हेस्टिंग"ने रेग्युलेटिंग अॅक्ट केला.  त्यानंतर त्यांनी अनेक कायदे केले.   इ. स. १८५८, १९१९, १९३५, १९४६ ला त्यांनी कायदे बनविले.   पुढे इ. स. १८८५ ला काँग्रेस स्थापन झाली.   राष्ट्रपिता फुले, शाहू महाराज यांनी सामाजिक स्वातंत्र्य लढा सुरू केला.   तसेच न्या. रानडे, आगरकर, टिळक, म. गांधी, भगतसिंग, चंद्रशेखर आझाद यांनी राजकीय आंदोलन केले.   डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व प्रकारच्या शोषण व विषमतेविरुद्ध प्रचंड लढा दिला.  इंग्रजांनी असे म्हटले होते की, भारतीय स्वतःच्या देशाची घटना बनवू शकत नाही.  म्हणून इ. स. १९२८ ला पं. मोतिलाल नेहरू यांनी पहिला संविधान मसुदा तयार केला, पण तो अपूर्ण व अयोग्य समजला गेला.  इ. स. १९४६ ला घटना समिती तयार केल्या गेली.  त्यामध्ये निवडून आलेले प्रांताच्या विधानसभेचे सदस्य, संस्थानांचे प्रतिनिधी होते.   पाच सदस्यांनी एक सदस्य घटना समितीवर निवडायचा होता.  नेहरू हे गांधींना भेटण्यास गेले असता गांधींनी विचारले की, भारताची घटना कोण तयार करणार आहे ?

तेव्हा नेहरू म्हणाले की 'मी घटना तयार करतो', पण मात्र ते करू शकले नाही.  बॅरिस्टर जयकर व बॅरिस्टर सप्रू यांनी घटना लिहिण्यास असमर्थता दर्शविली.  इ. स. १९४६ ला श्रीमन नारायण अगरवाल यांनी गांधीवादी संविधान तयार केले होते, पण ते स्वीकारल्या गेले नाही.   नेहरूंनी ऑस्ट्रियाचे विद्वान घटना तज्ज्ञ *जेनिंग* यांना भारताची घटना लिहिण्यासाठी ठरविले होते.   तेव्हा जेनिंगने असे म्हटले होते की, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखा कायदेपंडित भारतात असल्याने त्यांना संविधान लिहिण्यासाठी बोलवा.  डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इंग्रजांना सांगितले होते की, संविधानामध्ये जर मागासवर्गीयांना घटनात्मक संरक्षण मिळाले नाही, तर ते घटना समितीवर बहिष्कार टाकतील.  कारण डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हे देशभक्त होते.  त्यांनी वेगळे राज्य मागितले नाही.

*भारतीय संविधान निर्मिती  :-*

    सुरुवातीला घटना समिती एकच होती.   डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या इ. स. १९४६ च्या निवडणुकीत शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनचे उमेदवार पराभूत झाले होते.  बंगालमधून फक्त *जोगेंद्रनाथ मंडल* हे त्यांचे समर्थक निवडून आले होते.  सुरुवातीला काँग्रेसने डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना घटना समितीवर निवडून येऊ नये, म्हणून खूप विरोध केला.

सरदार पटेल म्हणाले होते की, 'डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना घटना समितीचे दरवाजे व खिडक्या आम्ही बंद केल्या आहेत.'  पण डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर

बंगालमधून विजयी झाले.   जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी बंगालमधून अपक्षांच्या सहकार्याने व काँग्रेसच्या आमदारांवर सामाजिक दबाव आणून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना बंगालमधून निवडून आणले.  त्यावेळेस डाॅ. बाबासाहेबांनी घटना समितीवर खूप चांगले कार्य केले.  त्या अगोदर डाॅ. बाबासाहेबांना इंग्रजांनी इ. स. १९२८ ला ते आमदार असताना फेडरल स्ट्रक्चर कमेटीवर घेतले होते. त्यामुळे डाॅ. बाबासाहेबांनी खूप देशांच्या घटनांचा अभ्यास करून इंग्रजांवर प्रभाव पाडला होता.

*पाकिस्तानची व निर्मिती :-*

    इ. स. १९४५ मध्ये बॅरिस्टर जिनांनी पाकिस्तान मुस्लिमांसाठी मागितला होता.

त्यामुळे भारताची बंगाल व पंजाबची फाळणी झाली.  डाॅ. बाबासाहेब निवडून आलेला भाग जेस्सोर, खुलना, बोरिसाल, रंगपूर हे जिल्हे पाकिस्तानात गेले.  त्यामुळे डाॅ. आंबेडकरांचे घटना समिती सदस्यत्व रद्द झाले.  सुरुवातीला इंग्रजांनी  हिंदू-मुस्लीम हे सत्तेतील दावेदार धरले होते.  परंतु अनुसूचित जाती-जमातीबद्दल काही नव्हते.  त्यामुळे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लंडनला जाऊन प्रधानमंत्री अॅटलीची भेट घेऊन भारताच्या नियोजित संविधानात अनुसूचित जाती-जमातीच्या घटनात्मक संरक्षणाची मागणी केली. डाॅ. बाबासाहेबांनी धमकी दिली की मागासवर्गीयांना घटनात्मक संरक्षण दिले नाही नाही, तर ते घटना समितीवर बहिष्कार टाकतील.  नंतर इंग्रजांनी गांधी-नेहरुंना सांगितले की, जर त्यांनी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ऐकले नाही, तर स्वातंत्र्य देण्यास उशीर होऊ शकतो.  म्हणून नंतर काँग्रेसने डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मुंबई विधानसभेद्वारे घटना समितीवर निवडून आणले.  ज्या सरदार पटेलांनी विरोध केला त्यांनी व डाॅ. राजेंद्र प्रसाद यांनी मुंबईचे मुख्यमंत्री खेर यांना सांगितले की, डाॅ. बाबासाहेबांना निवडून आणा, मग डाॅ. बाबासाहेब हे पुन्हा मुंबईतून निवडून घटना समितीत गेले.

    डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीत केलेल्या प्रभावी भाषणात सांगितले की, 'आम्ही सर्व एक राहिलो पाहिजे.  आमचे सर्वांचे हित अखंड भारतात आहे.  हे मुस्लीम लीगने लक्षात ठेवावे.  देशहित महत्त्वाचे आहे.'  त्यांच्या भाषणाचा काँग्रेस सदस्यांवर फार प्रभाव पडला.

*घटनेचे मुख्य शिल्पकार डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर :-*

    डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अमेरिका, इंग्लंड व जर्मनीत शिक्षण घेतले.   ते अर्थशास्त्रज्ञ, इतिहासतज्ञ, कायदेपंडित, मानववंश शास्त्रज्ञ होते.  त्यांना अनेक भाषा येत असत.  ते जागतिक विद्वान होते.  त्यांना इंग्रजांनी इ. स. १९३६ मध्ये जिल्हा न्यायाधीश पद देऊ केले होते.   तसेच इ. स. १९४२ ला त्यांना   उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पद देऊ केले होते.  त्यांनी अतिशय परिश्रमाने एकट्याने घटना लिहिली.  ते आजारी होते.  ते गुडघेदुखीमुळे त्रस्त होते.  त्यांचे गुडघे दुखत, तरी ते त्यांच्या ग्रंथालयातील ग्रंथ स्वतः उठून घेत.  त्या घटनासमितीत अनेक सदस्य होते, पण सात जणांची घटना मसुदा समिती होती.  डाॅ. बाबासाहेब घटना समितीच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते.  त्यामध्ये अल्लादी अय्यर, के. एम. मुन्शी, अय्यंगर, सैय्यद सादुल्ला, बी. एन. मित्तल, डी. पी. खेतान; त्यानंतर आलेले सदस्य टी. कृष्णम्माचारी म्हणतात की, 'एका सदस्याने राजीनामा दिला.  एक सदस्य मृत्यू पावला, दोन सदस्य आजारी होते, एक राज्याच्या कार्यात गुंतले होते. त्यामुळे एकट्या डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहिली.'   म्हणून नेहरूंनी त्यांना घटनेचे मुख्य शिल्पकार म्हटले आहे.  लोकसभेचे उपसभापती अय्यंगर यांनी असे म्हटले आहे की, 'संविधान निर्मितीचे काम सरकारी अधिका-यावर सोपविले जाऊ शकत नाही.' बी. एन. राव हे सल्लागार होते.

    डाॅ. राजेंद्र प्रसाद म्हणतात, 'घटना समितीचा अध्यक्ष म्हणून मी पाहिले की, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खूप कष्ट घेतले व आजारी असूनही त्यांनी घटना लिहिली आहे.'  मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मा. एम. सी. छागला यांनी डाॅ. बाबासाहेबांबद्दल असे म्हटले आहे की, 'डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मी संपूर्ण भारताचे नेते मानतो.' ते म्हणाले होते की, डाॅ. बाबासाहेब हे संपूर्ण जगात संविधान कायद्याचे विशेषज्ञ म्हणून ओळखले जातात.

    *डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, 'मी संविधानातील समता, स्वातंत्र्य व बंधुत्व ही तत्त्वे माझे गुरू तथागत बुद्धांच्या तत्वज्ञानातून घेतली आहेत.*   डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हे एम.ए., पी.एचडी, डी.एस्सी, एल.एल.बी., डि.लिट, बॅरिस्टर होते.  त्यांनी अनेक न्यायालयात खटले चालविले.   ते आमदार, मजूरमंत्री, लाॅ काॅलेजचे प्राचार्य, खासदार, कायदेमंत्री होते.  त्यांना विधानमंडळ व सांसदीय कामाचा प्रदीर्घ अनुभव होता.   त्यांनी सर्व हिंदू महिलांसाठी हिंदू कोड बिल तयार केले.

*भारतीय संविधान सर्वोच्च कायदा :-*

    डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २ वर्षे ११ महिने १७ दिवसात परिश्रम घेऊन स्वतः आजारी असताना एकट्याने संविधान लिहिले.  त्यावेळी ३९५ आर्टिकल व ८ परिशिष्टे होती.  घटना समितीत एकूण २९२ सदस्य होते.  त्यामध्ये काँग्रेसचे बहुमत होते.  *संविधान हे २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी त्यांनी देशाला अर्पण केले आहे.*  संविधान सभेमध्ये प्रत्येक प्रश्नाला आणि चर्चेला डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हे एकटे उत्तर देत असत.

    *डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'इंडिया दॅट इज भारत' असे भारताचे अधिकृत नाव दिले आहे. भारताला हिंदुस्थान म्हणता येत नाही.  तसे म्हणणे बेकायदेशीर आहे.  संविधान विरोधी आहे.*  भारताचे संविधान हे भारतीयांना अर्पण केले आहे.  त्यामध्ये 'आम्ही भारतीय' असा शब्द आहे.  तसेच त्यामध्ये भारतास सार्वभौम लोकशाही समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य निर्माण केले आहे.  भारताच्या संविधानाने सर्व नागरिकांना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय दिलेला आहे.  सामाजिक न्यायाची तरतूद आहे.  कल्याणकारी राज्य घटनेचे ध्येय आहे.  सर्वांना समान हक्क व दर्जा दिला आहे.

    भारतीय राज्यघटनेच्या *आर्टिकल १५* प्रमाणे वंश, लिंग, जात, जन्मस्थळ या आधारावर कोणत्याही नागरिकाशी भेद करता येत नाही.  

*आर्टिकल १७* प्रमाणे हाॅटेल, पाणवठे, दवाखाने, शाळा, मंदिर व इतर कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यता पाळणे हा गुन्हा आहे.  अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, महिला व अल्पसंख्याक यांच्यासाठी कायदे करण्यात आले आहेत.   शिक्षण व नोकरीच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.  

*आर्टिकल १९, २०, २१, २२* प्रमाणे भाषण स्वातंत्र्य व कायद्यातील तरतुदीशिवाय अटक करता येत नाही.  

*आर्टिकल २३* प्रमाणे वेठबिगार पद्धती रद्द करण्यात आली आहे.  

*आर्टिकल ३२* प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात व

*आर्टिकल २२६* प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात रीट दाखल करता येते.  

*आर्टिकल ३६* प्रमाणे मार्गदर्शक तत्वे सांगितलेली आहेत.  यामध्ये लोककल्याणकारी समाजकल्याण व्यवस्था स्थापन करणे, कामगारांची काळजी, महिला व मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, समान न्याय,  मोफत कायदेविषयक सहाय्य, अनुसूचित जाती जमातीचे हित, ग्रामपंचायत इ. बद्दल मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.  

*आर्टिकल ५०* प्रमाणे न्यायव्यवस्था कार्यकारी शाखेपासून वेगळी केली आहे.  

*आर्टिकल ५१* प्रमाणे नागरिकांची कर्तव्ये सांगितलेली आहेत.  

*आर्टिकल ५२, ६३* मध्ये राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींची निवडणूक सांगितलेली आहे.  

*आर्टिकल ७२* प्रमाणे भारताच्या राष्ट्रपतींना गुन्हेगाराची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार आहे.  

*आर्टिकल ७४* मध्ये मंत्रिमंडळ व प्रधानमंत्री याबाबत सांगितले आहे. *आर्टिकल ७९ व ८०* यामध्ये संसदेची म्हणजे लोकसभा व राज्यसभा यांची रचना सांगितलेली आहे.  

*आर्टिकल १०५* मध्ये संसदेचा विशेष अधिकार सांगितलेला आहे.  

*आर्टिकल १२४* मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची रचना सांगितलेली आहे.  

*आर्टिकल १४१* प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक आहे. संसद सार्वभौम आहे. मूलभूत चौकट मात्र महत्त्वाची आहे.  

*आर्टिकल १५३* मध्ये राज्यपालांची नेमणूक सांगण्यात आलेली आहे. *आर्टिकल १६८* मध्ये विधानसभेची निवडणूक व रचना सांगितलेली आहे.

*आर्टिकल २१४* प्रमाणे उच्च न्यायालयाची रचना सांगितलेली आहे.  

केंद्र व राज्याचे अधिकारी *आर्टिकल २४५ ते २५५* प्रमाणे सांगण्यात आले आहे.  *सातव्या परिष्टात केंद्रास संरक्षण, चलन व लष्कर, पोस्ट, रेल्वे इत्यादी अधिकार केंद्र सूचीप्रमाणे आहेत.*   तर राज्याला पोलीस शिक्षण इत्यादी बाबत अधिकार आहेत व समवर्ती सूची दोघांसाठी आहे.  *आर्टिकल ३१२* मध्ये केंद्रपातळीवरच्या नोक-यांबद्दल सांगितले आहे.  *आर्टिकल ३१५* मध्ये लोकसेवा आयोगाबद्दल सांगितले आहे.  

*आर्टिकल ३२४* मध्ये निवडणूक आयोगाबद्दल सांगितलेले आहे.  

*आर्टिकल ३५२* हे देशांतर्गत बंडाळी किंवा आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास आणीबाणी जाहीर करण्याबद्दल आहे.  

*आर्टिकल ३६८* मध्ये घटनादुरुस्तीची गरज पडल्यास त्याबद्दल सांगण्यात आले आहे.  डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेफरसनचे वाक्य उधृत केले आहे की, 'एक पिढी दुस-या पिढीला बांधून ठेऊ शकत नाही म्हणून घटनादुरुस्ती करणे जरुरी असते.

    *आर्टिकल ३३०, ३३५, ३४१, ३४२ प्रमाणे अनुसूचित जाती-जमातीला आरक्षणाची तरतूद आहे.  आर्टिकल ३४० प्रमाणे ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात सांगितलेले आहे.  भारताच्या राज्यघटनेत संसद, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, खासदार, आमदार यांच्या निवडणुकीबद्दल तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.  भारताची राज्यघटना सर्वोत्तम दस्तावेज आहे.  तो भारताचा सर्वोच्च राष्ट्रीय ग्रंथ आहे.  *डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीच्या इ. स. १९५० च्या भाषणात महत्त्वाचा इशारा दिला आहे की, 'राजकारणात आम्ही समता प्रस्थापित केली आहे, परंतु सामाजिक आणि आर्थिक विषमता नष्ट केली नाही, तर लोकशाहीचा डोलारा लोक कोसळविल्याशिवाय राहणार नाहीत.*  भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी व प्रचार होणे आवश्यक आहे. '  कोलंबिया विद्यापीठाने म्हटले आहे की, 'भारताचे संविधान आमच्या विद्यापीठातील विद्यार्थी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिले आहे, याचा आम्हाला अभिमान वाटतो.'  डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधान निर्मितीच्या योगदानाबद्दल अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठाने त्यांना एल.एल.डी. ही पदवी बहाल केली आहे.  त्यामुळे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच भारतीय संविधानाचे मुख्य निर्माते आहेत.  सर्व भारतीयांनी बंधुभावाने राहणे ही काळाची गरज आहे.  संविधानाचा सन्मान व  प्रचार होणे आवश्यक आहे.

■■■

[सौजन्याने : दैनिक "सम्राट")