नवभारत'चा ३५० कोटी रुपयांचा जमीन महाघोटाळा 'सिडको'ने लीजवर दिलेल्या जमिनीवर बेकायदेशीर फ्लॅट्सची विक्री

भारतीय वार्ता :मुबंई 

सर्क्युलेशन घोटाळ्यानंतर 'नवभारत' वृत्तपत्राने जमिनीचा महाघोटाळा केला व त्यातून कोट्यवधी रुपयांची काळी माया गोळा केली, अशी धक्कादायक माहिती 'स्प्राऊट्स'च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमने माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या कागदपत्रांतून खास 'स्प्राऊट्स'च्या वाचकांसमोर पुढे आणलेली आहे.  

पत्रकारांच्या मेहनतीवर मालक कोट्यवधी रुपये कमवतात, मात्र त्यांना आयुष्यात स्वतःच्या हक्काचे साधे घरही विकत घेता येत नाही. पत्रकारांची ही समस्या दूर करण्यासाठी सिडकोने नवी मुंबईत पाऊले उचलली. त्यांनी 'नवभारत' (Navbharat ) व्यवस्थापनाला १ नोव्हेंबर २००२ रोजी ४ हजार स्क्वेअर मीटर जमीन ऑलॉट केली होती.

ही जमीन ६० वर्षांच्या लीजवर अत्यंत कवडीमोल दराने सिडकोने दिलेली होती. या ४ हजार स्क्वेअर मीटरपैकी १८०० स्केवर मीटरवर नवभारतचे कार्यालय उभारावे व तेथे त्यासंबंधी कामकाज करावे, हा उद्देश होता.

याशिवाय उर्वरित २२०० स्क्वेअर मीटरवर नवभारतच्या कर्मचारी व पत्रकारांसाठी घरे देण्याची अट घातली होती. मात्र सिडकोच्या अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करुन 'नवभारत'च्या व्यवस्थापनाने ही जमीन नवी मुंबईतील एका बड्या बिल्डरला दिली व या बिल्डिंगचे नाव  'शिव त्रिवेणी गॅलेरीया को. ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी' असे ठेवण्यात आले.  

या बिल्डरने नवभारतला १८०० स्क्वेअर मीटरमध्ये २ मजल्यांचे ऑफिस बांधून दिले. आणि उर्वरित २२०० स्क्वेअर मीटरवरील जागेत ७ माळ्यांचे टॉवर बांधाले. यामध्ये बिल्डरने ७९ फ्लॅट्स, २३ कमर्शिअल शॉप्स, १३ ऑफिसेस बांधली. विशेष म्हणजे यातील १ साधा फ्लॅटही पत्रकाराला दिलेला नाही.

हे सर्व फ्लॅट्स व इतर प्रॉपर्टीची आजमितीला किंमत ही ३५० कोटींहून अधिक आहे. या महाघोटाळ्यात नवभारत व्यवस्थापन, बिल्डर व सिडकोचे व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे, अशी माहिती 'स्प्राऊट्स'च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमने माहिती अधिकारातून मिळवलेली आहे.  

मुंबई हायकोर्टाने ठोठावला होता ८७ लाखांचा दंड सिडकोने कवडीमोल भावात दिलेल्या जागेवर नवभारत व्यवस्थापनाने वाढीव 'एफएसआय'चा  वापर केला. म्हणजेच 'एफएसआय'ची चक्क चोरी केलेली आढळून येते. याबद्दल मुंबई हायकोर्टाने १८ जुलै २०१४ मध्ये नवभारत प्रशासनाला ८७ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. मात्र व्यवस्थपनाने हाही दंड पूर्ण भरलेला नाही, अशी माहितीही 'स्प्राऊट्स'च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमने मिळवलेल्या कागदपत्रांतून चव्हाट्यावर आलेली आहे.

बेकायदेशीर प्रिंटिंग प्रेसची उभारणी

'नवभारत'ला लीजवर दिलेली जमीन ही रेसिडेन्शिअल झोनमध्ये दिलेली आहे.  (एमआयडीसी विभागामध्ये नाही.) येथे प्रिंटिंग प्रेस उभारण्यास परवानगी नाही. तरीही तेथे बेकायदेशीरपणे प्रिंटिंग प्रेस उभारण्यात आलेली आहे.

या प्रिंटिंग प्रेस मशीनला थंड ठेवण्यासाठी बॉयलर लावण्यात आलेला आहे. वास्तविक या प्रेसच्या विभागात हजारो रहिवाशी राहत आहे. या बॉयलरचा स्फोट झाल्यास हजारो रहिवाशांची जीवितहानी होऊ शकते. याशिवाय गॅस गळती झाल्यास आग लागू शकते, किंवा स्फोट होवू शकतो. असे झाल्यास मोठ्या प्रमाणात रहिवाशी मृत्युमुखी पडू शकतात.

जगदीश का. काशिकर,

कायदा (लॉ) / सुरक्षा / गुंतवणुक सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७