पोलीस FIR तक्रार नोंदवून घेत नसेल तर अशा वेळेला सर्वसामान्य लोकांनी काय करावे.

भारतीय वार्ता :

      आजही सर्वसामान्य माणसे,गाव खेड्यातील लोक पोलीस स्टेशनमध्ये गेलेत तर त्यांची तक्रार पोलीस स्टेशनमध्ये सहजा सहजी नोंदवली जात नाही .  खरंतर आपल्या या  भारतामध्ये लोकशाहीची पाळ मूळ संविधाना मुळे घट्ट रोवली आहेत.याआपल्या देशामध्ये  भारतीय संविधाना मूळे प्रत्येक नागरिकांना समान अधिकार प्राप्त झाले आहेत.आपल्या भारतीय संविधान नुसार कोणीही राजा आणि कोणीही रंक नाही.प्रत्येक नागरिकाला आपली बात ठेवण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने या देशातील नागरीकांना दिला आहे. त्या अनुषंगाने नागरिकांमध्ये कुठलाही भेदभाव न करता पोलिसांनी पोलीस स्टेशनमध्ये येणारी प्रत्येक  फिर्यादी नागरिकाला सन्मानाने वागणूक देऊन ,त्याच्यावर झालेल्या अन्याय अत्याचाराची दाखल घेऊन त्याची तक्रार FIR नोंदवून घेतली पाहिजे. परंतु असे होताना दिसत नाही. नागरीकांनी पोलीस स्टेशन ची पायरी चढल्या नंतर पोलिसांच्या वागणुकीचे वेगवेगळे अनुभव येतात. पोलीस नागरिकांसोबत सहकार्याची भूमिका तर सोडाच , त्यांचे म्हणणे,त्यांची तक्रार काय आहे, हे ही जाणून न घेता नागरीकांना पॉलिसी खाक्या दाखवून पोलीस स्टेशन बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो.याला काही पोलीस अपवाद आहेत नाहीत असे नाही.जुने लोक आज ही सांगतात पोलीस स्टेशनची पायरी कघी चढू नये. प्रत्यक्षदर्शी तक्रार दाखल करण्यास येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची तक्रार पोलिसांनी ऐकूनच घेतली पाहिजे व तशी फिर्याद नोंद केली पाहिजे.असे आपला भारतीय कायदा सांगत असला तरी ही,गुन्हा कितीही गंभीर स्वरूपाचा असला, खून ,बलात्कार मारामारी ,भेदभाव  स्वरूपाचा असला. तरी सुद्धा सहजासहजी पोलीस गुन्हा नोंदवून घेत नाहीत. त्यासाठी माणसांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात संघर्ष करावा लागतो. खरेतर भारतीय संविधाना नुसार तक्रार   नोंदवण्यासाठी  गेलेल्या एखाद्या सर्वसामान्य  तक्रारदाराची तक्रार पोलिसांनी नोंदवून घेतलीच पाहिजे आणि जर पोलीस नोंदवून घेत नसतील तर , पोलिसांना तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी आपल्या समोर  काय पर्याय आहेत ते आपण पाहूया , कारण गुन्हा ,तक्रार नोंद होणे हे फार महत्त्वाचे आहे. कुठल्याही गुन्ह्याचा तपास, गुण्याची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर तो गुन्हा नोंदवल्या गेल्यानंतरच गुन्ह्याचा तक्रारीचा तपास पोलीस कडून सुरू होतो.म्हणून आपली जी तक्रार आहे ती नोंदवली जाणे तिचा FIR नोंद होणे अत्यंत आवश्यक आहे.तरच पुढील कार्यवाही पोलीस करत असतात.                      

गुन्हे दोन प्रकारचे असतात.                       एक दखलपात्र  गुन्हा, दुसरा अदखलपात्र गुन्हा . अदखलपात्र गुन्हा म्हणजे जो गुन्हा फार गंभीर स्वरूपाचा नसतो. तरी सुद्धा हा गुन्हा नोंदवला गेलाच पाहिजे.  तर बऱ्याचदा सर्वसामान्य माणसे दखलपात्र गुन्हा, तक्रार  नोंदवण्या साठी पोलीस स्टेशन मध्ये खेटे घालतात पण पोलीस तक्रार नोंदवून घेत नाही. अश्या वेळेला नागरीकांना अनेक प्रकारे संघर्ष करून थोऱ्या मोठांचे दडपण आणून आपली तक्रार नोंदवण्यासाठी पोलिसांना भाग पाडावे लागते,परंतु ज्यांचे कोणी वालीच नाही त्यांचे काय.तुम्हाला तर माहीत आहे.पोलीस स्टेशन मध्ये ओले ही जळते आणि सुकेही जळते.फक्त तसे जळणारा दबंग व्यक्ती असला पाहिजे. पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रारदाराची तक्रार,नोंदवून घेतला जात नाही.मग तो दखलपात्र गुन्हा का असेना याचे कारण हे आहे, त्या पोलीस स्टेशन मधील गुन्ह्याचे प्रमाण कमी आहे हे दाखवण्यासाठी,  तसेचआमच्या भागामध्ये पोलिसांची एवढी शिस्त आहे.कायद्याचा वचक आहे. त्यामुळे गुन्ह्याचे प्रमाण कमी

आहे. त्याचप्रमाणे पोलिसांचे रेकॉर्ड खराब होऊ नये म्हणून त्यांच्या परिसरातील गुन्ह्यांची संख्या कमी दाखवण्यासाठी गुन्हा नोंदवल्या जात नाही .भारतातील कायदा नैसर्गिक न्यायतत्वावर आधारित आहे .

                  तक्रार नोंदवण्यासाठी आपल्याकडे काय काय पर्याय आहेत. एक भारतीय दंड संविधानाच्या व विशेष फौजदारी येणाऱ्या गुन्ह्याचे FIR नोंदवून घेणे हे पोलिसांवर बंधनकारक आहे.ललिता कुमारी विरुद्ध स्टेटऑफ उत्तर प्रदेश  पोलिसांना माहिती दिली जाते ते Cr P C 154 नुसार गुन्हा नोंदवून घेणे      पोलीसांवर बंधनकारक आहे. फिर्यादी ना  अभय देणे , कायद्याच्या आधारे  पोलिसांनी दिलेले अधिकार त्यांनी काटेकोरपणे वापरू. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे उत्तर प्रदेश या सरकार विरुद्ध जो निर्णय दिला होता.एखाद्या दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती च्या आधारे सह कलम १नुसार गुन्हा नोंदवून घेणे आवश्यक आहे.परंतु काही पोलिसांकडून तक्रार , गुन्हा नोंदवून घेतला जात नाही. अशावेळी फिर्यादीकडे एक पर्याय असतो तो म्हणजे परस्पर न्यायालयात तक्रार अर्ज दाखल करता येतो, त्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1972 अन्वये कलम 190 नुसार दिलेल्या शक्ती नुसार माननीय न्यायालयात अर्ज दाखल करून . पोलिसांना तक्रार नोंदवण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकतात.सर्व गुन्हा घडत असताना कलम 154 (3) नुसार पोलिसांनी तक्रार नाकारली असेल तर फिर्यादींनी त्या क्षेत्रातील पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार दाखल केली पाहिजे ,पोलीस अधीक्षक त्या तक्रारी वर योग्य तो निर्णय घेऊन, तक्रार योग्य वाटली तर पोलीस अधीक्षक संबंधित पोलिसांना गुन्हा नोंदवून सदर गुन्ह्याच्या तपास करण्यासाठी आदेश देतील. काही वेळेस पोलीस अधीक्षक ही तक्रार दाखल करून घेत नाहीत.उडवा उडविची ची उत्तरे देतात.तेव्हा आपल्याकडे एक शेवटचा पर्याय उरतो तो म्हणजे कोर्टात जावून आपल्याला न्याय मिळवून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.                                 आपल्यावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराची जाणीव नागरिकांना असेल तर तो अनेक प्रकारे संघर्ष करून आपल्याला न्याय मिळू शकतो ही ताकद भारतीय संविधानाने या भारत देशातील प्रत्येक नागरिकांना बहाल केली आहे.

             .

  ॲड. डॉ. सुनील भडांगे

  लेखक ,विधी तज्ञ आहेत.