*निवडणूका,राजकीय नेते आणि जनता*

                     ✍???? प्रेमकुमार बोके

                 सध्या महाराष्ट्रात राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकांचा जोरदार माहौल सुरू आहे.सर्व राजकीय पक्षांचे नेते आणि आमदार-खासदार या दोन्ही निवडणुकांमुळे प्रचंड व्यस्त आहेत.मुंबईतील वेगवेगळ्या पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये या आमदार-खासदारांची आलिशान व्यवस्था करण्यात आली आहे.दररोज कोट्यावधी रुपयांचा खर्च या राजकीय पुढाऱ्यांच्या शाही व्यवस्थेवर खर्च होत आहे.इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियावर २४ तास याच निवडणुकांच्या बातम्या सुरू आहे.सर्व राजकीय पक्षाचे नेते जनतेचे प्रश्न आणि समस्या विसरून आपापल्या पक्षांच्या उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद यांचा वापर करत मुंबईत ठाण मांडून बसले आहे.कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या पक्षाचा उमेदवार निवडून यावा व त्यासाठी काहीही करावे लागले तरी चालेल,कितीही पैसा खर्च झाला तरी काही हरकत नाही अशाप्रकारे या निवडणुका म्हणजे प्रतिष्ठा,पद,पत आणि पैसा यांचा खेळ झाला आहे.

               दुसरीकडे महाराष्ट्रातील जनतेची अवस्था मात्र फार वेगळी आहे.जनता आपल्या समस्या सोडवितांना त्रस्त झालेली आहे.उन्हाळ्यामुळे महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी जनतेचा जीवघेणा संघर्ष सुरू आहे. एका एका बकेट पाण्यासाठी कोसो दूर जावे लागत आहे.४५ डिग्री तापमानामध्ये आपल्या डोक्यावर पाण्याचा हंडा घेऊन येतानांचे आमच्या भगिनींचे चित्र पाहून राजकीय नेत्यांना जराही दुःख होत नसेल तर त्यांच्या भावना मरण पावलेल्या आहे असेच म्हणावे लागेल.महाराष्ट्राच्या अनेक भागात पाणी मिळविण्यासाठी दररोज लोकांची भांडणे,मारामाऱ्या होत आहे. परंतु लोकांच्या घशामध्ये घोटभर पाणी टाकण्यासाठी आमच्या नेत्यांना वेळ नाही.औरंगाबाद सारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या शहरात आठ आठ दिवस पाणी येत नाही.तेथील जनता पाण्यासाठी हैराण झाली आहे.परंतु पाण्यापेक्षा औरंगाबादचे नाव बदलायचे की नाही हा प्रश्न राजकीय नेत्यांसाठी महत्वाचा आहे.त्यासाठी राजकीय पक्षात शाब्दीक युध्द सुरु आहे.परंतु तेथील जनतेला पाणी मिळावे यासाठी सर्व पक्ष मिळून काही उपाययोजना करीत नाही.पंचवीस वर्षापासून औरंगाबाद महापालिका शिवसेनेच्या ताब्यात आहे.मागील पाच वर्षात भाजप शिवसेनेचे सरकार राज्यात होते.तरीही तेथील पाण्याचा प्रश्न अजून पर्यंत पूर्णतः सुटू शकला नाही.आज मात्र हेच दोन पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत आहे.

                 जनतेच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे ते लोकप्रतिनिधींचे पहिले कर्तव्य असते.ज्यासाठी लोक आपल्याला निवडून देतात त्या गोष्टी करण्याला पहिल्यांदा प्राधान्य दिले पाहिजे.परंतु आमचे राजकीय प्रतिनिधी सध्या लोकांच्या गरजा ऐवजी धार्मिक आणि भावनिक मुद्द्यांना जास्त महत्व देतात.लोक पाण्याविना तडफडून मेले तरी चालतील,परंतु हनुमान चालीसा मात्र  झालीच पाहिजे.लोकांना पाण्यासाठी पंधरा वीस किलोमीटर पायपीट करावी लागली तरी चालेल, परंतु मशिदीवरचे भोंगे आधी निघाले पाहिजे.विहिरीवरील जीवघेण्या गर्दीत पाणी भरताना एखादी भगिनी विहिरीत पडून तिचा जीव गेला तरी चालेल, परंतु मंदिर-मशिदीचे प्रश्न आधी सोडविले पाहिजे अशा प्रकारची नीती सध्या राजकारणात सुरु आहे.त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि नेते आहेत तरी कशासाठी असा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांच्या मनात निर्माण झाला आहे.भारताने संसदीय लोकशाही प्रणालीचा स्वीकार केला.त्यामुळे लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी लोकांच्या वतीने राज्याच्या किंवा देशाच्या सभागृहात जाऊन त्यांनी जनतेसाठी काम करण्याला सर्वात आधी प्राधान्य द्यावे असा संसदीय लोकशाही प्रणालीचा साधा अर्थ आहे.

              परंतु फक्त निवडणुकीपुरती लोकशाही आठवणारे आमचे नेते एकदा निवडून गेल्यावर मात्र जनतेला विसरून आपले कुटुंब,नातेवाईक आणि पक्षाचा अजेंडा याच्याशिवाय दुसऱ्या  कशाकडेही लक्ष देत नाही. काही मोजके नेते सोडले तर बाकी नेते राजकारणातून पैसा आणि पैशातून राजकारण याच तत्वानुसार काम करतात. त्यामुळे देशातील सर्वसामान्य जनतेचे मुख्य प्रश्न सुटत नाहीत.जनतेला राम राज्याचे स्वप्न दाखवून पूर्णपणे रामाच्या विचारांच्या विरोधी आचरण सुरु आहे.धार्मिक कार्यक्रमाचे मोठमोठे इव्हेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियावर लाईव्ह केले जातात.परंतु या देशातल्या आमच्या आई बहिणींना पाण्यासाठी उन्हात वणवण भटकावे लागते, यासाठी मात्र लाईव्ह इव्हेंट कोणत्याच चॕनेलवर चालत नाही.मीडियाला सुद्धा जनतेच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांपेक्षा राजकीय नेत्यांची भडक भाषणे, विधाने जास्त महत्त्वाची वाटतात व त्यालाच प्रसिद्धी देण्यात ते धन्यता मानतात.त्यामुळे नेते सुद्धा हवेत उडायला लागतात व जनतेच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होते.आज चारही प्रमुख पक्षाचे नेते,सर्व आमदार,अनेक खासदार मुंबईच्या वेगवेगळ्या फाईव्ह स्टार हॉटेल मधे चार-पाच दिवसापासून मुक्कामी आहे.त्यांचा होणारा कोट्यवधींचा खर्च कोठून होतो हा प्रश्न जनतेने आपल्या लोकप्रतिनिधींना विचारला पाहिजे.एकीकडे लोकांना दोन वेळचे अन्न व्यवस्थित मिळू शकत नसताना राजकीय नेते मात्र फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये मजाच कशी करू शकतात हा प्रश्न डोक्याला सुन्न करणारा आहे. त्यामुळे ही लोकशाही आता लोकांसाठी राहिलेली नसून फक्त नेत्यांसाठी तिचा गैरवापर सुरू आहे. "घोडेबाजार" या शब्दावरून एका आमदाराने आक्षेप घेतला होता व हा आमचा अपमान आहे असे सांगितले होते.एका क्षणासाठी त्यांचे म्हणणे बरोबर आहे असे समजू.परंतु किती आमदार पूर्णपणे स्वच्छ आहे व किती आमदार मतदान करण्यासाठी पैसे घेत नाही हे प्रत्येकाने आपल्या छातीवर हात ठेवून सांगावे. आमदार-खासदारांना मिळणाऱ्या प्रचंड सुविधा बंद तर होऊ शकणार नाही, कारण त्या सुरू किंवा बंद करण्याचे सगळे अधिकार सुध्दा त्यांच्याच हातात असल्यामुळे त्यांच्या नुकसानीचे कोणतेच निर्णय कोणत्याच पक्षाचे पुढारी घेत नाही.त्यामुळे जेव्हा आमदार-खासदारांच्या मानधन वाढीचा प्रश्न येतो,तेव्हा एका मिनिटात सर्व पक्षाकडून त्याला मान्यता मिळते.परंतु  जेव्हा जनतेच्या प्रश्नावर सभागृहात चर्चा होते, तेव्हा मात्र त्याला अनेकदा विरोध होतो आणि अनेक निर्णय लांबणीवर पडतात. परंतु आमदारांच्या सुख सुविधांच्या विषयांवरील निर्णय एक दिवस तरी लांबणीवर पडला असे मात्र झाल्याचे आठवत नाही.त्यामुळे जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी जनतेसाठी काम करतात की फक्त स्वतःच्या भविष्याची तरतूद करण्यासाठी सभागृहात जातात यावर सुद्धा लोकांनी आवाज उठविला पाहिजे.

प्रेमकुमार बोके

अंजनगाव सुर्जी