-------------------- फौजदारी संहितेचा रुग्ण हक्क संरक्षण कायदा व्हावा म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना रुग्ण हक्क परिषद तर्फे एक लाख नागरिक पत्र पाठवणार! रुग्ण हक्क कायदा अभियानाची सुरुवात.

---------------------------------

फौजदारी संहितेचा रुग्ण हक्क संरक्षण कायदा व्हावा म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना रुग्ण हक्क परिषद तर्फे एक लाख नागरिक पत्र पाठवणार!

रुग्ण हक्क कायदा अभियानाची सुरुवात.

पुणे - आपल्या देशात गेली गेली दोन वर्षे आरोग्याच्या प्रश्नावर आपण भयंकर प्रश्नाला तोंड देत असताना व्यवस्था म्हणून अत्यंत अपुरे पडलो. देशातील आणि महाराष्ट्रातील अनेक नागरिक केवळ स्वतः जवळ पैसे नाहीत म्हणून ऑक्सिजन इंजेक्शन ॲम्बुलन्स हॉस्पिटल मधील बेड व्हेंटिलेटर आणि चांगले उपचार मिळू शकले नाहीत आणि त्यामुळे लाखो लोकांचा मृत्यू होत आहे हे वास्तव देशातील जनतेने उघड्या डोळ्याने बघितले आहे. दर्जेदार उपचार मिळविणे येथील प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. मात्र तरीही यासाठी कोणताही कायदा नाही म्हणून अनेक नागरिकांना, असंख्य रुग्णांना पैशाअभावी मरण पत्करावे लागत आहे म्हणूनच पैसे नाहीत म्हणून कोणीही मरू नये यासाठी फौजदारी संहितेचा रूग्ण हक्क संरक्षण कायदा केंद्राने करावा यासाठी रुग्ण हक्क कायदा अभियान आजपासून सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती रुग्ण हक्क परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी दिली.
     यावेळी उमेश चव्हाण असे म्हणाले की, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आणि देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी यांना या एक महिन्यात राज्यातील तीस जिल्ह्यातील रुग्ण हक्क परिषदेचे कार्यकर्ते नागरिकांमधून तळागाळातून एक लाख पत्रे सरकारला पाठवून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणार आहेत.
       आज संपन्न होत असलेल्या या पत्रकार परिषदेमध्ये रुग्णहक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण, रिपब्लिकन युवा मोर्चा पक्षाचे पक्ष नेते राहुलजी डंबाळे, संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश संघटक संतोष शिंदे, होप मेडिकल फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. अमोल देवळेकर, शाहू फुले आंबेडकर विचार मंचाचे अध्यक्ष विठ्ठल गायकवाड, परिषदेचे केंद्रीय सचिव संजय जोशी, अध्यक्ष अपर्णा साठ्ये, प्रदेश उपाध्यक्ष विद्या चव्हाण उपस्थित होत्या.
       यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना पत्र लिहून पत्रकार परिषदेला सुरूवात करण्यात आली.
        संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश संघटक संतोष शिंदे म्हणाले की, कोरोनाच्या काळामध्ये अन्नसुरक्षा कायदा असल्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला अन्नपुरवठा करणे, धान्य पुरवठा करणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरले गेले. त्यामुळे उपासमारीमुळे मृत्यू झाले नाहीत. मात्र रुग्णांसाठी उपचारांचा सुरक्षा कायदा नसल्यामुळे, रुग्ण हक्क संरक्षण कायदा नसल्यामुळे अनेक रुग्ण दगावले. त्यासाठी या कायद्याची गरज आहे. म्हणून आम्ही एक जुटीने ही चळवळ मजबूत करीत आहोत.