राज्यात उभे राहणार मोठे जलविद्युत प्रकल्प, प्रकल्पाची क्षमता एक हजार मेगावॅटपेक्षा जास्त

राज्यात उभे राहणार मोठे जलविद्युत प्रकल्प, प्रकल्पाची क्षमता एक हजार मेगावॅटपेक्षा जास्त

पुणे : राज्यातील वीज तुटवडा कमी करण्यासाठी राज्यात असलेल्या धरणांवर आता मोठ्या क्षमतेचे जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. पहिल्या टप्प्यात किमान बारा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांची उभारणी बांधा, मालकी हक्क घ्या, वापरा व हस्तांतरित करा (बी.ओ.ओ.टी.) या तत्त्वावर होणार आहे

हे प्रकल्प एक हजार मेगावॅटपेक्षा जास्त वीज उत्पादन क्षमतेचे असणार आहेत. अर्थात हे जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्यासाठी राज्य शासनाने समिती गठित केली आहे. 

राज्यातील विविध धरणांवर आतापर्यंत २५ मेगावॅटपर्यंत वीज उत्पादन क्षमतेचे १२१ लघु जलविद्युत बा प्रकल्प निश्चित करण्यात आले होते. त्यातील ८० प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांत केवळ ४० जलविद्युत प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत, तर ८ ते ९ प्रकल्प बांधकामाधीन आहेत. या सर्व प्रकल्पांमधून सध्या १६० मेगावॅट वीज तयार होत आहे. हे सर्व प्रकल्प ठेकेदारांना बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बी. ओ.टी.) या तत्त्वावर देण्यात आले आहेत.

संबंधित प्रकल्प ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्या सन २००५ च्या लघु जलविद्युत धोरणानुसार विकसकाला बी. ओ.टी. तत्त्वावर दिले आहेत. विकसकाला या लघु जलविद्युत प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येत असलेल्या पाण्याची रॉयल्टी जलसंपदा विभागाकडे वर्षाला भरावी लागेल.

राज्याला आवश्यक असलेल्या विजेपेक्षा अतिशय कमी वीज या लघु जलविद्युत प्रकल्पांमधून निर्माण होत आहे. शासनाच्या धोरणानुसार औष्णिक, पवन, सौर या ऊर्जा विचारात घेता अविरत वीजपुरवठ्यासाठी औष्णिक व जलविद्युत प्रकल्पांचे आदर्श प्रमाण ठरवून देण्यात आले आहे. त्यानुसार ६०:४० असे धोरण आहे. परंतु सद्य:स्थितीत हे प्रमाण ९०:१० असे आहे. म्हणजेच जलविद्युत प्रकल्पांमधून तयार होणाऱ्या विजेचे प्रमाण अवघे दहा टक्के आहे.

मोठ्या वीज उत्पादन क्षमतेचे (एक हजार मेगावॅट क्षमतेपेक्षा जास्त) जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याबाबत शासनाकडे कोणतेही धोरण नव्हते. त्याबाबत शासनाने पहिल्या टप्प्यात मोठ्या वीज उत्पादन क्षमतेच्या बारा जलविद्युत प्रकल्पांचा ‘रोडमॅप’ तयार केला आहे. मात्र हे प्रकल्प उभारण्यासाठी शासनाकडे आर्थिक निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे हे प्रकल्प शासनाकडून उभारणे अवघड आहे.

म्हणूनच खासगीकरणामधून हे जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्याबाबतचे शासन धोरण ठरविण्यासाठी वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञ व विश्लेषकांची एक अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने तीन महिन्यात अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी ही समिती देशातील विविध राज्यांतील जलविद्युत प्रकल्पांच्या विकसनाबाबत असलेले धोरण, वीज मागणी याबाबत अभ्यास करणार आहे. त्यानंतर अपेक्षित असलेला अहवाल शासनाकडे सादर करणार आहेत.

राज्यात पहिल्या टप्प्यात मोठ्या वीज उत्पादन क्षमतेचे बारा जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यामधील बहुतांश प्रकल्प हे पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणांवर असणार आहेत. या जलविद्युत प्रकल्पांमधून किमान ७ हजार ६५५ मेगावॅट वीज उत्पादन होणे अपेक्षित आहे.

मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध

राज्यात औष्णिक वीज प्रकल्पांमधून विजेचे उत्पादन होत आहे. मात्र अनेक वेळा या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारा कोळसा वेळेवर उपलब्ध होत नाही. त्याचा परिणाम राज्यातील उद्योग आणि घरगुती वीज वापरावर होत आहे. जलविद्युत प्रकल्पांमधून तयार होणाऱ्या विजेसाठी मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे या पाण्याचा पुनर्वापर विजेच्या उत्पादनासाठी होणार आहे. भविष्यात हेच जलविद्युत प्रकल्प राज्याच्या वीज वापरामधील महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहेत.