महाराष्ट्रात 'राज्य महिला आयोग अध्यक्षांची तात्काळ नियुक्ती करा' - संभाजी ब्रिगेड

भारतीय वार्ता (पुणे प्रतिनिधी ) : महाराष्ट्रात महिला अत्याचार, बलात्कार व इतर हिंसेचे प्रकार प्रचंड प्रमाणात वाढत आहेत. महिला अत्याचार विरोधात आपल्या देशात 25 जानेवारी 1993 रोजी कायदा अस्तित्वात आला. सदर कायदा भारतीय संविधानाच्या चौकटीत महिलांचे संरक्षण व न्याय हक्कासाठी वापरला जातो. मात्र महाराष्ट्रात एक वर्षापासून राज्यात महिला आयोगाला महाराष्ट्र सरकारने 'अध्यक्ष' दिलेला नाही, हे खेदजनक बाब आहे. राज्य महिला संरक्षणाच्या बाबतीत सरकार गंभीर दिसत नाही, तसेच चित्र समाज मनात आजही कायम आहे. कायद्याचा कोणीही गैरवापर करू नये. महाराष्ट्रात महिला अन्याय अत्याचाराच्या घटना घडल्याच नाही पाहिजे असे चित्र महाराष्ट्रात घडले पाहिजे. यासाठी कायदे कडक करून तशी अंमलबजावणी झाली पाहिजे.ही संभाजी ब्रिगेडची आग्रहाची मागणी आहे. 

आपला महाराष्ट्र हा राष्ट्रमाता जिजाऊ-सावित्री-अहिल्या- ताराराणी यांच्या कर्तृत्वाचा शौर्यवान महाराष्ट्र आहे. संपूर्ण देशात त्यांच्या तळपत्या तलवारी चा इतिहास सांगितला व शिकवला जातो. आपला इतिहास वारंवार तशी साक्ष देतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुद्धा महिलांचा सदैव आदर-सन्मान केला. महिलांचा सन्मान करणे हीच महाराष्ट्राची देशात ओळख आहे. मात्र तो इतिहास पुसण्याची काम गुन्हेगार व नराधमानं कडून वारंवार होत आहे हे सरकारचे दुर्दैव आहे.

महाराष्ट्रात लहान अल्पवयीन मुली, महिला अत्याचारांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहेत. महिला दुबळे नाहीत इथली व्यवस्था त्यांना शीर्षक नजरेने पाहते. राज्य चालवणारे जर महिलांची शारीरिक, मानसिक व आर्थिक खच्चीकरण करायला लागले तर न्याय/दाद मागायची कुणाकडे हा प्रश्न आहे. म्हणून 'संभाजी ब्रिगेड महाराष्ट्र' च्या वतिने मागणी आहे की, राज्याला पूर्णवेळ राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षाची नियुक्ती करावी व त्यासाठी तात्काळ निर्णय घ्यावा तसेच अत्याचारांविरोधात कोणालाही पाठीशी घालू नये हे संभाजी ब्रिगेड खपवून घेणार नाही. 

राज्याला पूर्णवेळ राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षाची गरज आहे, म्हणून तात्काळ नियुक्ती करावी व पुढील आपल्या स्तरावर होणारे सर्व कारवाईची माहिती संभाजी ब्रिगेडला  लेखी स्वरूपात प्राप्त करून द्यावी.