भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ‘अच्छे दिन आने वाले हैं ’ ; ‘मूडीज’चा मोदी सरकारला दिलासा

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये भारताचे राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जीडीपी) ९.३ टक्क्यांनी वाढेल. तसेच पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२३ चं आर्थिक वर्ष संपताना जीडीपी वृद्धीचा दर ७.९ टक्के इतका असेल, असं अंदाज अमेरिकी पतमानांकन संस्था ‘मूडीज इनव्हेस्टर्स सर्विसेस’ने मंगळवारी व्यक्त केला आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउन आणि निर्बंधांचा फारसा गंभीर परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार नसल्याचा अंदाज मूडीजने व्यक्त केलाय. मागील वर्षी लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्थेला जितका फटका बसला त्या तुलनेत यंदा फार मोठा फटका बसणार नसल्याचं दिलासादायक भाकित मूडीजने व्यक्त केलं आहे. एकंदरितच मूडीजच्या सध्याच्या अहवालामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अच्छे दिन आने वाले हैं असेच भाकित वर्तवल्याचं दिसत आहे.

भारतामध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं मे महिन्यात थैमान घातलं होतं. एका दिवसामध्ये चार लाखांहून अधिक रुग्ण आढळून आल्याचंही दिसून आलं होतं. मात्र सध्या दैनंदिन रुग्णसंख्येत मोठी घट झाली असून देशातील सक्रीय रुग्णांची संख्या १९ लाखांच्या खाली आहे. असं असलं तरी अनेक राज्यांनी सतर्कतेचा इशारा म्हणून निर्बंध १५ जूनपर्यंत वाढवले आहेत. मात्र असं असलं तरी उत्पादन, निर्मिती क्षेत्रांशी संबंधित उद्योग आणि व्यवसाय सुरु असल्याने मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा अर्थव्यवस्थेला कमी प्रमाणात फटका बसलाय.

मूडीजच्या अहवालानुसार एप्रिल-जूनच्या तिमाहीमध्ये आर्थिक घडामोडी मंदावल्याने अर्थव्यवस्थेची पडझड झाली. मात्र यानंतर अर्थव्यवस्था भरारी घेईल आणि सध्या सुरु असणाऱ्या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष आणि महागाईच्या दृष्टीने विचार करुन निर्धारित केलेली जीडीपी वृद्धी ९.३ टक्के असेल. त्याचबरोबर पुढील आर्थिक वर्षात जीडीपीमध्ये ७.९ टक्के वाढ होईल. मूडीजच्या अंदाजानुसार दिर्घकालीन विचार केल्यास प्रत्यक्ष जीडीडी वाढ ही सरासरी ६ टक्क्यांच्या आसपास राहील.

विकासदराचा नीचांक

सोमवारीच राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेने गेल्या ४० वर्षांतील निराशाजनक कामगिरी केली आहे. करोनाच्या संकटाने मोठा तडाखा बसलेल्या भारताचा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांतील विकास दर (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) उणे (-) ७.३ टक्के नोंदवला गेलाय. चाळीस वर्षांपूर्वी म्हणजे १९७९-८० या वर्षांत आर्थिक विकासदराची उणे ५.२ टक्के घसरण झाली होती. त्यानंतर प्रथमच विकासदर उणे ७.३ टक्क्य़ांवर घसरला आहे. देशाचा विकास दर दुहेरी संख्या गाठण्याची अपेक्षा खुद्द सरकारनेही सोडून दिली होती.

देशात करोना साथीचा उद्रेक मार्च २०२० मध्ये झाला. परिणामी गेल्या वर्षी देशव्यापी टाळेबंदी लागू झाली. सप्टेंबर २०२० मध्ये करोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ होण्याआधीच अर्थविकास दर उणे स्थितीत आला. कठोर टाळेबंदीच्या पहिल्या टप्प्यातच म्हणजे एप्रिल ते जून २०२० दरम्यान विकास दर थेट उणे २४.४ टक्के नोंदला गेला होता, तर तिसऱ्या तिमाहीत तो शून्यावर आला. चौथ्या तिमाहीत त्याने १.६ टक्क्याच्या रूपात थोडी उभारी घेतली होती. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांतील उणे विकास दर हा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या उणे ८ टक्के आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उणे ७.५ टक्के अंदाजानजीक आहे. अर्थवेगाच्या गेल्या चारपैकी तीनही तिमाही उणे स्थितीत गेल्या आहेत.

विकासदर असा..

२०२०-२१ आर्थिक वर्ष :  उणे ७.३ टक्के

जानेवारी-मार्च २०२१ : १.६ टक्के वाढ

ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२० : ०.४ टक्के वाढ

जुलै – सप्टेंबर २०२० : उणे ७.३ टक्के

एप्रिल-जून २०२० : उणे २४.४ टक्के