भटके विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्गातील समाजाला पदउनोती आरक्षण द्या -ज्ञानेश्वर बोनगीरवार

भटके विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्गातील समाजाला पदउनोती आरक्षण द्या -ज्ञानेश्वर बोनगीरवार

वणी: राज्य शासनाच्या सेवेतील भटके विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्गातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण पूर्वरत करण्याची मागणी बेलदार समाज समाज बहूउद्देशीय संस्था वणी ने तहसीलदार वणी यांच्यामार्फत  मुख्यमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री,  बहुजन विकास मंत्री, मुख्य सचिव यांचेकडे केली आहे. आज दि.१३ ऑक्टोबर रोजी पदोन्नती आरक्षण रद्द करणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधात आणि दि.२९ सप्टेंबर २०२१ च्या राज्य शासनाच्या सचिव समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या चुकीच्या प्रतिज्ञापत्रा विरोधात निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात महाराष्ट्र सरकारने भटके विमुक्त व विशेष मागासप्रवर्गाच्या आरक्षण संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दि.२९ सप्टेंबर २०२१ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यात भटके विमुक्त व विशेष मागासप्रवर्गांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे असंविधानिक आहे, असे नमूद केले आहे.  महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अतिशय घातक असून भटक्या-विमुक्तांना सामाजिक जीवनातून  पूर्णपणे उठविण्याचा प्रयत्न आहे. भटके-विमुक्त प्रवर्गाला पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे असंवैधानिक आहे, ही शासनाची भूमिका म्हणजे भटके विमुक्तांचे सगळेच आरक्षण संपविन्याचा प्रयत्न आहे, की काय? या चिंतेने संपूर्ण भटके विमुक्तांना ग्रासले आहे. भटक्या विमुक्तांचे आरक्षण नष्ट करण्याचा हा शासनाचा कट तर नाही ना अशी चिंता महाराष्ट्रातील तमाम विमुक्त भटक्या समाजाला सतावत आहे, असे म्हटले आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव मा.सिताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली  quantifiable data सादर करण्यासाठी समिती गठित केली होती. या समितीने  कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन भटक्या विमूक्तांचे आरक्षण अंसविधानिक असल्याचे म्हटले आहे. या समितीला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतांना या समितीने कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन बेकायदेशीर निर्णय घेतला आहे.

तसेच महाराष्ट्र शासनाने बेकायदेशीर पणे एका समाजाला खूष करण्यासाठी मागासवर्गियांचे पदोन्नतीतील 33% आरक्षण दिनांक 7/5/2021च्या शासन निर्णयानुसार रद्द करुन पदोन्नतीची रिक्तपदे खुल्या प्रवर्गातून भरणे सुरु करुन मागासवर्गियांचे संविधानिक हक्क डावलले आहे.

भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक न्यायाची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी अतिशय परिश्रमपूर्वक तयार केलेल्या भारतीय संविधानाच्या मूळ उद्देशालाच तिलांजली देण्याचा प्रकार याद्वारे शासनाकडून होतांना दिसतो आहे. असा कोणताही प्रकार भटके विमुक्त व विशेष प्रवर्गांकडून खपवून घेतला जाणार नाही.

आपण वेळीच दखल घेऊन विमुक्त भटक्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आवश्यक ती दुरुस्ती करून, भटके विमुक्तांचे पदोन्नतीतील आरक्षण कायम कसे राहील याची तजवीज करावी, अन्यथा या जमातीकडे लढण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नाही याची जाणीव ठेवावी. त्यामुळे या प्रतिज्ञापत्रात तात्काळ आवश्यक ती दुरुस्ती करावी व २१ ऑक्टोबर २१ च्या आत मा. सर्वोच्च न्यायालयात दुसरे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. तसेच प्रलंबित याचिका क्र.28306/2017 या  याचिकेच्या दि. 21/10/2021 च्या अंतिम सुनावणीसाठी तिन निष्णात वकीलांची नियुक्ती करावी व मागासवर्गियांना न्याय द्यावा  अशी मागणी केली आहे.

यावेळी बेलदार समाज बहूउद्देशीय संस्था, वणी चे पदाधिकारी मा. ज्ञानेश्वर बोनगीरवार, मा. राकेश बुग्गेवार,(नगरसेवक, न. प. वणी),  मा. गजानन चंदावार, मा. संदीप मुत्यलवार, मा.सागर बरशेट्टीवार, मा. राजू बोईनपेल्लीवार आदी उपस्थित होते.