मुंबई (वृत्तसंस्था): विदर्भ व मराठवाडयाच्या विकासासाठी वैधानिक विकास मंडळाची घोषणा राज्य शासनाने आज त्वरित करावी अशी मागणी विधीमंडळ लोकलेखा समितीचे प्रमुख तथा माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत केली.
वैधानिक विकास मंडळाच्या स्थापनेबाबत मुद्दा उपस्थित करत आ. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, सर्व विभागांचा समतोल विकास आणि निधीचे समन्यायी वाटप करण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली. दांडेकर समितीच्या अहवालानुसार जो अनुशेष होता तो भरण्याची प्रक्रिया आता वेगाने सुरु झाली आहे असे असताना मुदत संपल्यानंतरही वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आलेली नाही. अर्थमंत्र्यांनी कितीही सांगीतले की मी निधी वाटपात अन्याय होवु देणार नाही तरीही वैधानिक विकास मंडळांचे कवच कायद्यानुसार अतिशय गरजेचे आहे. आपण आज विधानसभागृहात पुरवणी मागण्या मांडल्या. त्यांना ३७१ (२)च्या तरतुदी लागू आहेत काय असा सवाल आ. मुनगंटीवार यांनी यावेळी बोलताना केला.
विदर्भातील वाशिम, अमरावती, अकोला या भागात आजही मोठया प्रमाणावर अनुशेष आहे. हा अनुशेष भरुन काढण्याच्या दृष्टीने वैधानिक विकास मंडळाचे कवच आवश्यक आहे. आज विजेच्या थकबाकीकडे आपण दृष्टीक्षेप टाकला तर चंद्रपूर जिल्हयाची कृषी पंपांची विज थकबाकी ८० कोटी इतकी आहे तर बारामती सर्कलची हीच थकबाकी २ हजार कोटी इतकी आहे. विदर्भ व मराठवाडयावर निधी वाटपात अन्याय होवु नये, या संदर्भात कोणत्याही प्रकारचे राजकारण करु नये अशी अपेक्षा आ. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली. आधी वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करावी आणि मगच अर्थसंकल्प मांडावा असे आवाहन आ. मुनगंटीवार यांनी यावेळी अर्थमंत्र्यांना केले.