अखेर त्या वादग्रस्त कुसुंबी गावठाणाची  ग्रामपंचायतीमध्ये नोंद गृह कर पाणीपट्टी आकारणी लागू    

अखेर त्या वादग्रस्त कुसुंबी गावठाणाची  ग्रामपंचायतीमध्ये नोंद गृह कर पाणीपट्टी आकारणी लागू

जिवती:  माणिकगड सिमेंट कंपनी व आत्ताचे अल्ट्रटेक सिमेंट कंपनी मधील विवादित जमिनीवर आदिवासींनी आपला कबजा केला असून या साठी राष्ट्रवादी काँग्रेस चे चंद्रपूर जिला  उपाध्यक्ष आबिद अली याच्या मागणीला यश आले असून स्वातंत्रपूर्व काळातील मोजा कुसुंबी हे गाव 1947 ते 1999 पर्यंतच्या सर्व गाव नकाशामध्ये गावठाणाची सातबारा स्वतंत्र असून नोंदी आहेत या ठिकाणी पूर्वीपासून आदिवासी कोलाम समाजाचे 42 घर होती पूर्वी हे गाव शेनगाव ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये होते नंतर विभाजन होऊन या गावाचा समावेश आसापुर या  ग्रामपंचायतीमध्ये करण्यात आला होता 1981 ते 84 दरम्यान माणिकगड सिमेंट कंपनी ने चुनखडी उत्खननासाठी 28 आदिवासी शेतकऱ्यांची  जमीन पुष्ट अधिकार प्राप्त करून  चुनखडी काढण्यात आली शासनाकडून वीस वर्षाच्या लीज करार आधारे चुनखडी दगड काढण्यात आले.

या ठिकाणी गावठाण व समशानभूमी अस्तित्वात असताना कंपनीने कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला येथील समशान भूमी उद्ध्वस्त केली मात्र कुसुंबी येथील आदिवासी कोलाम समाजाच्या बेचाळीस सही कुटुंबांनी घर बांधून कुटुंबासह खदान क्रमांक 1 मध्ये गावठाणात घरे बांधून कुटुंबासह राहायला सुरुवात केली याठिकाणी ग्रामपंचायतीने सर्व कुटुंबाचे सर्वेक्षण करून कागदपत्रे व पुरावे आधारे ही मालकी आदिवासी कोलामांची असल्यामुळे व महसुली रेकॉर्डमध्ये गावठाणाची नोंद असल्याने सर्व कुटुंबाची नमुना 8 व नमुना 9 मध्ये नोंदी घेऊन घर टॅक्स व पाणीपट्टी कर वसूल करून मालमत्तेच्या नोंदी ग्रामपंचायत रेकॉर्ड वर घेतल्यामुळे या कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच आदिवासी कोलाम शबरी आवास योजना अंतर्गत घर मंजूर करावी अशी मागणी आदिवासी विकास विभागाकडे करण्यात आली आहे.

तसेच या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा दूर असल्यामुळे कूपनलिका व विद्युतीकरण करण्याची मागणी ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष आबिद अली यांनी केली असून ग्रामपंचायतीने कुसुंबी येथील कोलाम आदिवासी यांच्या मूलभूत आवश्यक गरजा चा आराखडा तयार करावा व यांना पक्की घरे विज पाण्याची सुविधा करावी हे भाग आदिवासी उपयोजने समाविष्ट असून पेसा अंतर्गत येत असल्यामुळे तेथील दारिद्र्य रेषेखालील व गरीब कुटुंबांना विकासाच्या प्रवाह मध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी पंचायत समितीने येथील मागणीचा विचार करावा असेही पत्रात नमूद केले आहे अखेर आदिवासी कोलाम समाजाला  कर आकारणी झाल्यामुळे गावठाणाच्या विकासासाठी चालना मिळेल असे आशेचे किरण दिसू लागले आहे.