देशातील केंद्र व राज्य सरकार बरखास्त करा..

वंचित बहुजन आघाडीची राष्ट्रपतीकडे मागणी, वणीत महागाईच्या विरोधात तीव्र निदर्शने

वणी: कोरोना काळात जनतेला सोयी सुविधा पुरविण्यात केंद्र व राज्य सरकार अपयशी ठरली असून सरकारने राबविलेल्या चुकीच्या धोरणामुळे महागाई प्रचंड वाढली आहे त्यामुळे केंद्रातील व राज्यातील सरकार बरखास्त करण्यात यावे अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आज तहसील कार्यालया समोर तीव्र धरणे आंदोलन करून देशाच्या राष्ट्रपतीकडे मागणी करण्यात आली आहे.

मागील दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या प्रादुर्भाव असल्याने देशात व राज्यात टाळे बंदी घोषित करण्यात आली होती. या टाळे बंदीत सरकारने सर्व जनतेला मूलभूत गरजा पुरविणे ही त्यांची प्रथम जबाबदारी होती. परंतु सरकारने कोणतेही जनहितार्थ निर्णय न घेता हिटलर शाही प्रमाणे सर्व सामान्य जनतेला वेठीस धरून त्यांचेवर जबरन टाळे बंदी लादल्या गेली आहे. टाळे बंदीत मूलभूत गरजा पुरवून , जीवणाश्यक वस्तू चे दर कमी व्हायला पाहिजे होते. ज्यात पेट्रोल, डीझल, गॅस, बी- बियाने, रासायनिक खते, खाद्यतेल, आटा, धान्य, मसाले, इलेक्ट्रिक बिल, व इतर यांचे दर कमी होण्या ऐवजी झपाट्याने वाढविल्या गेले, कोरोना माहामारीत महागाईच्या विरोधात जनसंग्राम उभा होऊ नये म्हणून सरकाने आपला नाकर्तेपणा लपविण्यासाठी संचारबंदी, सीमाबंदी सारखे निर्णय घेऊन जनतेची मुस्कटदाबी केली आहे.
कोरोना काळात जागतिक स्थरावर बघीतले तर सर्व देशाने जीवणाश्यक वस्तूचे दर कमी केले होते व जनतेला मूलभूत गरजा पुरविल्या होत्या उलट आपल्या देशातील केंद्र व राज्य सरकारने जनहितार्थ कोणतेच काम न करता केवळ आश्वासने आणि तोंडी बोलीने जनतेला भूल दिली आहे. त्यामुळे देशातील केंद्र सरकार व राज्यातील महाराष्ट्र सरकार तात्काळ बरखास्त करण्यात यावे, या मागणीला घेऊन आज ता. २१ जून २०२१ रोजी तहसील कार्यालय वणी जि. यवतमाळ येथे सरकारच्या विरोधात महागाई कमी करण्यासाठी तीव्र धरणे आंदोलन करण्यात आले असूनत्यात खालील मागण्या करण्यात आल्या आहे.

यात मागण्या देशातील पेट्रोल डीझल चे दर तात्काळ कमी करावे ,कोरोना काळातील सर्व वीज बिल माफ करण्यात यावी, खाद्यतेल व जीवणाश्यक वस्तूचे दर कमी करावे, कोरोना काळात ज्या ज्या घटकांना आर्थिक फटका बसला आहे त्यांना आर्थिक मदत देण्यात यावी , कोरोना काळात ज्या सरकारी संस्था केंद्र सरकारने जनतेला घरात कोंडून पुंजीपतींना विकल्या आहे. ते परत घ्याव्यात OBC समाजाचे स्वराज्य संस्थेतून आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे, ते पूर्ववत करण्यात यावे, ओबीसी समाजाची जनगणना करण्यात यावी जेने करून त्यांची संख्या एकत्र येईल व सर्व क्षेत्रातील त्यांना समान वाटा द्यावा ,कोरोनाने मृत्यू पावलेल्या कुटुंबांना प्रति ५ लाख रुपये मदत देण्यात यावी, कोरोना काळात भाजी, फळ,फुले, व इतर उत्पादक शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले त्यांची भरपाई देण्यात यावी, शेतकऱ्यांना लागणारे बी- बियाणे, रासायनिक खतांचा दर कमी करावे. आदी मागण्या या निवेदनातुन करन्यात आल्या आहे. यावेळी मंगल तेलंग ,दिलीप भोयर ,विप्लव तेलतुबडे ,किशोर मून ,कपिल मेश्राम, सुभाष लसन्ते, निशिकांत पाटिल ,मिलिंद पाटिल ,बाळू निखाडे, दादाजी घडले, रामटेके सर, ओमेश परेकर , भरत कुमरे, सुषमा दुधगवडी, प्रतिभा मडावी, उराडे ताई यांचे सह असंख कार्यकर्ते उपस्थित होते.