* अर्थसंकल्पात ‘महिला व बालकल्याण’ !*

      “न स्त्री स्वातंत्र्यंअर्हति” असे जगजाहीर करून मनुस्मृतीने स्त्रियांच्या पारतंत्र्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. आजच्या काळात पैसा हे भौतिक मुक्तीचे साधन झालेले असल्याने स्त्रियांच्या हाती पैसा खेळला तरच त्यांना खरी मुक्ती मिळणार आहे. भारतीय संविधानाने स्त्री-पुरुष समानतेची ग्वाही दिलेली आहे. ही ग्वाही मनुस्मृतीला छेद देते , हे आवर्जून लक्षात घ्यायला हवे. म्हणून अर्थसंकल्पांत महिला व बालकल्याण यांबाबत काय तरतुदी केल्या आहेत , हे बघणे महत्वाचे ठरते !

         2011 च्या जनगणनेप्रमाणे देशाची लोकसंख्या 1अब्ज, 21 कोटी, 1 लाख , 93 हजार , 4 शे 22 एवढी आहे. म्हणजे साधारणपणे 121 कोटी ! यांपैकी , महिलांची लोकसंख्या आहे 58 कोटी , 64 लाख , 69 हजार , 1 शे 74 ! तर पुरुषांची लोकसंख्या आहे 62 कोटी, 37 लाख, 24 हजार, 2 शे 48 ! याचा अर्थ असा की , देशातील एकूण लोकसंख्येत महिलांचे प्रमाण 48.5% एवढे आहे. म्हणजे ते दीड टक्क्यांनी कमी आहे. म्हणून देशातील स्त्रीपुरुषांचे गुणोत्तर काढले तर एक हजार पुरुषांमागे 940 स्त्रिया आहेत, असे दिसून येते. याची कारणे मनुस्मृतीसारख्या (अ)धर्मग्रंथांत आहेत काय ? हा प्रश्न आपण जरा बाजूला ठेऊ या !

       अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने पाहू गेल्यास ‘महिला व बाल कल्याण’ यांसाठी ₹25,448.75/- कोटी एवढी तरतूद केली आहे. आता महिलांची लोकसंख्या आहे किमान 48% ! 2011 च्या जनगणनेनुसार बालकांची लोकसंख्या आहे 15 कोटी, 87 लाख , 89 हजार , 2 शे 87 ! म्हणजे साधारणपणे 12.5% लोकसंख्या ही बालकांची आहे. याचा अर्थ असा की, महिला व बालके मिळून देशातील किमान 60% लोकसंख्या होते. या 60% जनतेसाठी केंद्र सरकारने किती तरतूद केली आहे तर ₹25,448.85/- कोटी ! टक्केवारीच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास महिला व बालकल्याण यांसाठी एकूण बजेटच्या सुमारे 0.55% निधीची तरतुद केली आहे. म्हणजे महिला व बालके यांची लोकसंख्या होते साधारणपणे 74 कोटी आणि त्यांच्यासाठी तरतूद आहे अवघी सुमारे ₹26/- हजार कोटींची !

       बजेट भाषणात ‘महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र’ ही नवी योजना जाहीर करण्यात आली असून तिच्यात जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये गुंतवता येतील. या गुंतवणुकीवर 7.5% दराने व्याज मिळेल !

      ‘सक्षम अंगणवाडी व पोषण 2.0’ यांसाठी सर्वाधिक म्हणजे ₹20,554/ कोटी एवढी तरतूद केली असून ‘मिशन वात्सल्य’ यांसाठी ₹1,472/- कोटी ठेवले आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोग , बाल हक्क संरक्षण आयोग व केंद्रीय दत्तक सामग्री संस्था (सेंट्रल अडॅाप्शन रिसोर्स एजन्सी) यांसाठी ₹168/- कोटी एवढा निधी दिला आहे. मागील वर्षी हा निधी ₹162/- कोटी एवढा होता.

     तत्वतः , देशाच्या एकूण बजेटपैकी 48% बजेट महिलांना व 12% बजेट बालकांना मिळायला हवा. समजा , काही कारणांमुळे तसे करणे शक्य नसेल तर त्याचे लेखी स्पष्टीकरण नमूद करून महिला व बालके यांच्या किमान गरजा भागण्याइतपत तरी त्यांना बजेटचा हिस्सा मिळायला हवा. देशातील महिला व बालके हा एवढा उपेक्षित विषय आहे का की त्यांच्यासाठी आपण दहा- पंधरा लाख कोटी रुपये देखील ठेऊ शकत नाही ?

      या देशाच्या वित्तमंत्री एक महिला आहेत. आपण हल्ली ‘जेंडर बजेट’ ही चर्चा देखील ऐकतो. मग ही चर्चा वास्तवात उतरवण्याची संधी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी यांनी का वाया घालवली ? निदान एक महिला म्हणून त्यांनी महिलांच्या समस्यांविषयी संवेदनशील असायला हवे होते. अर्थसंकल्पात महिला व बाल कल्याण यांसाठी तोंडदेखली तरतूद करुन त्यांनी असंख्य महिलांचा अपेक्षाभंग केला आहे !

        भारतीय संदर्भात, महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य केवळ बजेटमधून मिळू शकते. तथापि, बजेटमध्ये महिलांसाठी अतिशय जुजबी तरतूद केली आहे. सबब, मनुस्मृतीतील “न स्त्री स्वातंत्र्यंअर्हति” या घोषवाक्याचा पुकारा बजेटमधून झाला आहे , असा आक्षेप कुणी घेतल्यास त्यांवर काय उत्तर आहे ?