जीएसटी ला ब्लॅक मनी चा खार!

    सरकारच्या तिजोरीत जीएसटी च्या माध्यमातून कर स्वरूपात निधी प्राप्त होतो. त्यावर मानव विकास कामांना प्राधान्य देऊन, विकसनशील देशाचे स्वप्न साकारले जात असते पण सर्वत्र टॅक्स न देणे म्हणजे ब्लॅक मनी वापरणे हा गोरख धंदा देशपातळीवर व जागतिक पातळीवर सुरू आहे, त्यामुळे मनी लाँड्री हवाला या स्वरूपातून मोठ्या प्रमाणात ब्लॅक मनीचे रूपांतर वाईट मनित केल्या जात असते . प्रत्येक मनुष्याच्या आर्थिक उन्नती साठी बँक अकाउंट पॅन कार्ड आधार कार्ड गरजेचे असताना हवाला या योजनेच्या माध्यमातून हुंडी बाजार हवाला ट्रॅक्सं चोरी, सेल्कं कंपनी उत्पादित करून विविध खात्याच्या माध्यमातून विविध देशात देशात खाते खोलून पैसा घेऊन वाईट मनी केला जातो हा संपूर्ण हवालाचे केंद्र बिंदू स्विझर्लंड ठरला आहे मारिस या देशात तसेच संविधान निर्माण करून ब्लॅक मनी मोठ्या प्रमाणात जमा करून ठेवला जात आहे, सरनागती पतकरणाऱ्याना लंडनमध्ये  प्रावधान करून ब्लॅक मनी धारकाला प्रोटेक्शन देऊन संविधानिक अधिकार देऊन स्वरक्षण केले जात आहे. त्यामुळे प्रत्येक देशात देशाला लुटणारे ब्लॅक मनी धारक  शरणागती पत्करतात, इंटरनॅशनल लॉ मानव अधिकार बाहल केला जातो, देशाला लुटून पळाले तो देश व त्या त्या देशातील जीएसटी मात्र डबघाईस आली  पळालेल्या ना 1989 एफ ए टी एफ ची नजर मात्र पाहिजे त्या प्रमाणात अशा गुन्हेगारावर राहत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात निधी अराजक मार्गाने वापर  करणाऱ्या संस्था कडे निधी प्राप्त होत आहे. ज्या देशांनी मोठ्या प्रमाणात निधी अराजक संघटनेकडे  देण्याचे आकडे वाढते दिसले तर ग्रेणलिस्ट देश झाला की त्यांदेशाला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकून त्यांना इतर  देशाची आर्थिक मिळकत बंद करते, त्या साठी  भारत सरकारने पी एम एल ए (2002) मध्ये लॉ तयार केला, त्यात सझा करण्याचे प्रबंध ठेवल्या गेले, जागतिक पातळीवर इंटरनॅशनल बँक, आय एम आर, वर्ल्ड बँक, आशिया डेव्हलपमेंट बँक, ह्या बँक माध्यमातून आर्थिक उन्नती घटलेला राष्ट्रांना पैशाची मदत केली जात असते, हे जेवढे खरे असले तरी मात्र छोट्याशा वणी शहरातून जीडीपी घसरण होण्याचा कारणीभूत ठरत असेल तर ब्लॅक मनी होय, हा राष्ट्रद्रौ जर दिसत नसेल तर देशात अराजकता निर्माण होऊन दहशत निर्माण केली जात आहेत यातील मोठे असणारे शुक्राचार्य खरच मानव विकास कामांना प्राधान्य देतील काय? सेल कंपनी खोलने, कॅश ट्रान्सपोर्ट करणे, मोठ्या कंपनीकडून पैशाची फेरफार करून घेणे असाच गोरख धंदा देशपातळीवर जागतिक पातळीवर राहिला तर कोणताही देश आर्थिक उन्नती करू शकणार नाही हे मात्र तेवढेच खरे ठरणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्न हे फक्त गरिबाच्या प्राप्त ट्रॅकवरून चालत असल्याचे समोर येत आहे त्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारावर गदा येत आहे, ज्याप्रमाणे  मोठ्या झाडाखाली लहान झाड निर्माण होत नाही तशी गत ब्लॅक मनी कमावण्याच्या नादी लागलेल्या जन समूहाकडून होत आहे, हे सरकारला न दिसणे म्हणजे काय? देशाला तारण्याची खरे काम फक्त इथला कष्टकरी, शेतकरी, सैनिक हाच प्रामाणिक तीन करत असल्याचे समोर येत आहे.