अतिक्रमणधारकांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्यासाठी विभागांनी त्वरीत कार्यवाही करावी - पालकमंत्री विजय वड़ेट्टीवार

ब्रम्हपुरी, सावली, सिंदेवाही तालुक्यांचा आढावा

चंद्रपूर, दि. 17 सप्टेंबर : सन 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात असलेल्या सर्व शासकीय विभागांच्या (वन विभाग वगळून) जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करून अतिक्रमण धारकांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्यासाठी नगर परिषद, तहसील कार्यालय आणि भूमी अभिलेख या विभागांनी त्वरीत कार्यवाही करावी. यात कोणताही निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वड़ेट्टीवार यांनी दिले.

ब्रम्हपुरी, शासकीय विश्रामगृह येथे ब्रम्हपुरी, सावली आणि सिंदेवाही न.प. क्षेत्रातील पट्टेदेण्यासंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार अभिजीत वंजारी, ब्रम्हपुरीच्या नगराध्यक्षा रीता उराडे, जिल्ह्याधिकारी अजय गुल्हाने, जि. प. सदस्य स्मिता पारधी, ब्रम्हपुरीचे तहसीलदार विजय पवार, सिंदेवाहीचे तहसीलदार गणेश जगदाळे, न. प. मुख्याधिकारी मंगेश वासेकर आदी उपस्थित होते.

न. प. क्षेत्रातील अतिक्रमणधारकांचा नगरपालिकेने त्वरित सर्व्हे करावा, असे आदेश देऊन पालकमंत्री म्हणाले, वन विभागाची जागा यातून वगळण्यात यावी. ज्यांच्याकडे घरे आहे, पण पट्टे नाही अशा नागरिकांना त्वरित कायमस्वरूपी पट्टयांचा लाभ देण्यात यावा. नगरपरिषद क्षेत्रात 500 फुटापर्यंत मोफत जागा व 500 ते 1000 फुटापर्यंत रेडीरेकनरच्या 10 टक्के रक्कम भरण्याची तरतूद आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार बारा वर्षांपूर्वीचे अतिक्रमण काढता येत नाही.

पालकमंत्री पुढे म्हणाले, तहसील कार्यालय, भूमी अभिलेख व नगरपालिका यांनी समन्वयाने काम करावे. तसेच भूमि अभिलेख विभागाने एक महिन्यात मोजणी करावी. ग्रामीण भागातील घरकुलांनासुद्धा गटविकास अधिका-यांनी त्वरित मंजुरी द्यावी. गरिबांचे घरकुल पूर्ण करण्याला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना पालकमंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी दिल्या. यावेळी सिंदेवाही, सावली व ब्रह्मपुरीचे तहसीलदार, नगरपालिका मुख्याधिकारी आदी उपस्थित होते.

◆ ब्रह्मपुरी, सिंदेवाही व सावली तालुक्यातील रस्त्यांचा आढावा : अॅन्युटी व एशियन बँकेच्या योजनेअंतर्गत ब्रह्मपुरी, सिंदेवाही व सावली तालुक्यातील प्रस्तावित रस्त्याच्या कामाकरीता वनविभागासाठी पर्यायी जमिनी उपलब्ध करून देण्याबाबत पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आढावा बैठक घेतली. या तीनही तालुक्यात एशियन बँकेच्या सहकार्याने 1050 कि.मी. रस्ता तयार होईल. यासाठी 500 ते 550 कोटी रुपये निधी मिळणार आहे. वनविभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याबाबत पाठपुरावा करून त्वरित विषय निकाली काढावा, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. बैठकीला ब्रह्मपुरी वन विभागाचे उपवनसंरक्षक दिपेश मल्होत्रा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सुषमा साखरवाडे, कार्यकारी अभियंता हेमंत कोठारी आदी उपस्थित होते.

◆ ओबीसी विद्यार्थ्यांकरिता स्वाधार योजना :

इतर मागास प्रवर्गातील पाचशे विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना सुरू करण्याबाबत पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आढावा बैठक घेतली. जिल्ह्यातील ज्या ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वस्तीगृहाचा लाभ मिळत नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी प्रति विद्यार्थी, प्रति वर्ष 43 हजार रुपये याप्रमाणे विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याचे नियोजन करावे. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रमानुसार जिल्ह्यातील गुणवत्ता निकषावर विद्यार्थ्यांची निवड करावी, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. या बैठकीला समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अमोल यावलीकर उपस्थित होते.