गावागावांत संविधान सभागृहे, ग्रंथालय, अभ्यासिका सामाजिक न्याय विभागाचा निर्णय

टप्प्यात ज्या गावात अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाची लोकसंख्या ५०० पेक्षा जास्त आहे

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील समाजापर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार पोहोचविणे, विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करणे, केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांची माहिती ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचविणे यासाठी गावागावांत ग्रंथालये व अभ्यासिकांचा समावेश असलेली संविधान सभागृहे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. ४० लाख रुपये खर्चाच्या मर्यादेत संविधान सभेगृहे बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पहिल्या टप्प्यात ज्या गावात अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाची लोकसंख्या ५०० पेक्षा जास्त आहे, त्या गावात संविधान सभागृह बांधण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे. संविधान सभागृह संकल्पनेत इमारतीच्या तळमजल्यावर एक सभागृह असेल, त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संपूर्ण जीवन चरित्राविषयीची प्रेरणादायी भित्तिचित्रे असतील. पहिल्या मजल्यावर ग्रंथालय अभ्यासिके साठी दालन, अशी रचना असेल. ग्रंथालयांमध्ये सर्वसमावेशक विषयांवरील साहित्य, ग्रंथ, प्रबोधनात्मक साहित्य, प्रेरणादायी यशोगाथांचा संग्रह यांचा समावेश राहील. ग्रंथालय व अभ्यासिकेचे दालन डिजिटल सुसज्ज राहील.

इमारतीच्या समोर मोकळी जागा, इमारतीत महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे, मुख्य दर्शनी भागात संविधान स्तंभ उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. संविधान सभागृहाची देखभाल व विनियोगासाठी ग्रामस्तरावर एक समिती स्थापन करायची आहे. संविधान सभागृह बांधण्यासाठी ४० लाख रुपये निधी दिला जाणार आहे.

वस्त्यांच्या विकासासाठी दुप्पट निधी महागाई निर्देशांकात झालेली वाढ, बांधकाम साहित्याचे व मजुरीचे वाढलेले दर, याचा विचार करून सामाजिक न्याय विभागाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांच्या विकासासाठीच्या अनुदानात दुपटीने वाढ के ली आहे. १० ते १५ लोकसंख्या असलेल्या वस्त्यांसाठी ४ लाख, २६ ते ५० लोकसंख्येसाठी १० लाख रुपये, ५१ ते १०० लोकसंख्येसाठी १६ लाख रुपये, १०१ ते १५० लोकसंख्येसाठी २४ लाख रुपये १५१ ते ३०० लोकसंख्येसाठी ३० लाख रुपये आणि ३०० च्या पढील लोकसंख्येसाठी ४० लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.