*जि आर आय एल कंपनीची मुजोरी?* *जिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशाला केराची टोपली ,,, उत्खनन जोरात पायाभुत विकासाचा फज्जा ?*

*जि आर आय एल कंपनीची मुजोरी?*

*जिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशाला केराची टोपली ,,, उत्खनन जोरात पायाभुत विकासाचा फज्जा ?*

    ✍️दिनेश झाडे

चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी

    कोरपना:-चंद्रपूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग 353 बी या मार्गाचे काम नोव्हेबर 2022 पासून जोरात सुरू असून राजुरा कोरपणा तालुक्यातील मुठ्रा चंदनवाहीआसन वडगाव धामणगाव कडोली अंतरगाव घाटराई देवघाट कानडगाव रूपा पेठ टांगारा यासह शासकीय रेकॉर्डवर कुठेही तलावाची नोंद नसताना गायरान जमिनीवरील मोजा निमणी हेटीया गावात तलाव दाखवून लाखो परिणाम ब्रासमुरुमाचा वापर करण्यात आला तर जलसंधारण अधिकारी यांनी तसेच मंडल अधिकारी तलाठी यांनी मोक्यावर सीमांक न करता गेल्या 20 महिन्यात फक्त अवधी रुपयाचा अवैध उत्खनन जी आर एल या कंपनीने केले असताना महसूल पोलीस खनिकर्म विभाग डोळ्यावर पट्टी बांधून सर्व अवैद्य व्यवहार कानावर हात ठेवून बघायची भूमिकेत वावरत आहे यामुळे स्वामित्व धनाचे कोट्यावधी रुपयाचे नुकसान या कंपनीमुळे शासनाचे झाले आहे जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या अटी शर्ती मध्ये अतिरिक्त उत्खननाच्या अहवाल व त्यानुसार कर आकारणी वसूल करण्याचे नमूद केले आहे मात्र तब्बल वीस महिन्यात एकही रुपया अतिरिक्त उत्खननाचा वसूल केला नसल्याचं माहिती अधिकारात उघड झालेला आहे याबाबत प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी असताना याबाबतची कोणतीही चौकशी अथवा कारवाई न करण्यामागे नेमकं पाणी मुरत कुठे आहे हा प्रश्न निर्माण होत आहे राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण करत असताना जीआरआयएल कंपनी ही काही समाजसेवा किंवा राष्ट्रीय कामासाठी हातभार म्हणून नव्हे तर त्यामधून मोठ्या प्रमाणात नफा मिळावा म्हणूनच हे काम करत आहे राज्य शासनाने ज्या अटीवर यांना उत्खननाची परवानगी दिली त्या अटीचा सर्रास कंपनीकडून दुरुपयोग झाला असून पायाभूत सुविधा कुठल्याही काम झालेलं नाही दोन वर्षांपूर्वी शासनाच्या निधीतून तयार करण्यात आलेले अनेक रस्ते चालन झाले असून येत्या पावसामध्ये लोकांना अत्यंत गैरसोयीचे होणार आहे देवघाटनाल्यामध्ये मोठ्या प्रमाणातउत्खनन करून ठिकठिकाणी नाल्यामध्ये जमा केलेले वाळू मुरूम दगड ढिगारे व ओबड धोबड उत्खनन करून येणाऱ्या पावसामध्ये पुराचे पाणी शेतात घसून अनेक शेतकऱ्यांना पिकाची नासाडी करण्याची शक्यता भडकवली आहे कुसळ येथील गावालगत नाल्यामध्ये मुरमाचे व दगडाचे ढिगारे नाल्यामध्ये तयार केले असून ओबडधोबड खोदकाम झाल्यामुळे येणाऱ्या पुराचे पाणी शेतामध्ये घुसून पिकाची नासाडी करण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे कंपनीचे संबंधित अधिकारी निवड लोकांना गोड बोलून दिशाभूल करीत असून गावातील एखाद्याही काम करण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे टांगारा येथील नागरिकांना शमशानभूमीपर्यंत रस्ता बनवून देऊ असे म्हणत वन क्षेत्रातील नाल्यामध्येमोठ्या प्रमाणात उत्खनन करण्यात आले त्याचबरोबर अनेक गावांमध्ये मंजुरी नसताना सुद्धा या कंपनीने अतिरिक्त उत्खनन करीत असताना महसूल विभाग व पोलीस प्रशासन बघ्याच्याय भूमिकेतअसून एकमेकांवर हे आमच्याकडे नाही महसूल कडे आहे पोलीस कारवाई करत नाही असे म्हणत टाळाटाळीचे कारणामे या भागात सुरू असल्यामुळे कंपनीने बाराशे कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प निवड महसूल बुडवीत अधिक प्रमाणात नफा मिळवण्यासाठी साठगाठ करून अवैध उत्खननमोठ्या प्रमाणात केल्यामुळे शासनाच्या राष्ट्रीय संपत्तीची मोठ्या प्रमाणात हानीझाली असून यालाप्रशासन जबाबदार आहे कुंपण शेत खात असल्यामुळे याचा पडदा फास करणार कोणसवाल नागरिकापुढे उभा ठाकला आहे मात्र मोठ्या प्रमाणात यानिमित्ताने राष्ट्रीय संपत्तीची हानी होत असताना प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होणे ही बाब गंभीर असून याबाबत कुठल्याही विभाग तक्रारी करूनही कारवाई करत नाही यामुळे या भागात दुष्काळाची परिस्थिती तसेच अनेक गावातील पाणी प्रश्न निर्माण झालेला आहे पर्यावरण नियमाच्या उल्लंघन सर्रास कंपनीने केला असून राज्य शासनाकडे गरीब लोकांना घर बांधायला वाळू मिळत नाही असे असताना मुठ्रानाल्यातील संपूर्ण इमारती वापर योग्य अशा रीतीचा वापर या कंपनीने केला आहे मात्र याबाबत प्रशासनाने कोणतीच कारवाई केली नसल्यामुळे निवड कायदे हे सामान्य गरिबासाठीच आहे का मग एवढी मोठी सर्रास लूट होत असताना प्रशासन गप्प का व उपयोगिता प्रमाणपत्र व सीमांकन हे नियम व प्रमाणे व जिल्हाधिकारी राज्य शासन यांनी टाकून दिलेल्या अटीच्या आधी कंपनीने काम केले आहे का हे तपासण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असून प्रशासन खळबळून जागवून याबाबतची चौकशी करणार का अशी मागणी या भागातील नागरिकांनी केली आहे निवळ राष्ट्रीय कामासाठी हातभार म्हणून कंपनीने आपली तिजोरी भरण्याची संपूर्ण नियोजनबद्ध या क्षेत्रातील महसुलाची चोरी करीत आहे असा आरोप या भागातील नागरिकांनी केला आहे तसेच आदिवासी भागातील पेसा क्षेत्रांतर्गत असलेल्या 2006 2008 2012 नियमानुसार हे अधिकार ग्रामसभेला असताना अनेक ग्रामसभेला डावलून या कंपनीने जल जंगल जमिनीवर अधिकार वापरत नियमबाह्य उत्खनन केल्याचा आरोप ही या भागातील नागरिकांनी केला आहे