*मानिकगड ( अल्ट्राटेक) सिमेंट कंपनी कडून आदिवासीचा छळ खपविणार नाही* *त्या १८ आदिवासी जमिन प्रकरणाची विषेश बैठक घेणार :ना.धर्मराव आत्राम*

*माणिकगड ( अल्ट्राटेक) सिमेंट कंपनी कडून आदिवासीचा छळ खपविणार नाही*

*त्या १८ आदिवासी जमिन प्रकरणाची विषेश बैठक घेणार :ना.धर्मराव आत्राम*    

✍️दिनेश झाडे

चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी

                                            गडचांदुर:-राजुरा विभागातील चार दशकापूर्वी उद्योगाचा पाया उभा करणाऱ्या माणिकगड सिमेंट कंपनीने कुसुंबी स्थित गडचांदूर येथे सिमेंट उद्योग स्थापन केले 1981 च्या कालावधीमध्ये 643 हेक्टर भूपृष्ठ अधिकार देण्यात आले त्यापैकी 150 हेक्टर जमीन वनविभागाला परत करण्यात आली गेल्या पंधरा वर्षापासून 18 आदिवासी कुटुंबाचा न्याय हक्कासाठी लढा सुरू असून यापूर्वी अनेक वेळा सभा चर्चा झाल्या मात्र भूमापन मोजणीचा घोळ वन विभागाच्या जमीन ताबा प्रक्रिया यामध्ये झालेल्या चुकीमुळे 18 आदिवासी कुटुंबाचा जमीन अधिग्रहण  किंवा कायदेशीर भूपृष्ठ अधिकार प्राप्त न करता टप्प्याटप्प्याने कंपनीने जमिनी उत्खनन करून त्या कोलाम आदिवासीना बेघर केल्याबाबत     शासन प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी प्रलंबित आहे मात्र अनेक वेळा विशेष चौकशी पथक नेमून या प्रकरणाची चौकशी व्हावी तसेच कंपनीला मंजूर क्षेत्रातील 493 हेक्टर पेक्षा अधिक उत्खनन झालेल्या जमिनीचे मोजमाप सीमांकन करण्यात यावे अशी मागणी सातत्याने करण्यात आली कंपनीने वहीवाटीचा रस्ता शमशानभूमी यावर बेकायदेशीर अतिक्रमण केले कंपनीच्या अनाधिकृत कामाबाबत व अन्यायाबाबत महसूल व पोलीस प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी प्रलंबित आहे मात्र आदिवासी संविधानिक मार्गाने हक्कासाठी लढत असताना अख्या गावातील सर्व कुटुंबावर वेगवेगळे सात ते आठ गुन्हे दाखल करून वेढीस धरल्या जात आहे   मात्र ज्या कंपनीने अनुसूचित जाती जमाती कुटुंबाचे लोक आहे हे माहीत असताना सुद्धा रस्ता बंद करणे पाण्याचा स्त्रोत बंद करणे मंदिरामध्ये जाण्यासाठी प्रतिबंध करणे सार्वजनिक रस्ता बंद करून जाण्यास मनाई करणे अशा अनेक घटना घडवून सुद्धा साधी कारवाई न करता उलट आदिवासींचा छळ कंपनी मार्फत सुरू आहे महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष मोक्का चौकशी करून आदिवासाची जमिनी   उत्खनन झाल्याचे तसेच भूमापननकाशामध्ये  खदान असा उल्लेख असताना सुद्धा कंपनीविरुद्ध कोणतीच कारवाई केल्या गेलेली नाही तसेच ज्या आदिवासी कुटुंबाच्या बळावर हा उद्योग उभा झाला त्यामध्ये एकही आदिवासी कुटुंबाला कंपनीमध्ये नोकरी मिळाली नाही जमिनीचा मोबदला न दिल्यामुळे या कुटुंबांना जंगलामध्ये झोपडया उभा करुण निवारा करण्याची व वनमजुरी करूण कुटूबांची भुक भागविण्याची पाळी  नशीबी आलीकंपनीकडून आदिवासींची दिशाभूल करून टप्प्याटप्प्याने जमिनी उत्खनन करण्यात आलेले आहे भूमापन मोजणी व वन विभागाची ताबा प्रक्रिया ही संशयास्पद असून    ताबा प्रक्रियाचे वन   विभागाकडे पुरावे नसल्याचे माहिती अधिकारात माहिती दिली या कंपनीला 493 हेक्टर क्षेत्र असताना नोकारी येथे आदिवासीचे जमिनी घेत असताना शासनाची कलम 36 व 36 अ नुसार परवानगी घेण्यात आलेली नाही नगर रचना विभागाने नकाशा मंजूर केला नाही असे असताना सुद्धा निवासी गाडे डीजल पंप वाहन तळ वन क्षेत्रामध्ये व मंजूर नसलेल्या ठिकाणी अवैध बांधकाम केलेले आहे याबाबतचा अकृषक कर देखीलआकारणी नियमाने केलेली नाही कुसुंबी येथील मूळ आदिवासी मालकांच्या जमिनीचे सीमांकन कंपनीने नष्ट केल्यामुळेतसेच प्रत्यक्ष कंपनी ताब्याचा भूमापन नकाशा अधिकृत नसल्यामुळे संपूर्ण जमिनीचे भूमापन केल्याशिवाय आदिवाशांच्या प्रत्यक्ष किती जमीन उत्खनन झाली याबाबतचा बोध होत नसल्याचा अहवाल निरीक्षक भूमापन व तहसीलदार जिवतीयांनी शासनाला सादर केला आहे मात्र शासनाकडून पेसा क्षेत्रातील असलेल्या ग्रामसभेने चौथ्या टप्प्याकरिता जमीन देण्यात येऊ नये तसेच प्रथम मंजूर झालेल्या क्षेत्र बाहेर उत्खननाची चौकशी करून आदिवासी वरील अन्याय जमिनीचा मोबदला व नोकरी देण्याबाबत उचित कारवाईकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्यामुळे जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात सभा आयोजित करून वन विभाग खनीकर्म विभाग भुमापन विभाग  महसुल अधिकारी व कंपनी व्यवस्थापन तसेच प्रकल्पग्रस्त आदिवासी ची बैठक घेऊन आदिवासी व पेसा क्षेत्रातील आदिवासी वरील अन्याय सहन करणार नाही व कुसूंबी प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करूण प्रकरणाचा निपटारा करुण आदिवासी ना जमीन मोबादला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू अशी ग्वाही ना, धर्मराव बाबा आत्राम मंत्री अन्न व औषध प्रशासन तथा जिल्हा संपर्क मंत्री यानी उपस्थितांना दिला व  मानीकगड ( अल्ट्राटेक कंपनीचया चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या अन्याया बाबत पेसा व अनुजाती जमाती प्रतिबंध कायदयाने कार्यवाही केली जाईल अशी माहिती देत उपस्थीत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पोलीस उपविभागीय अधिकारी यांना कुसूंबी जमिन प्रकरणाची बैठक पुढील महिन्यात घ्यावी व १८ शेतकरी संबधात अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले यावेळी कामगार विभाग अन्न व औषध प्रशासन तसेच डब्लु सि एल अधिकारी याचे सह प्रदेश राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे सहसचिव आबीद अली जिल्हाध्यक्ष नितिन भटारकर शहर अध्यक्ष राजु ककड विधानसभा अध्यक्ष सुनिल काळे शरद जोगी महेन्द्र चंदेल युवक राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष राकेश सोमानी प्रकल्पग्रस्त आदिवासी शेतकरी  भाऊराव कन्नाके रामदास मंगाम केशव कुडमेथे  गणेश सिडाम यांचेसह बैठकीत कामगार संघटना कार्यकर्ते उपस्थित होते