*जिवती तालुक्यातील वन जमिनीच्या प्रश्नासंदर्भात सह्याद्री अतिथी गृहात मुंबई येथे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष श्री हंसराजीअहिर साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न*

*जिवती तालुक्यातील वन जमिनीच्या प्रश्नासंदर्भात सह्याद्री अतिथी गृहात मुंबई येथे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष श्री हंसराजीअहिर साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न*

✍️दिनेश झाडे

चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी

जिवती:-जिवती तालुक्यातील वनजमिनीच्या प्रश्नासंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष श्री.हंसराजजी अहिर साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली जिवती तालुक्यातील वनक्षेत्र घोषित झाल्यामुळे ओबीसी व इतर समाजावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगामध्ये सुनावणी घेण्यात आली.प्रामुख्याने जिवती तालुक्यामध्ये 36 ग्रामपंचायती 1 नगरपंचायत व 83 महसुली गावे आहेत. त्याचबरोबर लहान-सहानखेडे म्हणून 130 खेडे येतात.जीवती तालुक्यातील लोकसंख्या जवळपास 60,000 लोकसंख्य आहे, तेथील लोकांना कोणता विकास करायचा असेल तरी वनविभागाची परवानगी घ्यावी लागत आहे. नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये घरकुल बांधायचं असेल तरी त्यांना सुद्धा परवानगी मिळत नाही आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेचे 664 घरकुल चा प्रश्न असाच पडलेला आहे.शहरांमध्ये व ग्रामीणमध्ये अनेक विकासाच्या कामासाठी वन विभागाची अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे तेथील विकास पूर्णतः थांबलेला आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या देखील सोडविण्यासाठी वन विभागाची जाचक अट आहे. तालुक्यातील आदिवासी बांधवांकडे त्यांच्या स्वतःच्या मालकीचे भोगवट क्रमांक एक चे शेतीचे पट्टे व सातबारे असताना सुद्धा त्यांच्या जमिनीवर उद्योगधंदे किंवा त्यांना जमीन अकृषक करण्यासाठी त्यांना अडचण निर्माण होत आहे.ओबीसी व इतर समाजांना 1972 व 1991 मध्ये महसूल विभागाने भोगवट क्रमांक दोन चे शेतीचे पट्टे दिले होते. त्या पट्ट्यांचे फेरफार सुद्धा यामुळे बंद पडलेले आहे.  नवीन शेतीचे पट्टे सुद्धा मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या शाळा असतील यांना इमारती बांधकाम करण्यासाठी किंवा दुरुस्ती करण्यासाठी सुद्धा वन विभागाचे जाचक अट निर्माण झालेली आहे.खनिज संपत्ती खूप जास्त प्रमाणात असल्यामुळे तेथील खनिज संपत्ती सुद्धा वापरण्यासाठी परवानगी नाही. अशा अनेक अडचणींना ओबीसी समाज व इतर समाजातील बांधवांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.याची दखल घेऊन जीवती तालुक्यातील शिष्टमंडळाने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष श्री.हंसराज अहिर यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तक्रार केली. सदर तक्रारी वरून आयोगाचे अध्यक्ष यानी तक्रारीच्या अनुषंगाने आज सह्याद्री अतिगृहामध्ये सुनावणी ठेवण्यात आली होती.सदर सुनावणी मध्ये राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष सह संपूर्ण सदस्य व संबंधित वन विभागाचे मुख्य सचिव श्री.वेणूगोपाल रेड्डी ,चंद्रपूर जिल्ह्याचे सीसीएफ श्री.रामगावकर साहेब,चंद्रपूर जिल्ह्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी देशपांडे साहेब ,राजुराचे उपविभागीय अधिकारी श्री.माने साहेब ,जिवती चे तहसीलदार श्री. अविनाश शेंबटवाड साहेब प्रामुख्याने उपस्थित होते.संपूर्ण विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली चर्चेअंती आयोगाने संबंधित वन विभाग व महसूल विभाग यांना सविस्तर प्रस्ताव बनवून तालुक्यातील दोन्ही विभागाने सर्वे करून वन क्षेत्र घोषित केलेल्या विवादित क्षेत्रांचा हे विचार करून विवादित क्षेत्र हे डीफोरेस्टेशन करण्यासंदर्भात संपूर्ण प्रक्रिया करावी व लवकरात लवकर अहवाल आयोगाला सादर करण्यासाठी 25 दिवसाची मुदत संबंधित आयोगाने यांना दिलेले आहे.या जिवती तालुक्यातील वन प्रश्नासंदर्गी महसूल विभागांनी केली चूक दुरुस्त करावी असे निर्देश सुद्धा यावेळी देण्यात आले.त्यामध्ये जिवती तालुक्यातून आलेल्या शिष्टमंडळामध्ये राजुरा विधानसभा क्षेत्राचे माजीआमदार श्री.संजयभाऊ धोटे, माजीआमदार श्री.सुदर्शनजी निमकर,जीवती पंचायत समितीचे उपसभापती महेशजी देवकते, भारतीय जनता पार्टीचे तालुकाअध्यक्ष केशव पाटील गिरमाजी, भारतीय जनता पार्टीचे महामंत्री दत्ताजी राठोड, सुरेशजी केंद्रे ,तुकारामजी वारलवाड भारतीय जनता युवा मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष गोविंदजी टोकरे, दलित आघाडीचे तालुकाध्यक्ष प्रल्हादजी मदने, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक श्री.उत्तमजी कराळे, पुडीयाल मोहद ग्रा.प चे उपसरपंच दत्ताजी कांबळे ,खडकी रायपूर ग्रामपंचायतचे उपसरपंच राजेशजी राठोड ,माधव निवले, संतोष जाधव प्रामुख्याने उपस्थित होते..