*अखेर पेसा ग्रा पं ग्राम सभेत ठराव पारीत* *अल्ट्राटेक चुनखड्डीसाठी जमीन देण्यास आदिवासीचा प्रखर विरोध- आबीद अली

*अखेर पेसा ग्रा पं ग्राम सभेत ठराव पारीत*

अल्ट्राटेक चुनखड्डीसाठी जमीन देण्यास आदिवासीचा प्रखर विरोध- आबीद अली           

✍️दिनेश झाडे

चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी

                                गडचादुंर:-जिल्ह्यातील राजुरा उपविभागात पहिल्या वाहिल्या दि सेंचुरी टेक्स्टाईल कंपनी लिमिटेड मुंबई यांना माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या गडचादूर स्थितसिमेंट प्रकल्पाकरिता दिनांक 17 8 1981 ला 643.62 हेक्टर जमीन चुनखडी उत्खननांकरीता शासनाने लीज करार करण्यात आला करार वीस वर्षे मुदतीचा असताना प्रकल्पग्रस्त आदिवासी कोलाम लोकांची संमती न घेता मुद्दत बाह्य दिनांक 12 5 2003 ला नूतनीकरण करण्यात आले त्यानंतर मुदतपूर्व 2021 पर्यंत व त्यानंतर दहा वर्षाकरिता 2031 पर्यंत नूतनीकरणाला मंजुरी देण्यात आली महसूल व वन विभागांची तसेच आदिवासी कुटुंब कोलाम जमातीची दिशाभूल करून 643 हेक्टर ऐवजी 900 पेक्षा अधिक हेक्टर क्षेत्रात कंपनीने अतिक्रमण व कब्जा करून बेकायदेशीर चुनखडी गेल्या चार दशकापासून अवैध उत्खनन करून शासनाच्या कोट्यावधी रुपयाच्या महसुलाला चुना लावण्याचा काम करण्यात आले खदानी निर्माण केल्या व पाच ठिकाणी खदानी निर्माण करून शासनाच्या व आदिवासी याच्याडोळ्यात धुळफेक करण्यात आली 150 एकर जमीन आदिवासी कोलाम जमातीची कंपनीने हडप केली व आदिवासीच्या जमिनी कंपनीच्या उत्खनन केलेल्या खदानित असल्याचा अहवाल वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी दिनांक 9 2 2019 रोजी पत्र क्रमांक 4823 नुसार अहवाल दिला तसेच तहसीलदार उपनिरीक्षक भूमि अभिलेख यांनी कुसुंबी येथे घटनास्थळ पाहणी करून पंचा समक्ष पंचनामा करून कंपनी व्यवस्थापनाने मौक्यावर सीमांकन चिन्हांकित दगड नष्ट केल्यामुळे नेमकी किती जमीन बेकायदेशीर उत्खनन झाला व कंपनीकडे वन विभागाच्या व खाजगी जमिनीचा अधिकृत ताबा पावती व कब्जा नसल्यामुळे 1954 नंतर कंपनीने नकाशा दुरुस्त न केल्यामुळे तसेच नेमके अतिक्रमण किती क्षेत्रात आहे याचा उलगडा होत नाही झालेले बांधकाम तसेच रस्त्याची दिशा मोक्यावर बदलण्यात आली असून कंपनीने त्या ठिकाणी उत्खनन केल्याचा अहवाल दिनांक 28 2 2020 रोजी अहवाल दिला व या जागेची संपूर्ण भूमापन मोजणी केल्याशिवाय जमिनी बाबत उलगळा व सीमांकन निश्चित करता येत नाही असे नमूद करून जिल्हाधिकाऱ्यांना भूमापन मोजणी करणे आवश्यक असल्याची माहिती दिली जिल्हाधिकारी यांनी दिनांक 22 सप्टेंबर 2021 रोजी तीन सदस्य समिती गठीत करून अहवाल मागितला या अहवालामध्ये अनेक त्रुटी व कंपनीने दिशाभूल केल्याचे व कागदपत्रे तहसीलदार यांनी चुकीच्या नोंदी घेतल्याचे नमूद करण्यात आले मात्र आदिवासींचा संघर्ष गेल्या दहा वर्षापासून सुरू असून प्रशासन निवड चौकशी व अहवाल मागवण्यामध्येच कारवाई करीत असल्याचा भास दाखवीत असला तरी प्रत्यक्षात मात्र आदिवासींचे कंपनी व अधिकाऱ्यांच्यादुर्लक्षामुळे अन्याय अत्याचार होत आहे पोलीस विभागाकडे अनेक तक्रारी करून सुद्धा साधी चौकशी करण्यात आली नाही मात्र निर्दोष आदिवासी कोलाम कुटूंबावर दहा ते बारा प्रकरण दाखल करून वेटीस धरण्यात आले उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार खनिकर्म अधिकारी वन विभागाच्या अधिकारी यांनी चौकशा करून अहवाल सादर केला व शासनाच्या दारात तो अहवाल धूळ खात पडला आहे अखेर आदिवासींनी संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून अनुसूचित पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभा नियम 1959 च्या कलम ७ नुसार कुसुंबी येथील चौथ्या टप्प्या करिता 229 हेक्टर जमीन देण्यास नकार दिला आदिवासी क्षेत्रातील प्रथा परंपरा व संस्कृती धोक्यात आली असल्याने 19 आदिवासी कुटुंबांनी जमिनीवर कंपनीने केलेले अनाधिकृत अतिक्रमण हटवण्यात यावे जमिनी बडकावून केलेली नुकसान याचा मोबदला देण्यात यावा यापूर्वी उपविभागीय अधिकारी महसूल यांनी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन हक्क अधिनियम 2006 नियम 2008 सुधारणा नियम २०१२ चे अंमलबजावणी मध्ये उल्लंघन करून ग्रामसभेला विश्वासात न घेता व ग्रामसभेची संमती न घेता आपल्या अध्यक्षतेखाली दिलेला प्रस्ताव हा अन्यायकारक असून वाढीव २२९ हेक्टर जमीन देण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांनी केलेली  कारवाई बेकायदेशीर असल्याने तो प्रस्ताव रद्द करण्यात यावा यासाठी यापूर्वीच खनि कर्म विभागाकडे आक्षेप दाखल झालेले आहे व ग्रामसभेने तो प्रस्ताव नाकारत जमीन देण्यास नकार दिला आहे सदर अन्याय आदिवासीवर सातत्याने सुरू असून    भूपृष्ठ अधिकार संपुष्टात आणून जमिनी आदिवासीपरत करा बेकायदेशीर जमिनीवरील अतिक्रमण हटवा व चौथ्या टप्प्याचा प्रस्ताव ना मंजूर करा तसेच कोरपना न्यायलयात भिमा मडावी यांनी पोलीस चौकशी व अन्याय विरोध दोषीवर अनुजमाती अन्याय अत्याचार कायदयाने कारवाई साठी अर्ज दाखल केला आहे व कुसूंबी ग्रामसभेच्या निर्णय नुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात येत असून न्यायालयीन हक्काच्या लढा उभारूणन्यायालयात मागणी करू अशी माहिती जन सत्याग्रह संघटनेचे आबिद अली भाऊराव कनाके केशव कुडुमते रामदास मंगाम महादेव कुडमेथेयांनी दिला असून ठरावाच्या प्रती अप्पर सचिव खनिकर्म विभाग जिल्हाधिकारी व केंद्रीय खनन मंत्री यांना पाठवलेले आहे