*चन्द्रपुर जिल्हयात स्वस्त धान्य दुकान मंजूरीचा संथगती प्रवास ?* *अन्न पुरवठा विभागाचा गोंधळ कारभार*

*चन्द्रपुर जिल्हयात स्वस्त धान्य दुकान मंजूरीचा संथगती प्रवास ?*

*अन्न पुरवठा विभागाचा गोंधळ कारभार*

✍️दिनेश झाडे

चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी

                                               कोरपना:-चंद्रपूर जिल्ह्यात स्वस्त धान्य दुकान मंजुरी प्रक्रिया वर्षा गणिक चालत असल्याने अन्नपुरवठा विभागाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे शासनाने लाल फीतशाहीतील आळंगे दूर व्हावे म्हणून सेवा शर्ती व नागरिकाची सनद असे विविध उपक्रम राबविले गेल्या पाच-सात वर्षात अनेक दुकानाचे प्राधिकार पत्र रद्द झाले तर काही निलंबित करण्यात आले चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये हा कारभार सुरू असून अनेक दुकान संलग्न करून चालविल्या जात आहे वर्ष वर्ष या बाबीकडे अन्नपुरवठा विभागाचे दुर्लक्ष आहे जिल्हाभरातील अनेक तालुक्यांमध्ये सन 2021 मध्ये जाहीरनामे प्रसिद्ध करून अर्ज मागविण्यात आले अनेक महिला बचत गट वैयक्तिक व विविध कार्यकारी संघटनेने अर्ज दाखल केलेएक वर्षानंतर 2022 मध्ये जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या स्तरावर मुलाखती घेण्यात आल्या तर ग्रामसभेच्या शिफारसीसाठी प्राप्त झालेले प्रस्ताव व पात्र प्रस्ताव ग्रामसभेकडे ग्रामपंचायतकडे पाठवण्यात आले याबाबतची शिफारस व ठराव पारित करण्यात आले 2023 हा वर्ष संपण्याच्या मार्गावर असताना सुद्धा ठराव उपलब्ध होऊन सुद्धा जिल्हा पुरवठा विभागाने मंजुरी आदेश दिलेला नाही स्वस्त धान्य दुकान प्रक्रिया मंजुरीसाठी तीन ते चार वर्षाचा कालावधी लावण्यामागे व अन्नपुरवठा विभागाकडून दुर्लक्ष करण्याकडे कारण मात्र कळलेले नाही स्वस्तधान्य दुकान मंजुरी प्रक्रिया व प्राधिकार पत्र या जलद गतीने पार पाडल्या जात नसल्याने ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिक व शिधापत्रिका धारकांचा दोष काय गैरव्यवराच्या व काळयाबाजारातधान्य विक्रीच्या तक्रारी करून सुद्धा कारवाई होत नसेल तर दक्षता समिती व अन्नपुरवठा निरीक्षक हे नावापुरतेच आहे का मग कारवायासाठी तीन तीन वर्ष तर दुकान देण्यासाठी तीन तीन वर्ष विलंब लागण्यामागील अन्नपुरवठा विभागाच्या गोंधळ कारभाराचा प्रत्यय नागरिकांना येत आहे चंद्रपूर जिल्ह्याचे कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी पुरवठा विभागाच्या लहरी कारभारावर आळा घालून प्रलंबित असलेल्या स्वस्त धान्य दुकानाचे प्राधिकार पत्र मंजुरी आदेश तातडीने काढणार का असा सवाल जिल्ह्यातील अनेक नागरिकांनी केला असून दुर्गम आदिवासी भागातील अनेक तालुक्यांमध्ये धान्य वितरण व्यवस्था मध्ये मोठा गैरव्यवहार होत असल्याच्या व प्राधिकार पत्रामध्ये मंजुरी देण्यास विलंब होत असल्याच्या अनेक नागरिकांनी तक्रारी केल्या आहेत सदर प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावे अशी मागणी पालकमंत्री चंद्रपूर यांच्याकडे अनेक तालुक्यातील नागरिकांनी निवेदनाद्वारे केली आहे