*अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन* *सिंघी, मुर्ती, नलफडी, धानोरा, विरूर स्टे., कविटपेठ, चिंचोली बु., अंतरगाव च्या अनेक शेतकर्‍यांवर अन्याय*

*अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन*

*सिंघी, मुर्ती, नलफडी, धानोरा, विरूर स्टे., कविटपेठ, चिंचोली बु., अंतरगाव च्या अनेक शेतकर्‍यांवर अन्याय*

✍️दिनेश झाडे

चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी

राजुरा :-शासन निर्णयामधील (१) - ५/१/ A ड नुसार महसूल अभिलेखानुसार शेतजमिनीचे मालक असलेल्या फक्त अप्ल व अत्यल्प भु-धारण शेतकऱ्यांना ४७,०००/- रू. प्रति हेक्टर दराने मदत अनुज्ञेय आहे परंतु विषयांकित परीसरात बहुतांश शेतकरी २ हेक्टर पेक्षा जास्त जमिन भु-धारण करणारे आहेत. व अप्ल व अत्यप्ल भु-धारण करणारे शेतकरीही आहेत. संदर्भीय शासन निर्णयामुळे २ हेक्टर पेक्षा जास्त शेतजमीन भुधारण करणारे शेतकरी शासनाकडुन मिळणाऱ्या अनुदानापासून निश्चीतच वंचित राहणार आहेत. अतिवृष्ठी आणि पुरापासून अतोनात नुकसान झाल्याने सदर शेतकऱ्यावर अन्याय होत आहे. त्यामुळे या बाबत योग्य कार्यवाही करून सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात यावा अशी मागणी सिंघी, मुर्ती, नलफडी, धानोरा, विरूर स्टे., कविटपेठ, चिंचोली बु., अंतरगाव च्या शेतकर्‍यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तहसीलदार राजुरा यांच्या मार्फत केली आहे. यासंदर्भातील एक निवेदन आमदार सुभाष धोटे यांनाही देण्यात आले आहे.

तसेच शासन निर्णय B/III मध्ये २ हेक्टर पेक्षा जास्त भु-धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान ८,५००/- रु. प्रति हेक्टर व ३३% अथवा त्यापेक्षा अधिक शेती पिकाचे नुकसान झाल्यास २ हेक्टरच्या मर्यादिपर्यंत मदत अनुज्ञेय राहील. असे नमुद आहे. परंतू २ हेक्टरपेक्षा जास्त भु-धारण करणारे शेतकऱ्यांना मात्र इथेही जमिन खरवडणे आणि गाळ साचणे या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. कारण आमच्या शेतजमिनीचे क्षेत्र वर्धा नदिच्या पुर्वेस, दक्षिणेस व उत्तरेस अशा सर्व बाजुने नाला, नदीचा प्रभाव असल्याने यांही शेतकऱ्यांचे खरवडल्यामुळे शेतीचे नुकसान झाले आहे ही वस्तुस्थीती आहे. यामुळे आपण याबाबतीत गांभीर्याने विचार विनीमय करून आम्हा शेतकऱ्यांचा हा अत्यंत गंभीर प्रश्न सोडवावा अशी मागणी केली आहे. तसेच सामुहिक शेतकऱ्या संदर्भात अजुनपर्यंत कुठलाही महसुल विभागाकडून निर्णय झालेला नाही. त्याबाबत सुध्दा जुन्या पध्दतीने म्हणजे सरपंच/उपसरपंच, पोलीस पाटील आणि तंटामुक्ती समिती अध्यक्ष, ग्रा.पं. सदस्य या नुसार सहमती दिल्यास सामाहिक शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही, तसेच शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शेतकर्‍यांनी पिक विमा काढला. शेतपिकांचे नुकसान झाल्यावर शेतकर्‍यांनी सदर कंपनी च्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून तक्रार नोंदवली परंतु एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊनही अनेक शेतकऱ्यांची मोका चौकशी झालेली नाही. तरी तातडीने मौका चौकशी करून शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ घ्यावा. तरी वरील सर्व बाबतीत संदर्भीय शासन निर्णयामधील तरतुदी मुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार नाही. त्यामुळे महसुल विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांचेकडून परिसरातील नुकसान ग्रस्त शेतीचे उपस्थित शेतकऱ्यांच्या तोंडी सुचनेनुसार मोका पंचनामा केलेला आहे. सदर पंचनाम्यात कुठलाही शेतकरी सुटलेला नाही. त्यामुळे सदर केलेला सर्व्हे अंतिम करून शेतकऱ्यांना योग्य न्याय द्यावा. तसेच पिक विम्याचा लाभ मिळवून द्यावा अशी मागणी केली आहे अन्यथा शेतकरी बांधव रत्यावर उतरून आपला असंतोष व्यक्त करेल असा इशारा देण्यात आला आहे.

         या प्रसंगी नंदकिशोर वाढई, विकास देवडकर, गणेशभाऊ झाडे, कुंदाताई जेणेकर, जगदीश बुटले, आशिष नलगे, रामभाऊ ढुमणे, धनराज चिंचोलकर, अॅड. रामभाऊ देवईकर, तुकाराम माणुसमारे, अमित टेकाम, राहूल बोभाटे, पिलाजी भोंगळे, संभाशिव नागापुरे, सुरेंद्र खोके, मंगेश रायपल्ले, संजय ढुमणे, माधव पिंगे, सुरेंद्र ढुमणे, अंबादास भोयर, मारोती नेवारे, अरूण सोमलकर, रत्नाकर मोरे, नथ्थु बोभाटे, बबन चांदेकर, घनश्याम दोरखंडे, अजय भिवनकर, क्रिश ढुमणे, सचिन धानोरकर यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते.