*बी. एस. पोलाद कंपनीकडून 40 हजार मेट्रिक टन कोळशाची हेराफेरी उघड* *एस.आय.टी. चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करा -आमदार सुभाष धोटेंची अधिवेशनात मागणी*

*बी. एस. पोलाद कंपनीकडून 40 हजार मेट्रिक टन कोळशाची हेराफेरी उघड*

*एस.आय.टी. चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करा -आमदार सुभाष धोटेंची अधिवेशनात मागणी*

✍️दिनेश झाडे

चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी

राजुरा :-यवतमाळ जिल्ह्यातील झरीजामणी तालुक्यातील मुकुटबन येथे असलेले बी. एस. पोलाद कंपनीने 40 हजार मेट्रिक टन कोळशाची हेराफेरी केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. पांढरकवडा येथील अमोल ओमप्रकाश कोमावार यांच्या तक्रारीच्या आधारे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी व त्यांच्या पथकाने मंगळवारी स्टील कंपनी गाठून कंपनीच्या जागेची पाहणी करून कागदपत्रांची तपासणी केली. रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या या कारवाईत तक्रारीत नमूद कोळशाचे प्रमाण आणि कंपनीत उपलब्ध कोळशाचा साठा यातील तफावत असल्याची माहिती समोर आली आहे. नोंदी जुळत नसताना कंपनीचे व्यवस्थापक अजय प्रजापती यांच्याकडून माहिती मागविण्यात आली, मात्र ती माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार सुभाष धोटे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, या प्रकरणी खरी माहिती न देता भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी दिशाभूल करणाऱ्या सदरहू कंपनीच्या वरिष्ठ पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांवर सरकार कारवाई करणार आहे का ?, तसेच संपूर्ण प्रकरणाची केंद्रीय एजन्सी तसेच एस. आय. टी द्वारे चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी.

      यासंदर्भात सविस्तर माहिती अशी की, लोह प्रकल्प आणि 11 मेगावॅट वीज प्रकल्पासाठी हा कोळसा बी.एस. कोळसा ब्लॉक आरक्षणाच्या कलम 11 मधील खुल्या लिलावाद्वारे इस्पातचे 2008 मध्ये वाटप करण्यात आले. ज्याचा उद्देश कंपनीचा वरोरा येथील स्पंज आयर्न प्लांट आणि 11 मेगावॅटचा पॉवर प्लांट चालवण्याचा होता. उद्योग विकासासाठी वाटप करण्यात आलेल्या या कोळसा खाणीतून सन 2021 पासून वार्षिक 2 लाख 70 हजार मेट्रिक टन उत्पादनाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी 50 टक्के कोळसा खुल्या बाजारात विक्री हक्कही होते. मात्र अधिक कोळशाच्या गैरव्यवहारामुळे 40 हजार टन कोळसा गायब आहे. हा गायब झालेला कोळसा भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून कोणाचे खिसे भरत होता ? आणि याचा खरा लाभार्थी कोण ? याची सरकार माहिती घेणार आहे काय ?

         जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी बी.एस.पोलाद कंपनीला नोटीस बजावून तातडीने उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. यावर 40 हजार टन कोळशाची किंमत साधारण 16 कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ही रक्कम बी.एस. पोलाद कंपनीने लाटल्याचा आरोप आहे. यापूर्वी, यवतमाळ एलसीबीने 1 सप्टेंबर 2022 रोजी वणीच्या मुकुटबन रस्त्यावर छापा टाकून बेकायदेशीरपणे कोळसा वाहतूक करणारी ८ वाहने जप्त केली होती. तो कोळसाही याच बी. एस. स्टील कंपनीशी संबंधित होता. याबाबतची माहिती यवतमाळचे एसपी डॉ. पवन बनसोड यांच्यामार्फत जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. बी. एस. पोलाद कंपनीच्या अशा आणखी अनेक हेराफेरी चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता आहे जर शासनाने याची उच्च स्तरीय निष्पक्ष चौकशी केली तर मोठा भ्रष्टाचार उघड होण्याची अपेक्षा आहे. ही तक्रार केली नसती तर 16 कोटींची ही हेराफेरी चव्हाट्यावर आली नसती, असे बोलले जात आहे.

    राज्यात सन 2019 मध्ये मोठ्या प्रमाणात कोलवाशरी सुरू करण्याची परवानगी दिली गेली. या कोलवाशरीच्या माध्यमातून खदानी मधून मोठ्या प्रमाणात कोळशाची उचल केली जाते. वाशरीच्या माध्यमातून कोळशाची मोठी हेराफेरी केली जाते. कोलवॉशरी चालक उच्च प्रतीचा कोळसा बाहेर खुल्या बाजारात विकतात व माती मिश्रित कोळसा पावर प्लांटला पुरविला जातो. त्यामुळे वीज उत्पादनावर मोठा विपरीत परिणाम होत आहे. माईन्स आणि कोलवाशरी यांच्या संगनमताने हा राज्यातील सर्वात मोठा महाघोटाळा आहे. यात लाखो कोटीचा घोटाळा झालेला आहे. बी.एस इस्पात या कंपनीला कोल बेल्टची परवानगी देताना स्व वापरासाठी मंजुर केला आहे असे उत्तरात नमुद केले आहे. मात्र स्ववाप्राकरीता म्हणजे नेमके कोणत्या कामाकरीता याचा उल्लेख केला गेलेला नाही परंतु माझे माहीती प्रमाणे सदरहू कंपनी करिता ५० टक्के कोळसा स्व वापराकरिता व 50 टक्के खुल्या बाजारात विक्री करणे या अटींवर वर्षाला दोन लाख सत्तर हजार टन कोळशाचे उत्खनन करण्याचे अटीवर खान पट्टा परवानगी देण्यात आली. मात्र या कंपनीचा वरोरा येथील स्पंज आयरन प्रकल्प बंद आहे. हा प्रकल्प कोल बेल्ट घेण्यासाठी नाम मात्र सुरू केल्याचे दिसून येते. यांनी संपूर्ण कोळसा क्षमतेपेक्षा जास्त पटीने खुल्या बाजारपेठेत विक्री केला असून आवंटन परवानगी देण्यात आलेल्या क्षमतेपेक्षा अधिक पट कोळशाचे उखनन केलेले आहे. याची संबंधित विभाग व खान सुरक्षा महासंचालनालय यांच्यामार्फत उच्चस्तरीय चौकशीसह या संपूर्ण प्रकरणाची एस.आय.टी. मार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित दोषीवर शासन कार्यवाही करणार आहे काय? अशी मागणी आमदार सुभाष धोटे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत राज्य सरकारकडे केली आहे.