*संपूर्ण 756 हेक्टर क्षेत्र चे भूसंपादन होत नसेल लिज क्षेत्र रद्द करा* *राष्ट्रीय ओबीसी आयोग व प्रकल्प ग्रस्त शेतकर्यांचे मागणी*

*संपूर्ण 756 हेक्टर क्षेत्र चे भूसंपादन होत नसेल लिज क्षेत्र रद्द करा*

*राष्ट्रीय ओबीसी आयोग व प्रकल्प ग्रस्त शेतकर्यांचे मागणी*

✍️दिनेश झाडे

चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी

कोरपना:-Rccpl सिमेंट कंपनी चे परसोडा चुनखडी लिज भूसंपादन व कंपनी चे प्रकल्प ग्रस्त फसवणूक संदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालय मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग च्या माध्यमातून दि.24/07/2023 ला सुनावणी घेण्यात आले.हया सुनावणी मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग, भारत सरकार चे अध्यक्ष मा. हंसराजजी अहिर साहेब, ओबीसी आयोगचे दोन पदाधिकारी, विभागीय आयुक्त नागपूर मा. विजयालक्ष्मी बिदरी, विनय गौडा जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, जिल्हा भुसंपादन अधिकारी, जिल्हा खनीकर्म अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी राजूरा, Rccpl सिमेंट कंपनी चे अभिजित दत्ता, शाम माहेश्वरी, पांडे, कृष्णकुमार राठोड तथा परसोडा चुनखडी लिज क्षेत्रातील प्रकल्प ग्रस्त उपस्थित होते. ओबीसी आयोग चे मा. अध्यक्ष, आयोग चे पदाधिकारी व विभागीय आयुक्त ने परसोडा चुनखडी लिज प्रकल्प ग्रस्त फसवणूक प्रकरणी, जिल्हा प्रशासन व कंपनी ला विविध प्रकारचे प्रश्नांची उत्तरे मागितली असता, जिल्हा प्रशासन अधिकारी व कंपनी अधिकारी कडे ह्याच उत्तरे नव्हते. कंपनीने लिज क्षेत्र 756.14 हेक्टर पैकी फक्त 219 हेक्टर जमीन चे आवश्यकता आहे, बाकी जमीन चे भविष्यात कधीही आवश्यकता नाही असे स्पष्ट केले आहे, ह्या 219 हेक्टर मध्ये शासकीय व दलाल मार्फत खरेदी जमीन च जास्त प्रमाणात असल्याने उपस्थित, सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व आयोग ने ह्या वर आक्षेप घेत संपूर्ण भूसंपादन हा विषय ठेवले. कंपनीने संपूर्ण 756.14 हेक्टर साठी जिल्हा प्रशासन ला महसूल रक्कम भरून जिल्हाधिकारी कडून कंपनीने ह्या जमिनी वरचे हक्क अधिकार रजिस्ट्रेशन नोंद केली असताना आता फक्त 219 हेक्टर भूसंपादन हे तर्क संगत नसल्याने विभागीय आयुक्त ने उद्योग महासंचालक कडून माहिती मागितली आहे की,1) कंपनी ला संपूर्ण 756 हेक्टर जमीन चे भूसंपादन करने बंधनकारक आहे का?अस ल्यास  लिज क्षेत्रातील उर्वरित जमीन चे काय करणार.2) कंपनी फक्त दगडाचे उत्खनन करेल व लिज क्षेत्रातील उर्वरित जमीन मध्ये पर्यावरण व्यवस्थापन कसे करणार .3).219 हेक्टर जमीन चे आवश्यकता होती तर 756 हेक्टर चे लिज कशाला लिज क्षेत्र आंवंटित केले, ह्या विषयावर भुविज्ञान संचालक व उद्योग मंत्रालय कडून, विभागीय आयुक्तने माहिती मागितली आहे, तसेच कंपनी ला परसोडा लिज क्षेत्रात काम चालू करण्यासाठी स्थानिक 80% लोकांच्या सहमती सह्या घेण गरजेचे आहे. कोणत्याही अधिकारी ने शेतकरी वर दबाव आणू नये असे स्पष्ट आदेश मा. ओबीसी आयोग अध्यक्ष व विभागीय आयुक्त ने जिल्हा प्रशासन अधिकारी ना दिले आहेत. ह्या बैठकीत जिल्हा प्रशासन चे अधिकारी कंपनी ला अप्रत्यक्षपणे सहकार्य करत असताना दिसले आहे, वांरवार दिलेल्या कंपनीचे प्रकल्प ग्रस्त फसवणूक तक्रार बदल जिल्हा प्रशासन अधिकारी कडे उत्तरे नव्हते. ह्या अधिकारी कडून स्पष्टिकरण विचारण्यात आले आहे. जर कंपनी ला लिज क्षेत्रातील 756 हेक्टर क्षेत्र पैकी फक्त 219 हेक्टर जमीन चे आवश्यकता होती,तर बाकी 537 हेक्टर जमीन, पेसा अनुसूचित क्षेत्रातील, शेतकरी संमती विना, जिल्हा प्रशासन ने ह्या जमिनी चे surface rights भुपृष्ट अधिकार 56 वर्षांपर्यंत, कंपनी नांवे नोंद कसे दिले. बाकी जमीन लिज मध्ये 56 वर्षांपर्यंत का गुंतवणूक करून ठेवता,पेसा क्षेत्रातील शेतकरी ना शेतकरी गट स्थापन करून ह्या खनिज मध्ये स्वतः उद्योग करू शकतो. परंतु ह्या कंपनी ने संपूर्ण 756 हेक्टर लिज 56 वर्षांपर्यंत गुंतवणूक करून ठेवल्यामुळे हे शेतकरी अधिकार सुद्धा कंपनी व जिल्हा प्रशासन काढून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, जर कंपनी ला 756 हेक्टर क्षेत्र चे भूसंपादन करणार नसेल व फक्त 219 हेक्टर च पाहिजे असेल तर, कंपनी ला 219 हेक्टर क्षेत्र साठी नवीन ग्रामपंचायत अनुमती, पर्यावरण अनुमती,माईनीग अनुमती व इतर संबंधित अनुमती एवढे च क्षेत्र चे घेण्यात यावे.756 हेक्टर क्षेत्र साठी, कंपनीने जुने घेतलेल्या सर्व परवानग्या शासनाने रद्द करावी, कशाला एवढं जमीन 56 वर्षांपर्यंत गुंतवणूक करून ठेवता, असं संतप्त प्रतिक्रिया  सभेत उपस्थित कंपनी अधिकारी व जिल्हा प्रशासन अधिकारी समोर ,अरूण मैदमवार,परसोडा ग्रामपंचायत कृती समिती सदस्य व प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी व  सामाजिक कार्यकर्ता व गंगाधर कुंठावार , सखाराम जी तलांडे,भारत पवार,सोमाजी सिडाम, यशवंत सिडाम, रामचंद्र सिडाम, राहुल खाडे, नितेश कोटनाके इ. प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी बांधवांनी अधिकारी ना केली आहे.हयाचेही स्पष्टिकरण वरिष्ठ स्तरावरून विचारून एका महिन्यात निर्णय दिला जाईल असे आश्वासन आयोग माध्यमातून व विभागीय आयुक्त नागपूर ह्यांनी उपस्थित शेतकरयांना दिली आहे.