*Rccpl परसोडा चुनखडी लिज व Bs ispat मार्की मांगली कोळसा खाण प्रकल्प ग्रस्ताचे विधानसभेत प्रश्न ठेवण्यात स्थानिक आमदार उदासीन का?*

*Rccpl परसोडा चुनखडी लिज व Bs ispat मार्की मांगली कोळसा खाण प्रकल्प ग्रस्ताचे विधानसभेत प्रश्न ठेवण्यात स्थानिक आमदार उदासीन का?*

✍️दिनेश झाडे

चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी

कोरपना:-सर्व सामान्य जनतेचे प्रश्न शासना पर्यंत पोहोचविण्यासाठी विधानसभा अधिवेशनामध्ये, ठेवण्यासाठी जनता आमदारांना निवडणुकीत निवडून देतात. हे आमदार जेथे कंपनी व शेतकरी चे हितसंबंध गुंतलेले दिसतात. ते विषय विधानसभा मध्ये मांडताना दिसत नाहीत. प्रत्येक कंपन्या सरळपणे प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी बांधवांना न्याय देताना दिसत नाहीत, प्रकल्प ग्रस्त शेतकरयांना आपला न्याय हक्क मिळवून घेण्यासाठी कंपनी व प्रशासन अधिकारी विरूद्ध उपोषण व आंदोलनाचे माध्यमातून संघर्ष करावा लागतो. प्रशासन अधिकारी कंपन्या ना अप्रत्यक्षपणे सहकार्य करत प्रकल्प ग्रस्त शेतकर्यांचे प्रश्नाचे दखल घेताना दिसत नाहीत. आपल्या देशात शेतकरी वर्ग जास्त प्रमाणात असुन त्यांच्याच मताने आमदार निवडून येतात, परंतु कंपनी चे हितसंबंध गुंतलेले विषयावर प्रकल्प ग्रस्त शेतकर्यांचे प्रश्न विधानसभेत आमदार द्वारा मांडण्यात येत नाही, हे शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आहे. वर्ष 2019 पासून, Rccpl परसोडा चुनखडी लिज क्षेत्र तालुका कोरपना, जिल्हा चंद्रपूर व  तसेच वर्ष 2015 पासून, Bs ispat मार्की मांगली कोळसा खाण ,तालुका झरी, जिल्हा यवतमाळ, चे शेतकरी  प्रकल्प ग्रस्त फसवणूक प्रकरणी, अनेक निवेदने राष्ट्रपती व पंतप्रधान आफिस ते स्थानिक प्रशासन ला दिले आहे, अनेक आंदोलने सुद्धा केले आहे ह्याच प्रशासन व शासन दखल घेताना दिसत नाहीत, परंतु ह्यांचे प्रश्न विधानसभेत मांडण्यासाठी स्थानिक जनप्रतिनिधी उदासीन दिसतात.दररोज ह्या कंपन्या चे प्रकल्प ग्रस्त फसवणूक प्रकरणी, माहिती प्रसार माध्यमातून झळकत असताना, सर्व स्थानिक लोकांना प्रकल्प ग्रस्त शेतकर्यांचे कंपनी विरूद्ध संघर्षाचे जाण आहे. परंतु ह्या विषयावर जनप्रतिनिधी विधानसभा मध्ये, ह्यांचे प्रश्न मुख्यमंत्री समोर व संबंधित मंत्री समोर मांडताना दिसत नाही, असे प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला उपस्थित होतो आहे. ह्या प्रकल्प ग्रस्त शेतकर्यांचे मागिल तिन वर्षांपासून कंपनी विरूद्ध संघर्ष सुरू आहे, परंतु अद्याप न्याय मिळताना दिसत नाही. तर मग जनप्रतिनिधी निवडणुकीत निवडून कशाला द्यायचे, शेतकरी व जनतेचे प्रश्न विधानसभेत ठेवून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करत नसेल, त्यांना न्याय मिळवून देत नसेल, तर असे जनप्रतिनिधी जनतेला कोणत्या कामाचे.असा प्रश्न उपस्थित होतो. कंपन्यांकडून प्रकल्प ग्रस्त शेतकर्यांचे आर्थिक नुकसान होत असताना, जनप्रतिनिधी बघ्याची भूमिका घेतात ,हे संशयास्पद वाटते. हे जनप्रतिनिधी  प्रशासन अधिकारी व कंपन्या विरूद्ध बोलताना का दिसत नाहीत? आता विधानसभा अधिवेशन सुरू आहे ,परंतु अद्याप ह्या प्रकल्प ग्रस्त शेतकर्यांचे प्रश्न विधानसभेत, मुख्यमंत्री समोर ठेवण्यात आले नाही.हे प्रकल्प ग्रस्त व शेतकऱ्यांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.असे अरुण मैदमवार परसोडा ग्रामपंचायत कृती समिती सदस्य एवं प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ता, गंगाधर कुंठावार सामाजिक कार्यकर्ता एवंम प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी,नेमीचंद काटकर, तंटामुक्त गाव समिती अध्यक्ष, विकास बोरतवार, संबा पारशिवे, अंकुश पारशिवे, राजेश अक्केवार, महेश ताडुरवार, लक्ष्मण तिपर्तीवार, सखाराम तलांडे , निर्मला ताई भिमराव कोरांगे, देविदास पेंदोर, नितेश कोटनाके, इ.नी जनप्रतिनिधी, कंपनी व प्रशासन अधिकारी विरूद्ध तीव्र संताप ह्या माध्यमातून व्यक्त केला आहे.