*मा. राष्ट्रपती व पंतप्रधान आफिसचे पत्राचे, दखल घेऊन जिल्हा प्रशासन कार्यवाही करत नसेल तर, सामान्य जनतेचे प्रश्न काय सोडविणार?* *Rccpl परसोडा चुनखडी लिज प्रकल्प ग्रस्त प्रकरण*

*मा. राष्ट्रपती व पंतप्रधान आफिसचे पत्राचे, दखल घेऊन जिल्हा प्रशासन कार्यवाही करत नसेल तर, सामान्य जनतेचे प्रश्न काय सोडविणार?*

*Rccpl परसोडा चुनखडी लिज प्रकल्प ग्रस्त प्रकरण*

✍️दिनेश झाडे

चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी

कोरपना:-कायद्याचे पालन करने, हे सर्व सामान्य जनतेसाठीच का असते? कंपन्या साठी का नाही? Rccpl सिमेंट कंपनी, परसोडा चुनखडी लिज क्षेत्र तालुका कोरपना, जिल्हा चंद्रपूर. परसोडा चुनखडी लिज क्षेत्र मध्ये  Rccpl सिमेंट कंपनी द्वारा लिज क्षेत्रातील जमीन,larr act 2013 ने अधिग्रहण न करता दलाल मार्फत कवडीमोल भावाने खरेदी करत उत्खनन सुरू केली आहे,ही दलाल मार्फत खरेदी जमीन एकमुस्त माईनींग पट्टा खरेदी नसताना जिल्हा प्रशासन ने वर्किंग अनुमती कसे दिले? कंपनीने ग्रामपंचायत चे कोणत्याही अटी शर्ती चा पालन केले नाही, कंपनीने लिज क्षेत्र संबंधित मंजुरी साठी पर्यावरण विभागाला चुकीचे माहिती दिली व लिज क्षेत्र मंजुरी करून घेतली. ह्या अनेक कंपनीचे फसवणूक विषयांवर मा. राष्ट्रपती व पंतप्रधान आफिस मधून व इतर केंद्रीय मंत्रालय विभाग कडून जिल्हा प्रशासन ला अरूण मैदमवार चे अनेक तक्रार पत्र कार्यवाही साठी आले आहे, तसेच कंपनी फसवणूक प्रकरणी मागिल दोन वर्षांपासून आंदोलन व उपोषण करत आफलाईन व आँनलाईन तक्रार निवेदन दिले आहे. परंतु अद्याप जिल्हा प्रशासन ने कंपनी वर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली नाही.उलट कंपनी चे काम चालू करण्यासाठी प्रशासन अधिकारी वेळोवेळी बैठका घेऊन प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी वर दबाव आणला जातो आहे. प्रशासन अधिकारी हे ,राष्ट्रपती व पंतप्रधान आफिस मधून आलेले पत्राचे दखल घेऊन कारवाई करत नाही तर सामान्य जनतेचे प्रश्न काय सोडविणार,  हया वरून काय समजायचे, जनता जनार्दन हा शब्द म्हणणयापुरता आहे, कायदाचे पालन फक्त सामान्य नागरिकांना आहे, ह्या कंपन्या ना ह्याचा धाक नाही का? परसोडा चुनखडी लिज प्रकरणी शासन व प्रशासन अधिकारी कंपनी विरूद्ध कार्यवाही करताना दिसत नाहीत, उलट कंपनी ला अप्रत्यक्षपणे सहकार्य करत शेतकरी वर कंपनी चे काम चालू करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. ह्या वरून हे कंपनी चे गुलाम झाले का? शासन व प्रशासन जनतेला न्याय देण्यासाठी का? जनतेवर कंपनी साठी हुकूमशाही करने, हा सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी बांधवांना प्रश्न उपस्थित होतो आहे. जर कंपनी ला परसोडा लिज क्षेत्रातील संपूर्ण 756.14 हेक्टर जमिनी Larr act 2013 नूसार भूसंपादन करणार नसेल तर शासनाने हे लिज क्षेत्र कायमस्वरूपी रद्द करावे, सामान्य जनतेच्या न्याय हक्काचे रक्षण करावे. प्रशासन अधिकारी ने कंपनी चे काम चालू करण्यासाठी दबाव आणू नये.जर असा प्रकार होत असतील, तर,पेसा अनुसूचित ग्रामपंचायत ला शासनाने दिलेल्या संवैधानिक अधिकाराचा काय उपयोग,ह्याच अधिकाराचा वापर करून बेकायदेशीर पद्धतीने चालू असलेलं कंपनी चे काम ग्रामपंचायत ने बंद पाडले आहे, कंपनी चे लिझ क्षेत्रातील संपूर्ण 756.14 हेक्टर क्षेत्र चे संपूर्ण एकमुस्त भूसंपादन प्रक्रिया होईपर्यंत, जर शासन व प्रशासन अधिकारी ने कंपनी चे काम चालू करण्यासाठी प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी वर दबाव आणला तर, पेसा अनुसूचित परसोडा व कोठोडा बु ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सर्व प्रकल्पग्रस्त, कंपनी, शासन व प्रशासन अधिकारी विरूद्ध लिज क्षेत्रात तीव्र आंदोलन करू, असा स्पष्ट इशारा, अरूण मैदमवार परसोडा ग्रामपंचायत कृती समिती सदस्य , प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ता, गंगाधर कुंठावार प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी, सखाराम तलांडे,नेमीचंद काटकर, तंटामुक्त गाव समिती अध्यक्ष, सतिश काटकर परसोडा ग्रामपंचायत शांतता समिती अध्यक्ष, राहुल खाडे, निर्मला ताई भिमराव कोरांगे, देविदास पेंदोर, नितेश कोटनाके, भारत पवार  ह्या माध्यमातून दिली आहे.