*उद्योग मंत्रालय* *नियमानुसार* *प्रथम,लिज क्षेत्रातील संपूर्ण भूसंपादन त्या नंतर पर्यावरण* *जनसुनावणी शासन व प्रशासनचे दुर्लक्ष का?*

*उद्योग मंत्रालय*

*नियमानुसार*

*प्रथम,लिज क्षेत्रातील संपूर्ण भूसंपादन  त्या नंतर पर्यावरण*

*जनसुनावणी शासन व प्रशासनचे दुर्लक्ष का?*

✍️दिनेश झाडे

चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी

कोरपना:-Rccpl सिमेंट कंपनी मुकूटबन,परसोडा लाईमसटोन लिज क्षेत्र, तालुका कोरपना जिल्हा चंद्रपूर, कंपनीला हे लिज क्षेत्र उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मुंबई ह्यांनी दि.13/06/2018 मध्ये कंपनी ला इरादा पत्र( letter of intent) दिली होती, त्या नंतर सिमेंट कंपनी ला  उद्योग मंत्रालय , मुंबई,महाराष्ट्र राज्य, चे आवश्यक नियमानुसार, लिज क्षेत्र साठी पर्यावरण संमती (EC) पुर्व, लिज क्षेत्रातील संपूर्ण जमिनी खरेदी व जमिन ताबा घेणे  आवश्यक होते . परंतु ह्या कंपनी ने हे नियम धाब्यावर बसवून लिज क्षेत्रातील जमीन चे भूसंपादन करून ताबा न घेता,पहीले पर्यावरण विभाग चे संमती घेतली आहे, हे बेकायदेशीर पद्धतीने घेतलेल् दिसत आहे. शेतकरी ने प्रकल्पाला जमीन दिल्यानंतर च समोर पर्यावरण संमती चे प्रकिया सुरू होते, प्रकल्पाला जमीन शेतकऱ्यांनी न दिल्यास तेथे पर्यावरण संमती चे काही महत्व नाही. म्हणून प्रकल्पाला जमीन/शेतजमीन महत्वाचे आहे. उद्योग मंत्रालय चे नियमानुसार कोणत्याही प्रकल्पाला सर्व प्रथम जमीन खरेदी व ताबा असने आवश्यक आहे व त्या नंतर पर्यावरण विभाग संमती आवश्यक असते, परंतु ह्या सिमेंट कंपनी ने ह्या नियमांचे पायमल्ली करत पहीले पर्यावरण संमती घेतली आहे व त्या नंतर दलाल मार्फत कवडीमोल भावाने जमीन खरेदी केली आहे व त्या वर खनन प्रकिया सुरू केली आहे, ह्या विषयावर शासनाने चौकशी करून कारवाई करण्याबाबत अनेक निवेदन प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी बांधवांनी शासन व जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे, परंतु अद्याप कोणतीही प्रकारची कार्यवाही होताना दिसत नाही. आता ही कंपनी उद्योग मंत्रालय चे नियम धाब्यावर बसवून, डोंगरगाव चुनखडी लिज क्षेत्र तालुका मारेगाव,जिल्हा यवतमाळ येथे, सर्वे प्रथम भूसंपादन प्रक्रिया, larr act2013 अन्वये, संपूर्ण जमिनी चे एकमुस्त भूसंपादन प्रक्रिया करून जमीन ताब्यात न घेता,.17/07/2023 ला , प्रदुषण नियंत्रण मंडळ कडून,पर्यावरण जनसुनावणी घेण्यात येते आहे, हे चुकीचे होते आहे,हे जिल्हा प्रशासन अधिकारी ना माहिती नाही का? असं प्रश्न उपस्थित होतो आहे, असे अरुण मैदमवार सामाजिक कार्यकर्ता ह्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले आहे, तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रात हे कार्पोरेट कंपन्या नियम धाब्यावर बसवून सर्व प्रथम पर्यावरण मंजुरी ला जोर देतात, एकदा ही जनसुनावणी पार पडले कि , ह्या लिज क्षेत्रात प्रा. दलाल ना कवडीमोल भावाने, कंपन्या साठी,जमीन खरेदी करण्यासाठी नेमण्यात येते. कंपन्या टप्पा टप्पा ने खरेदी दर्शवून लोकांना भ्रमात टाकतात,मग ते चुनखडी लिज असो किंवा कोळसा खाण असो, ह्या सर्व क्षेत्रात ह्या कंपन्या जमीन टप्पा टप्पा ने खरेदी नियम सांगून,व पुढे उरलेल्या लिज क्षेत्रातील जमीन वर कंपनी प्रदुषण मुळे शेतकरी कवडीमोल भावाने विक्री करतात, ह्या उद्देशाने कंपनी टप्पा टप्पा ने जमीन खरेदी विषयी बोलताना दिसतात, परंतु एकदा लिज क्षेत्र आंवंटित झाल्यावर संपूर्ण जमिनी एकमुस्त भूसंपादन प्रक्रिया करून पर्यावरण संमती घेण  नियम  असताना, कंपन्या नियमांचे पालन करताना दिसत नाहीत.व ह्या विषयावर प्रशासन अधिकारी सुद्धा कंपन्या वर कार्यवाही करताना दिसत नाहीत, तर मग शेतकरयांना न्याय कसा मिळणार असं प्रश्न उपस्थित होतो आहे, डोंगरगाव चुनखडी लिज क्षेत्र साठी घेणार प्रदुषण नियंत्रण मंडळ ची जनसुनावणी,लिज क्षेत्रातील संपूर्ण जमिनी एकमुस्त भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत घेण्यात येऊ नये,असं अरुण मैदमवार सामाजिक कार्यकर्ता ह्यांनी शासनाला ह्या माध्यमातून उद्देशून आपले विचार व्यक्त केला आहे.