*परसोडा चुनखडी लिज लिज संपूर्ण 756.14 हेक्टर चे, एकमुस्त भूसंपादन Rccpl सिमेंट कंपनी कडून होणार नसेल तर लिज क्षेत्र रद्द करा ग्रामस्थांची मागणी*

*परसोडा चुनखडी लिज लिज संपूर्ण 756.14 हेक्टर चे, एकमुस्त भूसंपादन Rccpl सिमेंट कंपनी कडून होणार नसेल तर लिज क्षेत्र रद्द करा ग्रामस्थांची मागणी*

✍️दिनेश झाडे

चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी

कोरपना:-Rccpl सिमेंट कंपनी मुकूटबन,परसोडा लाईमसटोन लिज क्षेत्र, तालुका कोरपना, जिल्हा चंद्रपूर, कंपनीने हे लिज क्षेत्र 756.14 हेक्टर शासनाकडून वर्ष 2018 मध्ये घेतले होते, पेसा अनुसूचित ग्रामपंचायत क्षेत्रात लिज चे भूसंपादन, जमीन अधिग्रहण कायदा 2013 ने न करता, काही महत्त्वाचे दगडपट्टा, कंपनीने दलाल मार्फत कवडीमोल भावाने खरेदी केली आहे ,व त्यावर उत्खनन सुरू केली आहे ते ग्रामपंचायत ने बेकायदेशीर ठरवून कंपनी चे काम बंद पाडले आहे, जेव्हा कंपनी शासनाकडून लिज क्षेत्र आंवंटित करून मंजूर करून घेते, त्या लिज क्षेत्र मधील संपूर्ण जमिनी एकमुस्त भूसंपादन करने नियमानुसार आवश्यक असते, परंतु परसोडा लाईमसटोन लिज क्षेत्रात कंपनी 756.14 हेक्टर पैकी पहिल्या 5 वर्षात 120 हेक्टर जमीन आवश्यक आहे ते खरेदी करू असं, पेसा अनुसूचित,लिज क्षेत्रातील अशिक्षित आदिवासी शेतकरी ना , प्रशासन उपविभागीय अधिकारी राजुरा समोर कंपनी अधिकारी  म्हणत आहेत, 756.14 हेक्टर लिज क्षेत्र पैकी आता कंपनी ला 120 हेक्टर क्षेत्र चे गरज आहे, बाकीचं उर्वरित लिज क्षेत्रातील जमिनी टप्पा टप्पा ने 50 वर्षांपर्यंत खरेदी करू, असं कंपनी अधिकारी जिल्हाधिकारी समोर म्हणत आहेत, जिल्हाधिकारी ह्या विषयावर कंपनी वर कारवाई करताना दिसत नाहीत. नियमा नुसार लिज क्षेत्र मधील संपूर्ण जमिनी एकमुस्त भूसंपादन प्रक्रिया करून खनन प्रकिया सुरू करने आवश्यक असते,तर मग जिल्हा प्रशासन ने 120 हेक्टर जमीन कंपनी ला देऊन, जिल्हाधिकारी ने लिज क्षेत्रातील उर्वरित जमीन कंपनी साठी रद्द करण्यात यावी.व ते दुसऱ्या उद्योगांना लिज मध्ये आंवटित करण्यात यावे.  कोणताही शेतकरी कंपनी चे 50 वर्षांपर्यंत लिज मध्ये जमीन ठेवणार नाही. जर कंपनी ला फक्त 120 हेक्टर जमीन चे आवश्यकता असेल तर बाकी लिज क्षेत्रातील उर्वरित 636 हेक्टर शिल्लक जमीन रद्द करण्यात यावी. जिल्हा प्रशासन ने सिमेंट कंपनी ला 120 हेक्टर जमीन चे नविन लिज द्यावे व लिज क्षेत्रातील बाकी उर्वरित 636 हेक्टर जमीन रद्द करून ते नव्याने दुसऱ्या उद्योगांना लिज क्षेत्र आंवंटित करावी. कंपनी ने 120 हेक्टर साठी पर्यावरण चे नवीन ईसी व ग्रामपंचायत चे एवढं क्षेत्र साठी नवीन ग्रामपंचायत अनुमती घ्यावी. कंपनी जेव्हा शासन कडून 756 हेक्टर जमीन भूसंपादन साठी बजेट ठेवते,ते खरेदी का करत नाही, आता कंपनी म्हणतात कि , संपूर्ण जमिनी खरेदी करण्यासाठी कंपनी कडे मुबलक पैसा नाही,तर मग कंपनी शासनाला बजेट कशाला दर्शवून शासनाची दिशाभूल करते, कंपन्याcsr व  cer fund ही लिज क्षेत्र मध्ये खर्च करताना दिसत नाहीत ,तर मग अशा कंपन्या चे उद्योग लाइंसनस शासन रद्द का करत नाही.  लिज साठी ला जेव्हा शासनाकडून संपूर्ण 756 हेक्टर जमीन लिज मध्ये मिळाली आहे तर मग संपूर्ण जमिनी एकमुस्त खरेदी न करता फक्त 120 हेक्टर जमीन खरेदी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी समोर कंपनी अधिकारी ठेवतात तर अशा कंपन्या वर प्रशासन अधिकारी चुप का बसतात,ते चुकीचे ठरवून कंपनी वर कारवाई का करत नाही असं प्रश्न निर्माण होतो. सिमेंट कंपनी ला पाच वर्षांत 120 हेक्टर जमीन ची गरज होती तर 756 हेक्टर चे लिज क्षेत्र का घेतला? उर्वरित जमीन पुढील 50 वर्षांपर्यंत का कंपनी चे नावे गुंतवणून ठेवले. उर्वरित जमीन दुसरें उद्योग घेण्यासाठी तयार आहे.ते दुसऱ्या उद्योगांना मिळाल्यास शासनाच्या महसुलात वाढ होतील, कंपनी जर संपूर्ण 756.14 हेक्टर जमीन एकमुस्त भूसंपादन करणार नसेल, कंपनी कडे हे जमिनी खरेदी करण्यासाठी बजेट नसेल  तर हे संपूर्ण लिज क्षेत्र कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावी व दुसरे उद्योगा ना  देण्यात यावे. पैनगंगा नदी किनारी ,परसोडा लाईमसटोन लिज क्षेत्र मध्ये चुनखडी व डोलोमाईट खनिज चा मुबलक साठा आहे, ह्या लिज क्षेत्रातील शेती शेतकरी साठी दगड असेल परंतु कंपनी साठी सोनं आहे, ह्या जमीनीचे भरोवशावर  कंपनी ने  करोडो रुपये खर्च करून सिमेंट प्रकल्प उभारला आहे, हे दगडखाण  न मिळाल्यास कंपनी बंद होऊ शकते, ह्या साठी कंपनी ला दगडखाण आवश्यक आहे परंतु ही कंपनी ग्रामपंचायत व स्थानिक लोकांना फसवणूक करत दलाल मार्फत कवडीमोल भावाने जमीन खरेदी करत शेतकरी ना लुटण्याचा काम करत आहेत. जिल्हा प्रशासन ने सिमेंट कंपनी ला  संपूर्ण 756.14 हेक्टर जमीन चे एकमुस्त भूसंपादन करण्यासाठी आदेश देण्यात यावे, अन्यथा हे लिज क्षेत्र रद्द करण्यात यावी असं अरुण मैदमवार परसोडा ग्रामपंचायत कृती समिती सदस्य एवं प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ता, गंगाधर कुंठावार, सखाराम तलांडे, लोहकरे गुरूजी, बालकुमार कांबळे, मंगेश बांदुरकर, भारत पवार,श्रीमती निर्मलाताई भिमराव कोरांगे, देविदास पेंदोर, नितेश कोटनाके, सोमाजी सिडाम, नेमीचंद काटकर,सतिश काटकर, सागर काटकर गुरूजी,राहुल खाडे, विनोद सिगुरलावार,इ. प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी ने कंपनी व जिल्हा प्रशासन विभाग अधिकारी वर ह्या माध्यमातून रोष व्यक्त केला आहे.