*पालकमंत्री संपूर्ण जिल्ह्य़ाचे की फक्त बल्लारपूर मतदारसंघाचे ?* *जिल्हातील जनता संभ्रमात काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आ. सुभाष धोटेंचा सवाल.*

*पालकमंत्री संपूर्ण जिल्ह्य़ाचे की फक्त बल्लारपूर मतदारसंघाचे ?*

जिल्हातील जनता संभ्रमात काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आ. सुभाष धोटेंचा सवाल.

✍️दिनेश झाडे

चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी

राजुरा :- चंद्रपूरचे पालकमंत्री नामदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेंतर्गत ११.६५ कोटी रुपये निधी मंजूर केल्याची बातमी अनेक वर्तमानपत्र आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी समज माध्यमांवर मोठ्या धडाक्यात झळकली. मात्र हा संपूर्ण निधी फक्त पालकमंत्री प्रतिनिधीत्व करत असलेल्या बल्लारपूर मतदार संघांसाठीच असल्याचे दिसते. चंद्रपूर जिल्ह्य़ात अन्य आदिवासी बहुल दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांना मात्र वाऱ्यावर सोडल्याचे दिसते. त्यामुळे पालकमंत्री हे संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्य़ाचे की फक्त बल्लारपूर मतदार संघाचे ? याविषयी जिल्हातील जनता संभ्रमित आहे. असा सवाल चंद्रपूर जिल्हा काँग्रेसचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष आमदार सुभाष धोटे यांनी उपस्थित केला आहे.

वास्तविक पाहता दिनांक २८ जून २०२२ रोजी आ. धोटे यांनी आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे ठक्कर बाप्पा योजनेअंतर्गत ५ कोटी निधीच्या कामांना मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. मात्र आदिवासी विकास विभागाने मंजुरी न दिल्याने दि. १६ मार्च २०२३ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आ. सुभाष धोटे यांनी अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान ठक्कर बाप्पा योजनेच्या कामांना मंजुरी देण्याबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. विधानसभा अध्यक्षांनी संबधित विभागाला सुचना देऊन प्रस्तावित कामांचे अंदाजपत्रक तातडीने सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने चंद्रपूर चे सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी यांनी दि. २५ मार्च २०२३ रोजी पत्र क्रमांक १८/१८/२०२३ नुसार आयुक्त आदिवासी विकास म. रा. नाशिक  यांच्याकडे चंद्रपूर जिल्हातील एकुण ८ तालुक्यातील १३४ गावांच्या २३७ कामांची २२ कोटी ६० लक्ष ७५ हजार रुपये निधीची शासनाकडे मागणी केली होती. मात्र बल्लारपूर विधानसभा मतदारसंघाचे पालकमंत्री यांनी फक्त आपल्या मतदारसंघातील मुलभूत सुविधेसाठी ११.६५ कोटीच्या निधीची मागणी केली आहे. यात चंद्रपूर जिल्हातील आदिवासी बांधवांवर प्रेम दाखविणाऱ्या पालकमंत्र्यांचा दुजाभाव दिसून येतो. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अनुसूचित जमाती लोकसंख्या असून राजुरा विधानसभा मतदार संघर ८२ ग्रामपंचायती पेसामध्ये मोडतात. जिल्ह्यात जवळपास २० ते २२ टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमातीची आहे. जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारणाऱ्या पालकमंत्र्यांनी दुरदृष्ठी ठेवून सर्वसमावेशक विकास करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील प्रस्तावित संपूर्ण कामांवरील निधी मंजूर करणे अपेक्षित होते. मात्र पालकमंत्री सुधीरभाऊ जिल्ह्यातील एकूण मतदार संघापैकी फक्त बल्लारपूर मतदार संघावर एकतर्फी प्रेम करीत असल्याचे दिसत आहे. यावरून बल्लारपूर विधानसभा मतदार संघाव्यतीरीक्त इतर मतदार संघात भाजपाशी जुडलेले आदिवासी समाज बांधव नाहीत काय असा सवाल काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आ. सुभाष धोटे यांनी उपस्थित केला आहे. सोबतच अशाच प्रकारे यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत घरकुल योजनेअंतर्गत संपूर्ण जिल्ह्यातील कामे प्रस्तावित झाली असताना फक्त बल्लारपूर विधानसभा मतदारसंघातील कामांना शासन स्तरावर पालकमंत्र्यांनी दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी इतर मागास बहुजन विकास विभागाकडून मुल तालुका - १९०४, पोंभुर्णा - ४९१, बल्लारपूर - २५६, चंद्रपूर - १०० अशी मंजुरी मिळवून घेतली होती. त्यावेळी सुद्धा अन्य ११ तालुक्यातील जनतेवर अन्याय झाला होता. त्यांमुळे जिल्हात नागरिक संभ्रमित आहेत, की पालकमंत्री फक्त बल्लारपूर मतदार संघाचे की जिल्ह्य़ाचे ? असा सवाल उपस्थित केला आहे.