*Rccpl मुकूटबन सिमेंट कंपनी चे परसोडा लाईमसटोन लिज क्षेत्र* *विधानसभा अधिवेशन प्रश्नोत्तरे-महसूल मंत्री ला जिल्हा प्रशासन चंद्रपूर कडून दिशाभूल करणारी माहिती, सत्य लपविण्याचा प्रयत्न, प्रकल्पग्रस्तांचे जिल्हा प्रशासनवर आरोप*

*Rccpl मुकूटबन सिमेंट कंपनी चे परसोडा लाईमसटोन लिज क्षेत्र*

*विधानसभा अधिवेशन प्रश्नोत्तरे-महसूल मंत्री ला  जिल्हा प्रशासन चंद्रपूर कडून दिशाभूल करणारी माहिती, सत्य लपविण्याचा प्रयत्न, प्रकल्पग्रस्तांचे जिल्हा प्रशासनवर आरोप*

✍️दिनेश झाडे

चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी

कोरपना:-जमीन अधिग्रहण Larr act 2013 अन्वये करण्याबाबत मागिल दोन वर्षांपासून जिल्हा प्रशासन व विभागीय आयुक्त नागपूर यांना अनेक निवेदन दिले होते व आता ही आंदोलन, उपोषण माध्यमातून सतत सुरू आहे, परंतु अद्याप जिल्हा प्रशासन ने परसोडा लाईमसटोन लिज क्षेत्र 756.14 हेक्टर जमीन साठी जमीन अधिग्रहण कायदा 2013 लागू केलेला नाही. लाईमस्टोन लिज क्षेत्र, मधील परसोडा ग्रामपंचायत पेसा कायदा, अनुसूचित क्षेत्र मध्ये येते, येथे प्रशासन विभाग ला वर्ष 2020 मध्ये च भूसंपादन प्रक्रिया चालू करने आवश्यक होते, त्या साठी कंपनीने जिल्हा प्रशासन ला पत्र न देता, परस्पर दलाल मार्फत कवडीमोल भावाने जमीन खरेदी करून प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी बांधवांना लुटण्याचा प्रयत्न कंपनीने केला आहे, ह्या संदर्भात अनेक निवेदन व आंदोलन मागिल दोन वर्षांपासून सुरू असताना, विधानसभा अधिवेशन मध्ये स्थानिक आमदार साहेब राजुरा ह्यांनी, महसूल मंत्री ,श्री राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब, यांना परसोडा लाईमसटोन लिज क्षेत्र मध्ये कंपनी चे दलाल मार्फत कवडीमोल भावाने खरेदी, संबंधित प्रश्न विचारले असता,मा.महसुल मंत्री ने जिल्हा प्रशासन चंद्रपूर कडून माहिती घेतली, त्या मध्ये प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी कडून कोणत्याही प्रकारची  फसवणूक अर्ज प्राप्त झाले नाही असे उत्तर देण्यात आले होते, जिल्हा प्रशासन चंद्रपूर कडून, महसूल मंत्री ना दिलेली माहिती, दिशाभूल करणारी होती,कारण ह्या आधी प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी कडून अनेक आंदोलने व निवेदन दिले होते,ह्याच सत्य महसूल मंत्री ना न कळविता, चुकीचे माहिती देऊन महसूल मंत्री ना दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे,व परसोडा लाईमसटोन लिज क्षेत्रातील कंपनी दलाल खरेदी, शेतकरी फसवणूक विषय जाणुन बुजुन लपविण्याचा प्रयत्न झाला आहे. असे अरुण मैदमवार, परसोडा ग्रामपंचायत कृती समिती सदस्य व प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ता ह्यांनी म्हटले आहे व ह्या संदर्भात जिल्हा प्रशासन ला पत्र दिले होते, ह्या विषयावर,दि.08/05/2023 ला उपविभागीय अधिकारी राजूरा ह्याना प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी बांधवांचे शिष्टमंडळाने भेट देऊन, आजपर्यंत परसोडा लाईमसटोन लिज क्षेत्र संदर्भात ले मागिल दोन वर्षांपासून चे निवेदन दाखवून, कंपनी व दलाल कशा पद्धतीने पेसा अनुसूचित क्षेत्र मधील शेतकरी चे कवडीमोल भावाने जमीन खरेदी करून फसवणूक करत आहेत,व ह्या क्षेत्रांत जमीन अधिग्रहण कायदा लागू करने अनिवार्य असताना दोन वर्षांपासून का लागू झाला नाही, असे सर्व पुरावे दाखवून उपविभागीय अधिकारी राजूरा ह्यांना स्पष्ट करण्यात आले होते. तेव्हा ह्या क्षेत्रात जमीन अधिग्रहण कायदा लागू करू असे आश्वासन दिले होते, मा.महसुल मंत्री ला जिल्हा प्रशासन विभाग कडून चुकीचे माहिती दिल्याबद्दल अरूण मैदमवार च्या ,तक्रार चे दखल घेऊन, जिल्हा भूसंपादन विभाग  चंद्रपूर ने उपविभागीय अधिकारी राजूरा ह्यांना हे पत्र पाठवून दिले आहे,व परसोडा लिज क्षेत्र मधील कंपनी दलाल मार्फत, प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी फसवणूक बदल माहिती मागितली आहे.हया विषयावर दि.08/05/2023 ला प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी शिष्टमंडळाने उपविभागीय अधिकारी राजूरा ह्यांना पुरावे सहीत स्पष्टिकरण दिली आहे, आता उपविभागीय अधिकारी राजूरा हया पत्रावर काय कार्यवाही करतील हे बघावे लागेल असे अरुण मैदमवार ने म्हटले आहे,लिज क्षेत्रात  अद्याप प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण कायदा लागू केला नाही. माजी ग्रामपंचायत सचिव कडून कंपनी ला दिलेल्या अनुमती पत्र मध्ये प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी बांधवांचे बनावट सही करून दिली आहे, जनसुनावणी मध्ये सुद्धा प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी बांधवांचे बनावट सही केलेली आहे, तरी अनेक तक्रार जिल्हा प्रशासन ला दाखल करूनही अद्याप कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही, ग्रामपंचायत ने कंपनी ला दिलेली लिज ग्रामसभा मध्ये रद्द करण्यात आल्या आहेत व तसं जिल्हा प्रशासन ला सुचना दिली आहे, तरी लिज क्षेत्र रद्द होत नाही, ह्या विषयावर, स्थानिक व जिल्हा प्रशासन वर कंपनी व मोठ्या नेत्यांचा दबाव पडत आहे का असा प्रश्न प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी बांधवांना उपस्थित होतो आहे. सिमेंट कंपनी ने मिनरल concession rule 1960 अंतर्गत,दलाल मार्फत ,33.25 हेक्टर जमीन खरेदी दाखवून दिले आहे,  व लिज क्षेत्र प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी फसवणूक तक्रार नोंद नाही, असे महसूल मंत्री ना जिल्हा प्रशासन कडून चुकीचे माहिती दिल्याबद्दल चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी, ह्यासाठी महसूल मंत्री ने ह्याच गंभीर दखल घ्यावी व दोषी वर चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी. जमीन खरेदी जमीन अधिग्रहण कायदा 2013 अनुसार लागू करा अथवा लिज क्षेत्र रद्द करा, तोपर्यंत कंपनी चे लिज क्षेत्रातील संपूर्ण काम बंद करा,असे सर्व परसोडा लाईमसटोन लिज क्षेत्र प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी व पेसा ग्रामपंचायत ग्रामस्थांच्या प्रतीक्रिया आहे.