संपूर्ण महाराष्ट्रात नाही तर भारतात गाजत असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील,मौजा कुंसुबीचा आदिवासी चे प्रकरणात, माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग काय निर्णय देतात याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे भारताचे सुजाण नागरिकांचे व कुंसुबीचा आदिवासीचे लक्ष लागले आहे:विनोद खोब्रागडे

संपूर्ण महाराष्ट्रात नाही तर भारतात गाजत असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील

जिवती तालुक्यातील,मौजा कुंसुबीचा आदिवासी चे प्रकरणात,

माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग काय निर्णय देतात याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे भारताचे सुजाण नागरिकांचे व कुंसुबीचाआदिवासीचे लक्ष लागले आहे:विनोद खोब्रागडे

✍️दिनेश झाडे

चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी

चंद्रपूर:-दिनांक 29/3/2023 ला माननीय आयोगानी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना पत्र देऊन 1ते 9 मुद्दावर वस्तुनिष्ठ माहिती 15 दिवसात मागीतली होती.मात्र 22 दिवस होऊनही माहिती आयोगाला दिली नाही.कारण अगोदरच बोगस अहवाल माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी आयोगाला देऊन दिशाभूल केली होती.

अखेर आज 25/4/2023 ला तक्रारदार विनोद खोब्रागडे यांनीच वस्तुनिष्ठ 1ते 9 मुद्दावर अहवाल पुराव्यासह 1 ते 190 पेजसह माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्ली यांना रजिस्टरी स्पिड पोष्ट द्वारे पाठविले आहे.

42 वर्षांपासून कुंसुबीचा आदिवासीचां जमीनी,बेकायदेशीर ताबा घेऊन,कुटलाही मोबदला न देता मानीकगड सिमेंट कंपनीने भुपुष्ठभाडेचा नावावर अवैधरीत्या खोदून चुनखडीचे उत्खनन करुन,सिमेंट तयार करत होती,व करत आहे.

ईकडे कुंसुबीचा आदिवासीची फसवणूक महसूल अधिकारी व कंपनी करत होती,आणि तिकडे शासनाचे हजारो करोड रुपयाचा महसूल महसूल अधिकारीच  42 वर्षांपासून बुडवित होते.

150 एकर कुंसुबीचा आदिवासीचा जमीनीवर,आणि 1350 एकर वन जमीनीवर अवैध चुनखडीचे उत्खनन  मानीकगड सिमेंट कंपनी 42 वर्षांपासून करित असतानां.महसूल अधिकारी,तहसीलदार जिवती हे त्याच आदिवासी यांचा जमीनीचा कुषक सारा फक्त 32/बत्तीस रुपये,मागनीचा नोटीस मानीकगड सिमेंट कंपनीला देत होते.व कंपनी चेक द्वारे पैसे भरत होती.आणि वरिष्ठ अधिकारी चुपचाप पाहत होती.व आजही पाहत आहेत.

जेव्हा की मानीकगड सिमेंट कंपनी आदिवासी जमीनीचे 7/12 वर मालकच  तेव्हाही नाही.व आजही नाही.तरीही जिल्हाधिकारी चंद्रपूर,मानीकगड सिमेंट कंपनी मालक आहे.असे बोगस अहवाल 18/11/2021 ला कक्ष अधिकारी,मंत्रालय मुंबई यांना बोगस अहवाल दिले होते.

मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण करुन, वन झाडे,व पर्यावरणाची हानी मानीकगड सिमेंट कंपनीने केली आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र नुसार कुंसुबी गाव जिवती तालुक्यात दिनांक 2/7/2002 पासून असतानां सुध्दा,जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी कुंसुबी गाव राजुरा तालुक्यात दिनांक 14/5/2003 ला दाखवून  20 वर्षाची वाढीव लिज दिली,व नंतर 24/5/2021 रोजी 10 वर्षाची वाढीव लिज दिली,अशी 30 वर्षाची वाडीव लिज बोगस रजिस्टरी करुन  मानीकगड सिमेंट कंपनीला  जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी करुन दिली.  

हा महाघोटाळा खुद्द दबंग तलाठी विनोद खोब्रागडे यानीच उघडकीस आनुन आपल्याच वरिष्ठ अनेक अधिकारी यांना आरोपीचा पिंजऱ्यात उभे करुन,त्यांचावर अँट्रासिटीचा फौजदारी गुन्हे दाखल करन्यास फौजदारी पीटीशन दाखल करनारे,चंद्रपूर जिल्ह्यातील नाही,तर संपूर्ण  महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण भारतातील हे पहीलेच उदाहरण आहे.

समाजाने सुध्दा जागृत राहून,संविधानीक मार्गाने आपले अधिकार व कर्तव्य बजवावे.

मी आपले कर्तव्य बजावत आहे,आपनही आपले कर्तव्य बजवावे.

माननीय आयोग आता काय आदेश करतात,याकडे संपूर्ण 150 करोड देशवासीयांचे लक्ष या प्रकरणात लागले आहे.

भ्रष्टाचाराला थारा देऊ नका,असे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब.भारत सरकार यांनी प्रेस नोट द्वारे कळविले आहे.