अल्ट्राटेक गडचांदूर कंपनीच्या त्या अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करा :-आबिद अली

अल्ट्राटेक गडचांदूर कंपनीच्या त्या अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करा :-आबिद अली

✍️दिनेश झाडे

 चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी

 7498975136

चंद्रपूर /कोरपना:-अनुजाती जमाती आयोगाच्या त्या नोटीस मुळे वातावरण ढवळून निघाले असले तरी ,,,चोर चोरी करून जाते व ताटी उघडणाऱ्यावर नाव येते,,, अशी अवस्था कुसुंबी प्रकरणाची आहे.जुन्या अधिकाऱ्याचे पाप झाकण्यासाठी प्रशासन कार्यालयीन उपलब्ध माहिती आधारे रीओढत  अहवाल देऊन प्रकरण रेंगाळत ठेवल्या जात असल्याने आदिवासी कुटुंबाची वाताहत होत आहे.३० एप्रिल १९७९ च्या आदेशानुसार भूपृष्ठ अधिकारी मध्ये २८ लोकांना ६३.६२ हेक्टर जमीन मोबदला ९.८०७५२.०० वितरण उप-विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी राजुरा अदाकेल्याच्या ताबा पावती दिल्या हे अहवालात नमुद आहे मात्र याबाबत २०११ नंतर १८ आदिवासी शेतकऱ्यांची जमीन टप्या टप्याने कंपनीने गडप केली. २०१३ पासून सतत संघर्ष व पोलीस महसूल प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी असताना योग्य मार्गाने चौकशी करूण व वस्तुस्थीती नुसार दोषीवर कार्यवाही होत नसल्याने प्रशासन एकसुरात रीओढत अहवाल देऊन दिशाभूल करीत असल्याने मुख्य समस्यासुटत नाही.हे सत्य असताना पर्यावरण प्रदूषण नियमाचे उलंघन व दुषित पाण्यामुळे आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे.एवढेच नव्हे तर रस्ता हडपला तिव्र स्फोटक,स्मशान भूमीवर कब्जा,वन विभागाकडून चुकीचे जिपिएस मॅप भूमापन मोजणी, सिमांकन न करता उत्खनन नियम अटी शर्ती भंग मान्यते पेक्षा अधिक उत्खनन स्थानिक व प्रकल्प ग्रस्ताना एकही आदिवासी कोलामाना नोकरी नाही.पेसा कायद्याचा भंग करीत नवीन खदानी साठी २२९ हेक्टर जमिनीची मागणी यामुळे आदिवासी परंपरेला भविष्यात होणारे परिणाम पूर्वीच्या अधिकाऱ्याचे पाप लपविण्यासाठी महसूल व वन प्रशासन वरिष्ठ कार्यालयात चुकीची माहिती व जुने प्रकरणाचा हवाला देत मूळ प्रशासनाला बगल देण्यावर भर देत कंपनीची पाठराखण करून आदिवासी जिवनाशी खेळ मांडला जात आहे.

अवैद्य बांधकाम नगर रचना विभागाची मंजुरी नसताना निवासी कॉलनी अवैध डिझल पंप वाहनतळ माईन्स कार्यालय विवादात अडकले असताना एकाच विभागाचे दोन अहवाल.पूर्वीचे चुनखडी उत्पादन १ युनिट असताना ४००० टन २०१७ नंतर दुसरे युनिट सुरु झाले मंजूर क्षेत्राबाहेर उत्खनन करीत उत्पादन १८००० टनावर गेले.कुसुंबी माईन्स येथून चुनखडी हायवा द्वारे अल्ट्राटेक आवाळपूर तर गेली अनेक वर्ष रेल्वे वॅगण द्वारे सोनार बंगला येथे चुनखडी दगड पाठविण्यात आले मात्र रॉयलटी दर वाढ झाली,सिमेंट दर वाढले सन २००७-८ मध्ये खनिज रोयल्टी ७ कोटी २१ लाख शासनास जमा केली २०२१ मध्ये २६४ हेक्टर असताना २०२२ मध्ये ४९३ हेक्टर क्षेत्रात उत्खनन सुरू असताना खनिज विभाग गाढ झोपेत होते.दुसरे युनिट २०१७ मध्ये सुरु झाल्यानंतर चार हजार टना ऐवजी उत्खनन दररोज १८ हजार टन झाले असे असतना मात्र रोयल्टी दर वाढून सुद्धा २००७-८ मध्ये खनिज उत्पादन १ कोटी ६० लक्ष टनाला रोयल्टी ७ कोटी २१ लक्ष तर २०२१-२२ मध्ये ४ कोटी २८ लक्ष टन उत्खनन नोंदी आहे मात्र रॉयलटी ३२ कोटी २२ लक्ष भरणा केला. अहवाल खनिकर्म विभाग नागपूरने दिला. मात्र यामध्ये मोठा झोल असून शासनाची दिशाभूल केली व महसुलीला चुना लावला. तर २०११-१२ व २०१५-१६ चा रॉयलटीचा भरणा झालाच नाही.असे अनेक गैर प्रकार अल्ट्राटेक च्या गडचांदूर युनिट मध्ये सुरु असतांना मात्र आयोगासह पोलीस,महसूल,वन विभागाकडे अनेक तक्रारी प्रदूषण नियमक मंडळ यांच्याकडे धूळ खात पडले आहे.मात्र आयोगाने  नव्याने आलेल्या जिल्हाधिकारी यांना नोटीस देऊन खळबळ माजविली असली तरी खरे दोषी मोकाट असल्याने जिल्हाधिकारी यांच्या कार्याची जिल्हाभर प्रसंशा होत असताना कंपनी प्रकल्प व्यवस्थापकासह तक्रारीची चौकशी करून अनुजाती जमाती प्रतिबंध कायद्याने कार्यवाही करा अशी मागणी जन सत्याग्रह संघटनेचे अध्यक्ष आबिद अली यांनी केला असून आयोगाकडे पुराव्यानिशी प्रत्यक्ष भेटून वस्तुस्थीत सह तक्रार दाखल करू असल्याची माहिती दिली.