चुनखडी उत्खनन क्लोज माईन्स झोल कर्नाटकापेक्षाही माणिकगडचा मोठा चुनखडी घोटाळा

चुनखडी उत्खनन क्लोज माईन्स झोल

कर्नाटकापेक्षाही माणिकगडचा मोठा चुनखडी घोटाळा

✍️दिनेश झाडे

चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी

7498975136

चंद्रपूर/कोरपना : चंद्रपूर जिल्ह्यातील हैद्राबाद निजाम राजवटीत राहिलेला हैद्राबाद शासनाचा फसली नकाशा १९३६ चक्री नकाशा १९५४ व बंदोबस्त नकाशा असे तीन वेळा कुसुंबी या गावाची भूमापन मोजणी गाव नमुना गोषवारा यामध्ये सविस्तर नोंदी, महसुली अभिलेखात आहे. तसेच गाव गोषवारा व वन विभागाच्या मालकीची ४ हेक्टर ५० आर जमिनीचा सातबारा आहे.मात्र यागावातील गवरमेंट ऑफ हैद्राबाद ८ आक्टोंबर १९५३ ला अधिसूचना प्रशीध्द करण्यात आली. त्यामध्ये कुसुंबी गावाची व खाजगी जमिनीची नोंद आहे असे असताना मात्र लिज मध्ये लिज करार करताना सर्व जमिनी वन विभागाच्या दाखवण्यात आल्या.वन अधिनियम १९८० वन कायदा अमलात असताना वन पर्यावरण मंत्रालय यांची रीतसर परवानगी व त्यामध्ये अटी व शर्ती भंग करीत कृती पूर्तता पूर्ण करण्यात आलेले नाही. तसेच कंपनी दर पाच वर्षाने मायनिंग नियोजन शासनाला सादर करतील.मात्र गेल्या १५ वर्षात मायनिंग प्लान ची अंमलबजावणी तसेच १९९३ते ९४ मध्ये १ माईन्स क्लोजर दाखविण्यात आले.मात्र ती माईन्स अजूनही उत्खनन सुरु असून वाटर रीझार्वेशेन रिक्लेमेशेन करून क्लोज केलेली नाही.मात्र कागदोपत्र दाखविण्यात आल्याची भ- विज्ञान व  खनिकर्म संचनालय महारष्ट्र शासन यांच्या कार्यालयाने २८ जून २०१९ ला ३०२.५८ हेक्टर खदान १९९३ ते ९४ मध्ये क्लोज दाखविण्यात अली मात्र प्रत्य्क्षात एकही खदान क्लोज झाली नसून आज चारही खदान येथून मोठ्या प्रमाणात अविरत चुनखडी उत्खान्नन सुरु आहे. मायनिंग प्लान आणि वर्किंग प्लान यामध्ये मोठी तफावत असून मंजूर सर्वे.नं.खसरा व क्षेत्राबेहेर उत्खनन होत असताना खनिकर्म विभागाकडून चुकीच्या नोंदी दाखवत आहे. GPS व ड्रोन सर्वेक्षण केल्यास मान्यता कुठे व उत्खनन कुठे झाले याचा मोठा घोटाळा उघड होणार आहे.कंपनी पूर्वी गडचांदूर येथे १ युनिट चालवीत होती त्या ठिकाणी दोन युनिट सुरु झाले तसेच या कंपनीकडून ५०० टन अल्ट्राटेक आवारपूर कंपनी पाठवल्या जात आहे. तर सोनार बंगाल ,पश्चिम बंगाल येथे रेल्वे व्यागन द्वारे पाठविल्या जाते १९८४-९० चा रोयाल्तीचा तपशील भूविज्ञान व खनिकर्म विभागाकडे नसल्याचे कळविले आहे.१९९२ते २०१३ पर्यंत एकच युनिट चालवीत असताना १२ कोटी रोयाल्टी च्या रूपाने कंपनी कडून शासनाला भरणा केल्या जात होती.त्यानंतर रोयाल्टी चे दर वाढले व कंपनीचे चुनखडीचे उत्खनन चार पट वाढले सामान्य लोंकाच्या १ ट्रॅकटर रेती व मुरूम करिता लाखो रुपयापेक्षा अधिक दंड ठोठावणारा हा महसूल व खनिकर्म विभाग मंजूर क्षेत्रावर उत्पन्न होताना मायनिंग याचे उलंघन होत असताना ड्रोन सर्वेक्षण GPS रीडिंग करण्याची अनेक वेळाची मागणी असताना सुद्धा चौकशी केल्या जात नाही. नियमाचे सर्रास उलंघन कंपनी करीत असताना चौकशी केल्या जात नाही असा तक्रार वजा आरोप सत्याग्रह संघटनेचे अध्यक्ष आबिद अली यांनी केला असून खनिकर्म विभाग यांच्याकडे प्रलंबित तक्रारीची मागणी केली आहे.