नवीन आयकर व्यवस्थेत सातवा वेतन आयोग मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना व सामान्यांना काहीअंशी दिलासा* *केंद्र सरकारच्या नवीन कर व्यवस्थेवर विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांची प्रतिक्रिया*

गजेंद्र काकडे 

चंद्रपूर :

नवीन आयकर व्यवस्थेमध्ये वेतन भोगी जनतेला व सामान्य जनतेला काहीअंशी दिलासा देण्यात आला आहे मात्र 'दिसते तसे नसते म्हणून जग फसते', अशा प्रकारची नवीन कर व्यवस्था आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन कर व्यवस्थेवर विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे बोलत होते.

काही अंशी जरी दिलासा दिसत असला तरी मात्र तीन ते सहा लाख पर्यंत वेतन मर्यादा असलेल्यांना ५%  कर, सहा ते नऊ लाख पर्यंत वेतन मर्यादा असलेल्यांना १०% कर, नऊ ते बारा लाख पर्यंत वेतन मर्यादा असलेल्यांना १५% कर, बारा ते पंधरा लाख पर्यंत वेतन मर्यादा असलेल्यांना २०% कर तर १५ लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न मर्यादेवर ३०% कर लावण्यात आला आहे.

लोकसभेच्या पहिल्या दिवशी आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामय्या यांनी कर व्यवस्थेत अल्पसा बदल केला आहे. मात्र तो बदल पुरेसा नाही. जुनी टॅक्स व्यवस्था संपविण्यात आली असून नवीन कर व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. सरचार्ज ३७% वरून २५% करण्यात आल्याने सर्व सामान्यांना दिलासा असल्याचे ढोबळ मानाने दिसून येते.

मात्र सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना सात लाख पर्यंत दिलेली सुट मर्यादा वाढविणे आवश्यक होते. त्यामुळे कर्मचारी वर्गाचे समाधान झाल्याचे वाटत नाही. वाढत्या महागाईनुसार वेतन जरी वाढले असले तरी कर मर्यादा तेव्हढीच असल्याने वाढत्या वेतनाचा प्रत्यक्ष असा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही, असे वाटत असल्याचे डॉ. जीवतोडे म्हणाले.

नवीन अर्थसंकल्प हा रोजगार निमिर्तीसाठी अनुकुल असून उद्योग,आदिवासी,सहकार,  आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद दिसून येते,मात्र शेती साठी कमीच तरतूद असा हा अर्थसंकल्प डोळ्यासमोर आगामी निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी देखील अनुकूल दिसतो. असे स्पस्ट मत डॉ जीवतोडे यांनी मांडले