*इन्फंट जिझस स्कृल अत्याचार प्रकरण*

*इन्फंट जिझस स्कृल अत्याचार प्रकरण*

*अन्यथा १३ जानेवारी पासून उपोषण*

*एकदिवसीय धरणे आंदोलनात गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचा इशारा*

  चंद्रपूर प्रतिनिधी

  ✍️दिनेश झाडे

चंद्रपूर :- राजुरा तालुका मुख्यालयी असलेल्या इन्फंट जिझस इंग्लिश स्कूल येथे शिक्षण घेणाऱ्या १७ अल्पवयीन आदिवासी मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात प्रकल्प अधिकारी यांचे तक्रारी नुसार पो. स्टे. राजुरा येथे अपराध FIR क्रं. १८५/१९ नोंद झाला. पिडीत मुलींची बाजु न्यायालयात मांडण्यासाठी शासनातर्फे दोन विशेष सरकारी अभियोक्ता देण्याचे शासनाने मान्य केले. मात्र प्रत्यक्षात एकच विशेष सरकारी अभियोक्ता देण्यात आला. त्यामुळे दुसराही Special Public Prosecutor नियुक्ती करावा, अन्यथा १३ जानेवारी, २०२३ पासून आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय चंद्रपूर समोर बेमुदत उपोषणाचा इशारा आज (२९) जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर आयोजित एक दिवसीय धरणे आंदोलनात गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चे वतीने शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाला देण्यात आला.

पिडीत मुलींचे पालक व सामाजिक कार्यकर्ते यांचे सोबत मंत्रालयात प्रधान सचिव, आदिवासी विकास यांचे कडे १३-९-२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत दोन विशेष सरकारी अभियोक्ता देण्याचे शासनाने मान्य केले. विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय यांचे २-८-२०१९ चे पत्रकान्वये अँड ज्योती वजानी यांची Special Public Prosecutor म्हणून तर आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय यांचे १८-९-२०१९ चे पत्रकान्वये अँड निरज खांदेवाले यांची Special Public Prosecutor म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. अँड खांदेवाले यांनी काही कारणास्तव असमर्थता दर्शविली. सीआयडी ने न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केल्या नुसार १५-९-२०२२ पासून जिल्हा न्यायालय चंद्रपूर येथे सुनावणी सुरू झाली. मात्र अँड ज्योती वजानी या एकमेव पिडीत मुलींची बाजु मांडत आहे. शासनाने मान्य केल्यानुसार आणखी एक विशेष सरकारी अभियोक्ता देण्याची मागणी पालक व राजकीय आणि सामाजिक संघटना कडून केली जात होती. नियुक्ती संबंधात आदिवासी विकास विभागाकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने आज धरणे आंदोलन आयोजित करून, उपोषणाचा इशारा देण्यात आला.

या मागणी सह अधिसंख्य ठरलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांना सेवेतून बडतर्फ करावे, अधिसंख्य ठरलेली १२,५०० पदे तातडीने भरावी, बोगस बिगर आदिवासी जातीचा अनु. जमाती प्रवर्गात समावेश करू नये, भाड्याच्या इमारती असलेल्या ठिकाणी वस्तीगृहाच्या शासकीय इमारती बांधाव्या, वस्तीगृहाची अपुर्ण बांधकामे त्वरित पुर्ण करावी, आदिवासी विकास विभागातर्फे आयोजित सांस्कृतिक नृत्य महोत्सवाचे कार्यक्रम या पुढे रद्द करणे व आश्रमशाळा, वसतिगृहात शैक्षणिक उपक्रम राबविणे या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी व प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास यांना देण्यात आले.    

इन्फंट जिजस स्कूल प्रकरणी आदिवासी विकास विभागाने विलंब न करता सरकारी वकील नियुक्त करावा, अन्यथा आदिवासी विकास विभागही आरोपींना अप्रत्यक्षरित्या मदत करत असल्याचे ठाम मत गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे माजी जिल्हाध्यक्ष बापूराव मडावी यांनी व्यक्त केले.

आयोजित एकदिवसीय धरणे आंदोलन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष गजानन पाटील जुमनाके यांच्या नेतृत्वात करण्यात आले.

धरणे आंदोलनात मुलींचे पालकांसह गो.ग.पा. चे राष्ट्रीय सचिव विरेंद्रशहा आत्राम, प्रदेश कार्याध्यक्ष मनोज आत्राम, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक पांडुरंग जाधव, बिरसा क्रांती दलाचे संतोष कुळमेथे, जिल्हा उपाध्यक्ष कमलेश आत्राम, माजी युवा जिल्हाध्यक्ष गणपत नैताम, माजी सभापती भिमराव मेश्राम, नगरसेवक ममताजी जाधव, प्रसिद्ध प्रमुख संकेत कुळमेथे, मंगेश पंधरे, महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष राधाबाई आत्राम, महिला मोर्चा राजुरा तालुकाध्यक्ष गिरजाताई परचाके, गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे गोंडपिपरी तालुकाध्यक्ष प्रदीप कुळमेथे, राजुरा तालुकाध्यक्ष अरूण उदे, जिवती तालुकाध्यक्ष हनुमंत कुमरे, भारीचे सरपंच लक्ष्मीकांत कोटनाके, संजय सोयाम, प्रकाश शेडमाके, मंगेश सोयाम, विलास परचाके, सुधाकर कुसराम, संजिवराजे आत्राम, दशरथ कोवे, शिला कोवे, अस्मिता मडावी, सुचित्रा गेडाम, हनमंत बावणे, नितिन बावणे, चंद्रपूर शहर जिल्हाध्यक्ष अरुण आत्राम, नंदु कन्नाके, पलाश पेंदाम, देवराव मडावी, विठ्ठल मडावी, वेलादी सह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.