ओबीसी समाजा करिता स्वतंत्र घरकुल योजना मंजूर करा* *माजी आमदार सुदर्शन निमकर यांनी मा. मुख्य मंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचेकडे निवेदनाद्वारे केली मागणी

भारती वार्ता  :* राज्य सरकारने नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत  राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर विद्यार्थ्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक मुलांसाठी व एक मुलींसाठी एकूण दोन वसतिगृह असे राज्यात ७२ वसतीगृह सुरू करण्याचा क्रांतीकारक निर्णय घेऊन ओबिसी विद्यार्थ्यांना न्याय दिला आहे. याचधर्तीवर ओबीसी करिता स्वतंत्र घरकूल योजना निर्माण करण्याची मागणी माजी आमदार सुदर्शन निमकर यांनी राज्याचे मुख्मंत्री ना. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा पालमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार व संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाव्दारे केली आहे. इतर मागास प्रवर्ग समाजात बारा बलुतेदारा सह अनेक जातीचे लोक असून या प्रवर्गात गरीबीचे प्रमाण मोठ्याप्रमाणात असून अनेक कुटूंब घरकुलासाठी पात्र असतांना सुद्धा या घटकांसाठी स्वतंत्र घरकुल योजना नसल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत घरकुलाचा लाभ पोहोचला नाही. त्यामुळे आजही कित्येक कुटुंब कुडा मातीच्या घरात गरिबीतच जीवन जगत आहे.

नुकताच राज्य शासनाने ओ.बी.सी. विद्यार्थ्यांच्या वस्तीगृहकरिता घेतलेल्या लोकाभिमुख निर्णयामुळे सुमारे ७२००० विद्यार्थ्यांना निवासाची सोय होत आहे. यामुळे ओ.बी.सी. समाजातील गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शाळेत शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होणार असून या निर्णयामुळे त्यांचे भविष्य उज्वल होणार आहे. असाच एक दुरगामी महत्वपूर्ण निर्णय घरकुला साठी घेतल्यास ओबीसी समाजातील गरीब कुटुंबांना याचा फायदा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचविण्यास मदत होईल. राज्यात अनुसूचित जाती करीता रमाई घरकुल योजना, अनुसूचित जमाती करीता शबरी घरकुल योजना व विमुक्त भटक्या जमाती साठी यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना कार्यान्ववित असल्यामुळे या घटकातील गरीब पात्र लाभार्थ्यांना स्वतंत्रपणे घरकुलाचा लाभ मिळत आहे. ओ.बी.सी. समाजात अनेक कुटूंब घरकुलासाठी पात्र असुन सुद्धा या घटकांसाठी स्वतंत्र घरकुल योजना नसल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत घरकुलाचा लाभ पुरेपूर पोहचला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यात असलेली इंदिरा आवास योजना व केंद्र शासनाची पंतप्रधान आवास योजना ही सर्वासाठी जरी असली तरी प्राधाण्यक्रमाने अनुसूचित जाती, जमाती व त्यानंतर इतर मागासवर्गीयांसाठी राबविल्या जात आहे. त्यामुळे ओ.बी.सी. घटकांतील कुटूंबांना व तसेच खुल्या प्रवर्गातील सुद्धा अत्यंत गरीब पात्र कुटूंबाना हक्काच्या निवाऱ्यापासून वंचित रहावे लागत आहे. प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या वतीने प्रत्येक जिल्ह्यात केलेल्या सर्वेक्षणात पंतप्रधान आवास योजनेत ओबीसी च्या पात्र कुटुंबाच्या " ड " यादीतील संख्या लाखोंच्या घरात असल्यामुळे, अनेक कुटुंब प्रमुखाच्या हयातीत त्यांना लाभ मिळणे शक्य नसल्याची खंतही व्यक्त केली आहे. ओ.बी.सी. प्रवर्गातील गरीब पात्र लाभार्थ्यासाठी स्वतंत्र घरकुल योजना निर्मित केल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने या समाजाला न्याय मिळणे कठीण आहे. इतर संवर्गाच्या तुलनेत ओ.बी.सी. प्रवर्गातील गरीब कुटूंबाना घरकुला सारख्या मूलभूत सुविधेचा लाभ मिळत नसल्याने त्या समाजावर अन्याय होत असल्याची चर्चा सर्वसामान्य गरीब जनतेमध्ये प्रकर्षाने जाणवत आहे. राज्यात इतर संवर्गाप्रमाणे ओ.बी.सी. घटकाला सुद्धा हक्काचा निवारा मिळवून देण्याच्या दृष्टीकोणातून राज्य शासनाच्या वतीने ओ.बी.सी. साठी एक सर्वकष स्वतंत्र घरकुल योजना मंजूर केल्यास ओ.बी.सी. समाजामधील गरिबांचा जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.