बांधकाम मजूर भोजन वितरण महा घोटाळा ।। शासनाच्या निधीचा बट्याबोळ ।। चौकशी करा, -आबिद अली

तालुका प्रतिनिधी,  महाराष्ट्र शासनाने कामगारच्या कल्याणासाठी इमारत बांधकाम मंडळाची स्थापना करून कामगार कल्याण मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली महामंडळाच्या शासकीय प्रतिनिधी व अशासकीय सद्श्यांची नियुक्ती करून महामंडळ कार्यान्वित करण्यात आले. राज्यातील नोंदणीकृत मजुरांच्या व त्यांच्या कुटुंबाच्या शौक्षणिक,आरोग्य,अपघात,निवारा व विमा कवच मजुरांना आर्थिक बळ देण्याचा प्रयत्न शासनांनी चालविला इमारत बांधकाम मजुरांसाठी सेफ्टी कीट व ५००० हजार रुपयाचे अनुदान यापूर्वी वितरीत करण्यात आले होते त्यामध्ये ७५% बनावट मजदूर असून दिलेले सेफ्टी कीट घरात धूळखात पडले आहे. 

नव्याने शासनांनी इमारत बांधकाम मंडळाकडून मजुरांसाठी भोजन कार्यक्रमाची योजना तयार करून मोठा गैरव्यवहार या योजनेत सुरु असून ज्या गावात कोणतेही इमारती व शासकीय काम सुरु नाही अशा पिपररडा,कुकुड्सात,थुट्रा अशा ठिकाणी मजुरांच्या नावावर मनुष्यासाठी भोजन वितरण  दाखऊन जनावरांना सर्रास भोजन खाऊ घातल्या जात आहे.हे चित्र या परिसरात असून ज्या गावात मजूरच नाही तिथे भोजन व्यवस्था करण्याची आवश्यकता का पडली. 

वितरण व्यवस्था सुव्यवस्थित नाही तसेच शासनाचा उद्देश गाव निवडण्याचे निकष तसेच या योजने मध्ये मोठा भ्रष्टाचार फोफावला असून मजुरांची मागणी नसताना भोजन योजना अधिकारी व कंत्राट दारासाठी कुरण ठरली आहे. कामगार आयुक्त कार्यालया कडून मजुरासाठी सुरु असलेल्या भोजन योजनेची संपूर्ण चौकशी करून निधीचा बट्ट्याबोळ थांबविण्यासाठी या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाही करावी अशी मागणी नूतन जिल्हा अधिकारी विनय गौडा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे राष्ट्र्वादी  कॉंग्रेस चे जिल्हा उपाध्यक्ष आबिद अली यांनी केला आहे. तसेच निवेदनातून आंदोलनाद्वारे भोजन योजनेचा भंडाफोड करण्याचा इशारादिला आहे.