इतर मागास संवर्गासाठी घरकुल योजना मंजूर करा.

माजी आमदार सुदर्शन निमकर यांची मागणी; ओबीसी संवर्गातील गरिबांना होणार फायदा.

राजुरा :  राज्य सरकारने नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत  राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर विद्यार्थ्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक मुलांसाठी व एक मुलींसाठी एकूण दोन वसतिगृह असे ७२ वसतीगृह सुरू करण्याचा क्रांतीकारक निर्णय घेतला याच प्रमाणे इतर मागास प्रवर्ग समाजात अनेक जातीचे लोक आहे, या प्रवर्गात सुद्धा गरीबीचे प्रमाण मोठ्याप्रमाणात असून अनेक कुटूंब घरकुलासाठी पात्र असताना सुद्धा या घटकांसाठी स्वतंत्र घरकुल योजना नसल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत घरकुलाचा लाभ पोहचत नाही त्यामुळे आजही कित्येक कुटुंब कुडाच्या घरात गरिबीतच वास्तव्य करीत आहे. यामुळे इतर मागास प्रवर्गासाठी स्वतंत्र घरकुल योजना सुरू करण्याची मागणी राजुराचे माजी आमदार सुदर्शन निमकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

राज्य शासनाने ओ.बी.सी. विद्यार्थ्यांच्या वस्तीगृहकरिता घेतलेल्या लोकाभिमुख निर्णयामुळे सुमारे ७२००० विद्यार्थ्यांना निवासाची सोय होत आहे. यामुळे ओ.बी.सी. समाजातील गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना दर्जदार शाळेत शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होणार असून या निर्णयामुळे त्यांचे भविष्य उज्वल होणार आहे. असाच एक दुरगामी महत्वपूर्ण निर्णय ओबीसी समाजकरिता समाजातील गरीब कुटुंबियांना याचा फायदा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचविण्यास मदत होईल. राज्यात अनुसूचित जातीकरीता रमाई घरकुल योजना, अनुसूचित जमातीकरीता शबरी घरकुल योजना व विमुक्त भटक्या जमातीसाठी यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना कार्यान्ववित असल्यामुळे या घटकातील गरीब पात्र लाभार्थ्यांना स्वतंत्रपणे घरकुलाचा लाभ मिळत आहे. ओ.बी.सी. समाजात सुद्धा गरीबीचे प्रमाण लाक्षणिक असून अनेक कुटूंब घरकुलासाठी पात्र असुन सुद्धा या घटकांसाठी स्वतंत्र घरकुल योजना नसल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत घरकुलाचा लाभ पोहचत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यात असलेली इंदिरा आवास योजना व केंद्रातील पंतप्रधान आवास योजना ही सर्वासाठी जरी असली तरी प्राधाण्यक्रमाने अनुसूचित जाती, जमाती व त्यानंतर इतर मागासवर्गीयांसाठी राबविल्या जात आहे. त्यामुळे ओ.बी.सी. घटकांतील कुटूंबाला व तसेच खुल्या प्रवर्गातील पात्र कुटूंबाना हक्काच्या निवाऱ्यापासून वंचित रहावे लागत आहे.

राज्यशासनाच्या वतीने ओ.बी.सी. साठी व त्यात काही टक्के खुल्या प्रवर्गातील गरीब पात्र लाभार्थ्यासाठी स्वतंत्र घरकुल योजना निर्मित केल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने या समाजाला न्याय मिळणे कठीण आहे. इतर संवर्गाच्या तुलनेत ओ.बी.सी. व खुल्या प्रवर्गातील गरीब कुटूंबाना घरकुलासारख्या मूलभूत सुविधेचा लाभ मिळत नसल्याने त्या समाजावर अन्याय होत असल्याची चर्चा सर्वसामान्य जनतेमध्ये प्रकर्षाने जाणवत आहे. राज्यात इतर संवर्गाप्रमाणे ओ.बी.सी. घटकाला सुद्धा हक्काचा निवारा मिळवून देण्याच्या दृष्टीकोणातून आपल्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या वतीने ओ.बी.सी. साठी एक सर्वकष घरकुल योजना मंजूर केल्यास ओ.बी.सी. समाजामधील जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे.