तालुक्यातील महसूल प्रशासन वाळू माफियांच्या "दावणीला"...!

शासनाचे नियम वाऱ्यावर "एंट्री" ठरवणार वाळू उत्खनणं कालावधी..

ब्रम्हपुरी :- दहा जून नंतर वाळू घाटधारक मालकांना वाळू उत्खननाची परवानगी नसतांना तालुक्यातील वैनगंगा नदी पात्रातून मागील काही महिन्यापासून रॉयल्टी च्या नावाने होणाऱ्या हेराफेरी नंतर आजघडीला सुद्धा महिन्याच्या दिलेल्या पन्नास ते साठ हजार "एंट्री" च्या भरवशाने सुरु असलेली बिनधास्त वाळू तस्करी बघता तालुका महसूल प्रशासन वाळू माफियांच्या "दावणीला" बांधले गेले असल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्हा कार्यालयातून घाट लिलाव प्रक्रियेत घाटधारक मालकांना उत्खनणं संदर्भात काही नियमावली घालून दिलेल्या असतात मात्र संपूर्ण नियमावलीला तिलांजली देतं तालुक्यातील घाट धारकांनी अक्षरशः तालुका महसूल प्रशासनाला "गप्प" करीत तालुक्यातील कोरोडो रुपयाच्या चांगल्या रस्त्याची दैनावस्था करीत वाट्टेल तशा पद्धतीने तालुक्यातून वाळू तस्करीचा खेळ खेळून करोडोची माया गोळा केली तर  टिप्पर,ट्रॅक्टर धारक सुद्धा यात मागे न राहता "गंदा है पर धंदा है" या म्हणी नुसार भरधावं वाहन चालवीत प्रसंगी सामान्य नागरिकांवर दादागिरी करीत वाळू तस्करीचा "बिझनेस" करतांना आढळून येत आहेत.

मोठ्या पासून छोटे-छोटे राजकारणी, ज्यात सत्ताधारी ते विरोधक सुद्धा आणि प्रशासनातील वरिष्ठ ते कनिष्ठ सर्व वाळू तस्करीतुन मिळणाऱ्या डल्ल्या साठी एकवटल्याचे तालुक्यात पहायला मिळत आहे.सामान्य नागरिकांना नाईलाज होतं तमाशा पाहण्यापलीकडे काहीचं करता येणार नाही अशी व्यवस्था तयार करीत, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेला पत्रकार वृत्तपत्रात बातमी टाकून जिल्हा, तालुका प्रशासनाची बदनामी करणार व उघडं पाडणार, मात्र 'जब सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का' याच अविर्भावात वाळू माफियांनी तालुक्यात सर्वत्र वाळू तस्करीचा थैमान घालत, महसूल प्रशासनाला आपल्या दावणीला बांधून, शासन-प्रशासनाला न जुमानता खुल्लम खुल्ला वाळू तस्करीच्या माध्यमातून सामान्य जनतेला आव्हान देतं असल्याचे संपूर्ण तालुक्यात दिसून येत आहे.