लाखो रुपयांचा महसूल ला चुना अधिकारी माल घेऊन सुस्त कंत्राटदार अवैध मुरुम उत्तखन्न करून मस्त

मानिकगड पहाडावरील रस्त्याच्या कामात अवैध मुरूमाचा वापर

सय्यद शब्बीर जागीरदार (जिवती): जिवती तालुका अतिदुर्गम व डोंगराळ भागात वसलेला आहे. इथे मोठं मोठे डोंगरे आहेत ती डोंगरे दिवसा ढवळ्या नष्ट केल्या जात आहेत, नविन रस्त्याचे काम रोडगुडा ते येल्लापूर ते गुडशेला, जिवती ते पाटागुडा, पांढरवणी ते नानक पठार, पाटागुडा ते कुंभेझरी ते नारायणगुडा, टेकामांडवा ते पुडियामोहदा, माराईपाटण ते भारी- बाबापूर, खडकी रायपूर आणि इतर ठिकाणी या दरम्याण काम सुरू आहे. 

पंतप्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतील रस्त्याच्या कामात मोठ्या प्रमाणात अवैध मुरूमाचा वापर केला जात आहे. या अवैध गौण खनिजामुळे शासनाचा लाखोंचा महसूल ला चुना लावला जात आहे. या प्रकरणाची महसूल विभाग व वनविभाग जिवती यांना माहिती असूनही ते मूग गिळून गप्प का आहेत, हा प्रश्र्न तालुक्यात चर्चेचा विषय झाला आहे. 

यंदा तालुक्यातील संपूर्ण रस्त्यांचे नव्याने काम करण्यात येत आहे. मागील दिड वर्षांपासून या संपूर्ण रस्त्याच्या कामात मोठं मोठे डोंगरे पोखरून नष्ट करण्यात येत आहेत. सदर रस्त्याचे काम नामवंत कंपनीच्या कंस्ट्रक्शन कंपनी यांच्याकडून करण्यात येत असल्याची माहिती आहे, मात्र ही कंस्ट्रक्शन कंपनी महसूल विभाग व वनविभाग यांना आपल्या हाताशी धरून मनमर्जीने वाटेल तिथे खोदकाम करीत आहे. व वाटेल त्या ठिकाणचे खोदकाम करून मुरूम रस्त्याच्या ठिकाणी टाकत आहेत.अंदाज पत्राकात नमुद केलेल्या ठिकाणचे बांधकाम साठी मटेरियल वापरण्याची अट घातलेली असते परंतु तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायत अंतर्गत अवैधरित्या गौण खनिजाचे खनन

करण्यात येत आहे. व कुठल्याही ग्रामपंचायतच्या हद्दीतील खनन करण्यापूर्वी ग्रामपंचायतची परवानगी व महसूल विभागाकडूनही परवानगी घ्यावी लागते. परंतु या ठिकाणचे खनन करताना कुणाच्याही परवानग्या घेण्यात येत नाहीत. मोठ-मोठया जेसीबीच्या सहाय्याने मुरूमाचे उत्तखन्न करून शासनाला लाखो रुपयांचा चुना लावला जात आहे. 

हजारो ब्रास मुरूम चोरी करून रस्त्याच्या कामासाठी हजारो ब्रास मुरूम परवानगी न घेताच काढण्यात आल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. यासंदर्भात महसूल विभाग व वनविभाग यांना संपूर्ण प्रकरणाची माहिती असूनही प्रशासन कारवाई का करत नाही, हा एका मोठया संशोधनाचा विषय आहे. व कोणत्याही ग्रामपंचायतीला रॉयल्टी रक्कम न देता अनेक बड्या कंपन्या वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतच्या हद्दीतून मुरूमाचे खोदकाम करीत आहेत, त्यामुळे रस्त्याचे काम करणाऱ्या कंपनी सोबत महसुल व वनविभाग अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे झाल्याची शंका नागरिकांना व्यक्त केली जात आहे. 

या गौण खनिज संपत्तीचे अवैध उत्खनन करणाऱ्यावर महसूलविभाग व वनविभाग काय कारवाई करणार, की कंत्राटदाराला रान मोकळे करणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.