कोलामांनी शोषण व्यवस्थेविरुद्ध प्रथमच दंड थोपटले...

आदिम कोलामांना घरकुल बांधकामात लुबाडणा-या ठेकेदारांची पोलिसात तक्रार दाखल : राज्यमंत्री ना. बच्चू कडू ठरले प्रेरणास्थान

जिवती, ता. २९ : आदिम कोलामांच्या उत्थानासाठी शासनाने ठरविलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना म्हणजे येथील काही संधीसाधू राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी व बांधकाम ठेकेदारांसाठी जणू कुरणच ठरले आहे. मात्र जिवती तालुक्यातील आदिम कोलामांनी अशा ठेकेदारांची तक्रार पोलिसांत दाखल करून या शोषण व्यवस्थेविरुद्ध दंड थोपटले आहे. कोलामांमधील हा बदल पाहून अनेकांना घाम फुटू लागल्याचे चित्र आहे.

राज्यमंत्री ना. बच्चू कडू यांनी जिवती तालुक्यातील कोलाम गुड्यावर भेट देऊन कोलामांच्या घरकुल बांधकामाची पाहणी केल्यानंतर त्यांचेही मन हेलावून गेले. महाराष्ट्रात कुठेही ठेकेदारी पध्दतीने घरकुल बांधले जात नसताना केवळ जिवती तालुक्यातच आदिवासींचे घरकुल ठेकेदारी पध्दतीने का बांधले जात आहे असा प्रश्न उपस्थित करून ना. बच्चू कडू यांनी कोलामांना लुबाडणा-या ठेकेदारांविरूध्द फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे असा इशारा दिला. ठेकेदारांकडून शासन निधीचा वैयक्तिक लाभासाठी अपव्यय व कोलामांची फसवणूक हे दखलपात्र गुन्हे करणाऱ्यांविरोधात तातडीने कारवाई करावी.

पोलीस अधिकारी, गट विकास अधिकारी  संबंधित विभागातील अधिका-यांनी तातडीने कारवाई करावी.अन्यथा संबंधित अधिका-यांविरोधात देखील शासन स्तरावरून कारवाई केली जाईल असा इशारा ना. बच्चू कडू यांनी दिला. यामुळे प्रभावित होऊन खडकी-रायपूर ग्रामपंचायत क्षेत्रातील राजू भिमा कोडापे, माणिक लक्ष्मण कोडापे, तुकाराम भिमा कुमरे, भिमा रामा कुमरे, रामा भिमा सिडाम, बारीकराव सुपारी कोडापे, झाडू भोजू कोडापे, जैतू लेतू सिडाम, पग्गू भिमा कुमरे, अय्यू भिमा कुमरे, भिमबाई राजू मडावी, शिवाजी जैतू कोडापे, झाडू भिमा मडावी आदि कोलामांनी प्रथमच अन्यायाविरुद्ध बंड पुकारत संबंधित ठेकेदारांची तक्रार पोलिसांकडे दाखल केली आहे. यामुळे आतापर्यंत कोलामांच्या योजना लाटणाऱ्या अनेकांचे कारवाईच्या भितीने धाबे दणाणले आहे.

आदिम कोलामांच्या अज्ञानाचा व भित्रेपणाचा गैरफायदा घेऊन येथील काही राजकीय संधीसाधू कार्यकर्ते व त्यांच्या संपर्कातील बांधकाम ठेकेदारांनी कोलामांच्या योजना लाटण्याचा सपाटा लावला. कोलामांना घरकुल मंजूर होताच पंचायत समितीमधील यंत्रणा अशा लोकांच्या हाती संबंधित कोलामांची यादी सोपवून कोलामांच्या शोषणाची पार्श्वभूमी तयार करते. सदर ठेकेदार कोलामांना गाठून 'तुझ्या घरकुलाच्या बांधकामाला मंजूरी मिळाली असून, मला तुझ्या घरकुलाचे बांधकाम करावयाचे आदेश झाले आहेत' असे बनाव रचतात व कोलामांच्या अज्ञानाचा व भित्रेपणाचा गैरफायदा घेऊन त्याला बॅंक खात्यातील पैसे काढण्यास बाध्य करतात.

थातूरमातूर व अर्धवट बांधकाम करून कोलामांच्या घरकुल योजनेचा पैसा लाटणाऱ्यांची मोठी फौज माणिकगड पहाडावर कार्यरत आहे. यात संबंधित विभागातील शासकीय कर्मचारी व राजकीय कार्यकर्ते सहभागी असण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, आदिवासींच्या विकासासाठी असलेल्या योजनांवर डल्ला मारणारे रॅकेटच येथे सक्रिय असल्याचे दबक्या आवाजात बोलले जात आहे.

आदिम कोलामांसाठी मंजूर घरकुलांची माहिती संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचारी प्रत्यक्ष त्या लाभार्थ्यांला सांगण्याऐवजी अशा लुटारू ठेकेदारांना का सांगतात? घरकुलाच्या बांधकामातील प्रत्येक टप्प्यावर प्रगती पाहूनच लेखा विभागातून पुढील बिले काढण्या संबंधीचे नियम असताना बांधकाम झालेले नसतानाही कोलामांच्या खात्यावर सरसकट पैसे कसे जमा केले जातात? आजपर्यंत आदिवासी प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या विभागातील कोणत्याही अधिका-यांनी किंवा कर्मचा-यांनी आदिम घरकुल योजनेचा प्रत्यक्ष कोलाम गुड्यावर जाऊन आढावा का घेतला नाही? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उभे राहिले असून, पोलिसांच्या तपासात या प्रश्नांची उकल होऊ शकेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

शौचालय बांधकामात घोळ  महाराष्ट्र राज्य हागणदारीमुक्त असले तरी एकाही कोलाम गुड्यावर शौचालय बांधकाम पूर्ण झालेले नाही. आता खुद्द लाभार्थ्यांनीच तक्रार दाखल केल्यामुळे शासकिय योजनेतील हजारो शौचालय बांधकामातील घोळ उघडकीस येऊ शकते.