माणिकगड सिमेंट जमीन प्रकरण मानवाधिकार आयोगाकडे सुनावणी...

मंगेश तिखट (कोरपना तालुका प्रतिनिधी ):  जिवती तालुक्यातील माणिकगड सिमेंट कंपनी 1981 मध्ये 643 ़ 62 हेक्टर जमीन वन महसूल व खाजगी आदिवासींची जमीन भूपृष्टअधिकार शासनाने 1974 आदिवासी जमीन हक्क कायदा बाजूला सारून 62. 63 हेक्टर जमीन कलम 36 अ नुसार पूर्व परवानगी न घेता चोवीस लोकांच्या जमिनी वीस वर्षा करिता भूपृष्ठ अधिकार लीज करार करण्यात आला ही जमीन परत मिळावी म्हणून 2021 दरम्यान आक्षेप घेऊन जमिनी परत करा अशी मागणी केली होती परंतु महसूल प्रशासनाने आदिवासी कुटुंबाच्या संमतीशिवाय शासनाची पूर्व परवानगी न घेता 2021 ते 2031 पर्यंत दोनदा नूतनीकरण करून देण्यात आले.

 तसेच सतरा शेतकऱ्यांची जमीन कायदेशीर प्रक्रिया जमीन मोबदला न देता बळजबरीने कंपनीने उत्खनन करून कब्जा केला व नियमबाह्य 2013 मध्ये त्या सातबारा मध्ये इतर अधिकारात माणिक गड खदान अशा नोंदी घेतल्या अनाधिकृत त्या जमिन ताबा करून नियमबाह्य चुनखडीचे उत्खनन केले यामुळे सतरा आदिवासी कुटुंब उघड्यावर पडून त्यांना दारिद्र्याच्या जीवन जगण्यासाठी कंपनीने अन्याय व अत्याचार केला तसेच त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून त्यांना वंचित करून ना नोकरी जमिनीचा मोबदला दिला नाही शासनाने मंजूर केलेल्या करारापेक्षा अधिक जागेवर कंपनीने कब्जा करून आदिवासी व शासनाची दिशाभूल केली गेल्या बारा वर्षापासून आदिवासी संघर्ष करीत असताना त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करून वेठीस धरण्यात आले याबाबत अनेक वेळा तक्रारी करूनही प्रशासनाने दखल घेतली नाही यामुळे हे कुटुंब उघड्यावर पडले होते याबाबत राज्य मानव अधिकार आयोग यांच्याकडे तक्रार करून न्यायासाठी पाठपुरावा केला मानव अधिकार आयोगाचे अध्यक्ष यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत दिनांक 13 मे रोजी सुनावणी घेण्याचे ठरवले असून कुसुंबी येथील माणिकगड सिमेंट कंपनी च्या नियमबाह्य उत्खनन जमिनीवरील कब्जा आदिवासींचे केलेले शोषण याबाबत कोर्ट क्रमांक 2 मध्ये सुनावणी घेऊन आदिवाशांची बाजू ऐकून घेणार आहेत.

 मात्र गेल्या 13 वर्षापासून या आदिवाशाचा न्यायासाठी लढा सुरू असून अखेर मानवाधिकार आयोगाने दखल घेत आदिवासींची बाजू ऐकून घेणार असल्याने आदिवासी यामध्ये आमचा कोणीतरी वाली ऐकून घेणारे आहे अशी भावना निर्माण झाली असून या कुसुंबीच्या आदिवासी यांच्या बळावर प्रकल्प उभा झाला व हजारो कोटी रुपये नफा मिळणार या कंपनीने आदिवाशाचा माथी दारिद्र्याचे जीवन जगण्याची पाळी निर्माण केली.

 उद्योगपती आर्थिक बळावर आदिवासीच्या मागणीकडे  तक्रारीकडे   डोकं होऊनही पाहिले नाही व प्रशासनाने देखील साधी चौकशी करून नियमबाह्य झालेल्या सर्व प्रकरणाचा उलगडा केला नाही मात्र जण सत्याग्रह संघटनेने सातत्याने पाठपुरावा करून मानव अधिकार आयोगाकडे झालेल्या अन्याय अत्याचाराचे लेखाजोखा सादर करून आदिवासींना न्याय द्यावा असाटाहो निवेदनातून आयोगाकडे आयोगाकडे सादर करून विनंती केली अखेर या अन्यायाची दखल घेत प्रकरणाला दिशा देण्याचे काम आयोगाकडून होत असल्याने आदिवासी यांनी आमचं ऐकून घ्या व न्याय द्या या मागणीला गंभीर दखल घेत आयोगाने सुनावणी निश्चित केली आहे मात्र या भागातील माणिकगड सिमेंट कंपनी च्या जमीन घोटाळा चुनखडी घोटाळा व आदिवसाच्या अन्याय अत्याचाराचा पडदा फास केल्यास नियमबाह्य जमीन हस्तांतर उत्खनन राष्ट्रीय संपत्तीची हानी तसेच अधिवासाच्या फसवणूक यामुळे दूध का दूध पानी का पानी निश्चितच चौकशीतून उघड होणार आहे अखेर अधिवास यांनी जमिनीचे मालक असताना चोराचे जीवन जगण्याची पाळी त्यांच्या नशिबी आली आहे कंपनीमुळे प्रदूषण पर्यावरणाचा समतोल स्थानिक कामगारांवर अन्याय अशा अनंत वादात माणिकगड सिमेंट कंपनी अडकली आहे हे विशेष…