शेतकऱ्याच्या गळ्यातील फास आणखी घट्ट करण्याचा बँकांचा प्रयत्न....!

      भारतातील सर्व राज्य सरकारने  शेतकऱ्याने कर्ज न फेडल्यास वसुली कायदा करावा. अशी मागणी इंडियन बँकिंग असोसिएशन ने केली आहे.
      भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारताची अर्थव्यवस्था आजपर्यंत कृषी व्यवस्थेवर चालत आली होती.. पण आता दिवस बदलायला लागले आहे. तरीपण मुख्यता कृषी उत्पादनच आज रशिया युक्रेन युद्धामुळे श्रीलंका, नेपाळ अशा अनेक देशांमध्ये एप्रिल ते जुलै दरम्यान या भारत 35 लाख टन गव्हाची निर्यात करणार आहे. ही एक चालून आलेली संधीचे सोने करण्याची गरज आहे.
    भारतातील कृषी व्यवस्थाच धोक्यात आलेली दिसते. त्यांचे कारण शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, पिक विमा भरून ही विम्याचे पैसे मागील सन 2017- 18 पासून जमा न होणे, मागील चार-पाच वर्षांपासून सततच्या अतिवृष्टीमुळे पिके नष्ट होणे, सतत शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा भडिमार होणे, नापिकीमुळे मानसिक संतुलन बिघडणे आणि चुकीचा निर्णय घेणे, बाजार समिती राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली चालणे, सतत वीज तोडणी चा तगादा लावून सूरज जाधव सारखा निर्णय घेण्यास भाग पाडणे, पिकांची किंमत न ठरविता येणे आणि नाईलाजास्तव कमी किमतीत पिके विकणे हा अशा प्रकारचे किती फास सहन करत जगणारा शेतकरी आणखी एका फासात अडकेल की काय? असे आता बँकिंग क्षेत्राच्या मागणीतून दिसत आहे.
       शेतकऱ्यांचे जीवन जणू फुटबॉल सारखे केल्याचे दिसते. एकीकडून सरकारी व्यवस्था, विमा कंपन्या, वीज वितरण कंपन्या, सावकार, निसर्ग, व्यापारी व्यवस्था, कृषी केंद्र बाजार समिती चे धोरण, कशा अष्टकोणी आराखड्यात शेतकऱ्यांचे जणू शोषण होत आहे. त्यामुळेच आज प्रत्येक दिनी भारतातील जवळपास शेकडो शेतकरी आत्महत्या करत आहे. महाराष्ट्रात दिवसा गणित शेतकऱ्यांची आत्महत्या 50 पेक्षा जास्त आहे. यावर कोणत्याच सरकारला आणि राजकीय पुढाऱ्यांना काही देणे घेणे नाही.
      बँकांनी जो निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाकडे शेतकरी कर्ज न फेडल्यास कायदा करावा अशी मागणी केली आहे. त्यांनी आत्तापर्यंत किती व्यावसायिकाकडून कर्जाची वसुली केली आणि किती व्यावसायिकांचे कर्ज माफ केले. ते तरी जनतेला सांगावे. कर्जबुडव्या व्यवसायिकांना कर्जातून सूट त्यांचे कर्ज माफ त्यांनी बँकांना लुबाडून दुसऱ्या देशात पळून गेले तरी चालेल. शेतकरी पळून जाऊ शकत नाही म्हणून त्यांच्यावर वसुली कायद लादायचा काय?  या देशात शेतकऱ्याच्या जीवनाची किंमतच उरली नाही. अशी म्हणण्याची वेळ आम्हा शेतकऱ्यावर आणू नका म्हणजे झालं.
      आज शेतकऱ्यावर कायदा लढण्याची भाषा करणारे उद्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीही बळकावण्याचा प्रयत्न तर  करेलच ना. मग काय शेतकऱ्यांनी भीक मागून खायचं आणि बँकांनी व शासनाने शेती पिकवायची असे धोरण आखण्याची रणनीती आहे की काय?
     आज परिस्थितीनुसार बोलायचं झालं तर महाराष्ट्रातील अल्पभूधारक आणि मोठी शेतकरी ही आत्महत्या करताना दिसणार आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती आत्महत्येचा बळी ठरणार आहे. त्यांचा विचार शेतकरी कुटुंबातील मुला-मुलींनी करायचा आहे. मुला मुली च्या आशा आकांक्षा खूप मोठा झाल्या आहे. त्यामुळे कर्त्या वडिलांना डोक्यावरील ताण सहन होणार नाही. येथून दिवस खूप कठीण आहे, शेतकऱ्यांचे हाल शेतकरी सांगू शकत नाही. म्हणूनच ही वेळ शेतकरी जगला पाहिजे, त्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी काहीतरी पर्याय अवलंबिला पाहिजे, यासाठी शेतकऱ्याच्या मुला-मुलींनी पुढाकार घेतला पाहिजे, तेव्हाच आपले वडील चार रात्र जास्त जगेल.
       केंद्र शासन व राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी खेळत आहे. म्हणून आमदारांची पगार वाढ करतात, त्यांना नवीन गाड्या भेट देतात, गाडी ड्रायव्हरचा पगार वाढ करतात, संगणक चालकांचा पगार वाढ करतात, महागाई भत्ता वाढवतात, आमदारांना घरे बांधून देतात. पण शेतकऱ्यांना कर्ज माफ करताना निकष लावतात, शेतकऱ्यांना न विचारता पिक कर्ज पुनर्घटन करतात. शेतकऱ्यांना दरीत ढकलल्या जातात. ही क्रूरता नाही तर काय आहे. शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळविण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढायला भाग पाडणे म्हणजेच शेतकऱ्यांना हालहाल करून मानसिक छळ करणे होय. म्हणून शेतकरी पिक विमा भरण्यास टाळाटाळ करतात. कारण विम्याचे पैसे 10 रुपये, वीस रुपये, 150रुपये असे मिळतात म्हणून शेतकरी विमा कंपन्याच्या आमिषाला बळी पडत नाही.
       ही व्यवस्था जणू शेतकऱ्यांचे रक्त पिऊन पिऊन शेवटच्या थेंबापर्यंत त्याला नाईलाजास्तव आत्महत्या करण्यास भाग पाडणेच म्हणावे लागेल.
       साहेबराव करपे व मालती करपे दाम्पत्यांनी 19 मार्च 1986 रोजी देशातील पहिली शेतकरी आत्महत्या होती. तरीपण जवळपास 36 वर्षाचा काळ लोटूनही आत्म्हत्या रोखण्यात आलेले अपयश ही एक मोठी शोकांतिका आहे.
माझ्या कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीने तर नाईलाजास्तव आत्महत्या केली आहे. आणि ही परिस्थिती आणखी कुणाच्या घरी घडू नये. म्हणूनच सांगतो बँकांनी जो राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे. ते मला कुठेतरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करण्याचा हेतू वाटत आहे, असेच म्हणावे लागेल.

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी पुत्र
मारोती बाबाराव डोंगे
मु.पो. त. कोरपना जि. चंद्रपूर
मो.9373088269,9765015508