15 कलमी कार्यक्रमाची गांभिर्याने अंमलबजावणी करा - ज.मो. अभ्यंकर

अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने घेतला योजनांचा आढावा

चंद्रपूर, दि. 8 एप्रिल : अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी केंद्र शासनातर्फे 15 कलमी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत विविध विभागाच्या योजनांचा लाभ अल्पसंख्यांकांना देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन व जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणा-या कल्याणकारी योजनांची माहिती अल्पसंख्यांक समाजाला देऊन या कार्यक्रमाची गांभिर्याने अंमलबजावणी करा, अशा सुचना अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर यांनी दिल्या.

जिल्हा परिषदेच्या कर्मवीर दादासाहेब मा.सा. कन्नमवार सभागृहात योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी अल्पसंख्याक आयोगाचे सचिव शशांक बर्वे, अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे सदस्य आर.डी.शिंदे, किशोर मेढे, विशेष कार्य अधिकारी महेश सुर्यवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, जिल्हा पोलिस अधिक्षक अरविंद साळवे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा गौरकार आदी उपस्थित होते.

15 कलमी कार्यक्रम अत्यंत महत्वाचा आहे, असे सांगून श्री. अभ्यंकर म्हणाले, या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी संबंधित विभागाच्या अधिका-यांवर बंधनकारक करण्यात आली आहे. चंद्रपूर व बल्लारपूर हे दोन तालुके अल्पसंख्याक बहुल म्हणून केंद्र शासनाने मंजूर केले आहेत. अल्पसंख्यांकासाठी अतिरिक्त अंगणवाड्या सुरू करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने सर्व्हे करावा. मौलाना आझाद मदरसा आधुनिकीकरण योजनेबाबत शिक्षण विभागाने विशेष लक्ष द्यावे. त्यांना शिक्षणाच्या योजना समजावून सांगाव्यात. जेणेकरून संस्कारक्षम वयात या मुलांना गणित, विज्ञान, इंग्रजी, इतिहास आदी विषयांचे ज्ञान घेता येईल. कौशल्य विकास विभागाने रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण आयोजित करणे आवश्यक आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत (आयटीआय) अतिरिक्त शिफ्टमध्ये अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांना ऑटोमोबाईल, फिडर, मेकॅनिकल, सिव्हील, इलेक्ट्रिशियन आदी ट्रेडचे प्रशिक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशा सुचना त्यांनी दिल्या.

जिल्हा परिषदेचा आढावा : अनुसूचित जाती जमाती तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्षपद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे असलेली चंद्रपूर ही राज्यातील पहिली जिल्हा परिषद आहे. इतर ठिकाणी या समितीचे अध्यक्षपद समाजकल्याण अधिकारी किंवा शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सोपविल्याचे निदर्शनास आले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात समितीचे काम चांगले असून योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत अल्पसंख्याक समाजाच्या जास्तीत जास्त तक्रारी समितीकडे आल्या पाहिजे, यासाठी प्रयत्न करा. अनुसुचित जाती जमातीची सेवानिवृत्तीची 28 प्रलंबित प्रकरणे त्वरीत निकाली काढा. जिल्ह्यात पेसा अंतर्गत रिक्त जागा भरण्यासाठी संबंधित क्षेत्रात जनजागृती करणे गरजेचे आहे. तसेच जिल्हा परिषदेमार्फत अनुसुचित जातीजमातीच्या योजनांची अंमलबजावणी चांगली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी समितीने विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, सोबतच कृषी, समाजकल्याण, पशुसंवर्धन, शिक्षण, सिंचन योजना तसेच रमाई व शबरी घरकुल योजना आदींचा आढावा घेतला.

बैठकीला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) श्याम वाखर्डे, कपिलनाथ कलोडे (पंचायत), संग्राम शिंदे (महिला व बालकल्याण), जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत, समाजकल्याण अधिकारी सुरेश पेंदाम आदी उपस्थित होते.