करदात्यांच्या समस्या टाळण्यासाठी कायद्यामध्ये सुधारणांची गरज,चार्टर्ड अकाउंटंट, कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट्स आणि कंपनी सेक्रेटरीज सुधारणा विधेयक बाबत.

खासदार बाळू धानोरकर यांची लोकसभेत मागणी..

चंद्रपूर : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडियाबद्दल बोलतात. परंतु, नवीन आयकर पोर्टलमध्ये तांत्रिक अडचणींमुळे सीए आणि करदात्यांना मोठ्या समस्या निर्माण होत आहे. मात्र  ज्या अनेक महिन्यांपासून सुधारणा  केल्या गेल्या नाहीत.  पुन्हा, अशा सुधारणा आणि नवीन पोर्टल जर काम करू शकले नाहीत तर त्यांना काही अर्थ नाही.  अशा प्रकारे, विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणांची अधिक गरज आहे.  मोदी सरकारने विद्यमान कायद्यांची चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, अशी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी आज लोकसभेत केली.

पुढे बोलताना खासदार बाळू धानोरकर म्हणाले कि, चार्टर्ड अकाउंटंट, कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट्स आणि कंपनी सेक्रेटरीज (सुधारणा) विधेयक, 2021 हे विधेयक शिस्तपालन समितीचे प्रमुख म्हणून गैर-सीएसाठी तरतूद करून चार्टर्ड अकाउंटंट व्यावसायिकांचे अधिकार कमी करते.  शिस्तभंगाच्या कारवाईच्या बाबतीत, योग्य तज्ञ आणि अनुभव असलेल्या सीएलाच निर्णय घेण्याची परवानगी दिली पाहिजे, परंतु हे विधेयक ती तरतूद काढून टाकत आहे, असे मत खासदार बाळू धानोरकर यांनी व्यक्त केले.

नवीन विधेयक 'इतर गैरवर्तन' ची विशिष्ट व्याख्या प्रदान करत नाही, ज्यामुळे ICAI (Institute of Chartered Accountants of India) द्वारे सोशल मीडिया पोस्ट आणि अनावश्यक सेन्सॉरशिप कमी करण्यासाठी या अस्पष्ट आणि उघड शब्दाचा गैरवापर केला जाऊ शकतो.

या विधेयकात तीन संस्थांमधील कामात समन्वय साधण्यासाठी सीए, कॉस्ट अकाउंटंट आणि कंपनी सेक्रेटरी यांच्यासाठी एक समन्वय समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.  तथापि, अशा समित्यांमुळे संस्थांच्या स्वायत्ततेत आणि निर्णय प्रक्रियेत अनावश्यक घुसखोरी होईल, अशी चिंता ICAI कडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

दिवाळखोरी संहिता आणि दिवाळखोरी रिझोल्यूशन प्रक्रिया यासारखे कायदे बनवण्यात CA ची मोठी भूमिका आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.  तरीही या प्रकरणाचे सत्य हे आहे, की दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता, जी एक मोठी सुधारणा म्हणून पारित करण्यात आली होती, ती पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे.  आतापर्यंत, कायद्यांतर्गत CIRP (कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया) कडे संदर्भित केलेल्या 3312 प्रकरणांपैकी, फक्त 190 सामंजस्याने बंद करण्यात आले आहेत. मोदी सरकारच्या सुधारणा तळागाळापर्यंत पोहोचले नसून, केवळ कागदावरच असल्याचे यावरून दिसून येते, असे मत खासदार बाळू धानोरकर यांनी व्यक्त केले.