वाळूघाट धारकांना बंधनकारक असलेल्या अटी व शर्तीतून तालुक्यात मोकळीक.

वाळू तस्करांचे "नेटवर्क" तगडे तर तालुका महसूल यंत्रणा "कमजोर"...!

ब्रम्हपुरी :- परवानाधारक वाळू घाट मालकांना लिलावाच्या अंतिम टप्प्यात शासनाने नियमाकुल केलेल्या अटी व शर्ती स्टॅम्प वर शपथपत्रा द्वारे मंजूर करणे बंधनकारक असते मात्र सर्व अटी व शर्तीचे शासनाकडून तंतोतंत लिखाण केले जात सर्व नियम पाळणे बंधनकारक ठरवले असतांना स्थानिक महसूल प्रशासनाकडून तस्करांना लाभणारे सहकार्य व कमजोर यंत्रणा तालुक्यात अवैध रेती तस्करी नेटवर्कला तगडे करीत असल्याचे  चित्र ब्रम्हपुरी तालुक्यात दिसून येत आहे

कुठल्या ठराविक गटातून उत्खनन करायचं, त्याची लांबी किती राहणार, रुंदी किती आणि किती खोलीपर्यंत उपसा करता येईल हे प्रत्येक वाळू घाट धारक परवानाधारक मालकांना  निर्बंध असतात,लीलावधारकांना मंजुरी आदेश प्राप्त झाल्यावर संबंधित अधिकाऱ्याकडून मंजूर क्षेत्राचे सीमांकन व ताबा घेतल्याशिवाय उत्खननाला सुरुवात करता येत नाही. तर लिलावधारकांनी त्याच्या लिलाव स्थळावरील वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनाच्या क्षमते नुसारच वाहतूक करावी असे कित्येक निर्बंध शासनाकडून घालून देण्यात येतात.

 मात्र तालुका महसूल प्रशासन वाहनाच्या क्षमतेपेक्षा अधिक क्षमतेने वाहतूक सुरू आहे का..?उत्खननाच्या क्षेत्रामध्ये ज्या गट नंबर ची परवानगी लिलाव धारकांना मिळाली त्याच गटनंबर मधून उत्खनन सुरु आहे की इतर गटातून..? परवानगी असलेल्या लांबी, रुंदी व खोली मध्येच उत्खनन सुरू आहे का..? अशा कुठल्याच बाबीला प्रत्यक्ष तपासण्याची तसदी न घेता फक्त कागदी घोडे रंगवीत अवैध रेती तस्करीला चालना देत असल्याने आता जिल्हा महसूल प्रशासन वाळूतस्करांचे तगडे नेटवर्क मोडकळीस आणीत तालुका महसूल प्रशासनाच्या कमजोर यंत्रणेला मजबुती प्रदान करणार का. हे पाहणे आता आता तालुक्यातील नागरिकांसाठी औचित्याचे ठरणार आहे