लीलाव झालेल्या घाटाच्या अटी व शर्ती फक्त कागदावर कार्यान्वयित.

ब्रम्हपुरी :- अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी तलाठी, तहसीलदार ते उपविभागीय अधिकारी स्तरावर यंत्रणा तयार करण्यात आली़ घाटांवर छापा टाकायचा असेल, तर पोलिसांचीही मदत घेण्याचा आदेश सरकारने दिला मात्र तालुका महसूल स्तरावरून रेती माफियांना मिळणारी "खुलीसूट" बघता "गाव बैठा नही लुटेरे आ गये" अशी अवस्था  सद्यस्थितीमध्ये ब्रह्मपुरी येथे तालुका महसूल विभाग स्तरावर सुरू असल्याचे नागरिकांना दिसून येत आहे.

रात्रंदिवस वाळूचा उपसा होत असतांना  विभागातील काही कर्मचाऱ्यांचा आशीर्वाद असल्याचे उघड आहे. नदीपात्रात वाहने उभी करुन त्यात वाळू भरून गुपचूपपणे गावाबाहेर काढून दिली जाते . रेतीचे वाहन गावाबाहेर काढून देण्यासाठी गावातील गाव पुढाऱ्यांपासून सरकारी यंत्रणांपर्यंत किती जणांचे हात ओले करावे लागतात , याचे किस्से नेहमीच ऐकायला मिळतात.लिलाव झालेल्या घाटातून रेती उपशाची मर्यादा प्रशासनाने लादली आहे. विशेष म्हणजे रेती काढण्यापासून तर नियोजित स्थळी पोचवण्यापर्यंत तस्करांनी स्वतःचे 'नेटवर्क' उभे केले आहे. या नेटवर्कमुळे शेकडो ब्रास रेतीची साठवणूक केल्या जाते . विशेष म्हणजे , साठवणूक करतानाही महसूल प्रशासन कुठल्याही प्रकारचे लक्ष देत नाही. एकंदरीत रेती तस्करांचे नेटवर्क सध्या तगडे असून , महसूल विभागाची यंत्रणासुद्धा यासमोर फिकी पडल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.

ब्रह्मपुरी तालुक्यातील सहा घाटाचे लिलाव झाले त्यात अर्हेर नवरगाव (चिखलधोकळा) अर्हेर नवरगाव, (आवळी) कोलारी, बेलगाव, पिंपळगाव,हळदा इत्यादी ठिकाणी परवानाधारक वाळू घाट मालकांना शासनाने नियमाकुल केलेल्या अटी व शर्ती मध्ये राहून उत्खनन करणे बंधनकारक राहील असा करारनामा आहे मात्र नियम व अटी-शर्ती ला तिलांजली देत तालुका महसूल प्रशासनाचे मिळालेले आशीर्वाद व संगनमताने सदर वाळू घाटावरून खोऱ्याने रेती उपसा सुरू असून वाळू वाहतूक सुरू असतांना तालुका महसूल प्रशासनाकडून कुठल्याही प्रकारची तपासणी वा चौकशी केल्या जात असल्याचे निदर्शनात येत नसल्याचे तालुक्‍यातील नागरिकांकडून बोलल्या जात आहे