अबब..! वाळू रॉयल्टीच्या रक्कम सोबत "चढावा" ।। तीन हजारच्या रॉयल्टी वर दीड हजार रु लाच घेत तस्करीला चालना.

ब्रम्हपुरी :  प्रशासकीय दिरंगाईमुळे नदी आणि नाल्याच्या घाटांची लिलाव प्रक्रिया खोळंबली होती. याचा गैरफायदा घेऊन रेतीमाफीयांनी बेसुमार खनन सुरू ठेवले होते.  परिणामी प्रशासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला. तर अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकाच वेळी जिल्ह्यातील घाटांचा लिलाव केल्याने रेतीमाफीयांचे धाबे दणाणले मात्र तालुका महसूल प्रशासनाने आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे धाडस न दाखविल्याने रेतीमाफीयांंनी एक समांतर यंत्रणा तयार करून काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना आपलेसे करून घेतले़ त्यामुळे अवैध रेती व गौण खनिज उत्खननास प्रतिबंध घालण्यासाठी कागदावर अनेक नियम आहेत पण प्रत्यक्षात तीन हजार रॉयल्टी रक्कम आकारली जात असतांना प्रत्येक रॉयल्टी वर अतिरिक्त दीड हजार रुपये रक्कम घेतं दिवसभर अवैध वाळू तस्करीची तस्करांना परवानगी देतं कुठही तपासणी न करता बिनधास्त वाळू तस्करी करण्याची मुभा/सवलत असल्याचे नागरिकांकडून बोलल्या जात आहे.

अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी तलाठी, तहसीलदार ते उपविभागीय अधिकारी स्तरावर यंत्रणा तयार करण्यात आली़ घाटांवर छापा टाकायचा असेल, तर पोलिसांचीही मदत घेण्याचा आदेश सरकारने दिला मात्र तालुका महसूल स्तरावरून रेती माफियांना मिळणारी "खुलीसूट" बघता "गाव बैठा नही, लुटेरे आ गये" अशी अवस्था  सद्यस्थितीमध्ये ब्रह्मपुरी येथे तालुका महसूल विभाग स्तरावर सुरू असल्याचे नागरिकांना पाहायला मिळत आहे.