जलशुद्धीकरण व पाणी टाकीचे हस्तांतरण योग्य

विरोधी नगरसेवक डोहे यांचे ठाम मत.

मंगेश तिखट (कोरपना तालुका प्रतिनिधी ):

     गडचांदूर येथे 10 कोटी 35 लाख रुपयांच्या जलशुद्धीकरण व पाण्याच्या टाकीचे काम अर्धवट असताना सदर योजना हस्तांतरण केल्याने नगरपरिषदेवर आर्थिक भार पडणार असल्याची बोंबाबोंब केली जात आहे.यात तिळमात्र ही तथ्य नसून हे सपशेल खोटे आहे.याउलट ही योजना आजपर्यंत हस्तांतरण न झाल्याने नगरपरिषदेचे मोठे आर्थिक नुकासान झाले आहे.नवीन वाढीव जलशुद्धीकरण व पाणी टाकी योजना तयार करण्यासाठी मागील कार्यकाळात 5 लक्ष रूपये न.प.कडून एमजीपी विभागाला देण्यात आले असून सर्व योजना तयार करण्यात आल्या.फक्त आणि फक्त हस्तांतरणामुळेच योजना शासनाकडे पाठविण्यास अडथळा होता.तो सुद्धा मार्ग मोकळा झाला.आताच्या सत्ताधाऱ्यांचा शुन्य नियोजनामुळे न.प.ची आर्थिक बाजू ढासळली असून मागील अंदाजे एक वर्षापासून सफाई कामगाराचे वेतन झाले नाही.सत्ताधाऱ्यांपैकी काहींना या योजनेच्या हस्तांतरणातून स्वतःचा:स्वार्थ साधता आला नाही म्हणून खोट्या बातम्या पसरविण्यात येत असल्याचे आरोप करत नगरपरिषदेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता जलशुद्धीकरण व पाणी टाकीचे हस्तांतरण योग्यच असल्याचे ठाम मत विरोधी पक्ष नगरसेवक अरविंद डोहे यांनी व्यक्त केले आहे. 
      वास्तविक पाहता ठेकेदाराच्या दिरंगाईमुळे कामाला विलंब झाला.ते काम पूर्ण झाल्याचे डिसेंबर 2019 रोजी नगरपरिषदेला कळविले. तेव्हा फेब्रुवारी 2020 पासून पुढे 6 महिने नगरपरिषद व एमजीपी संयुक्तपणे चालवून त्या योजनेतील त्रुटी असल्यास सदर कामाची संक्षिप्त यादी तयार करून ते काम एमजीपीकडून आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी करवून घेणे गरजेचे  होते. परंतु त्या कालावधीत नगरपरिषदेकडून कुठल्याही त्रुटींचे पत्र एमपीजीला दिले नाही व सदरची योजना त्यांच्याकडे परत न करता नगरपरिषदेने तेव्हांपासून स्वत:कडे ठेवली.त्या योजनेद्वारे शहरात सरकारी पाईंटद्वारे पाणी पुरवठा केल्या जात आहे.विद्युत बील व किरकोळ खर्च लाखो रुपये स्वतः नगरपरिषदेने केला आहे.हस्तांतरण करण्यास विलंब झाल्यामुळे नगरपरिषदेला लाखो रुपयांची मिळणारी पाणीपट्टी कर बुडाला आहे.हे सर्व आजच्या लोकप्रतिनिधींच्या स्वार्थी स्वभावामुळे घडल्याचा आरोप नगरसेवक डोहे यांनी केला आहे.
    काम योग्य नसताना सदरची योजना न.प.ने स्वतःकडे ठेवण्याचा हेतू काय ? त्याच कालावधीत एमजीपीकडे स्वाधीन करून योग्य काम झाल्यानंतर न.प.कडे घेतली असती किंवा त्याच वेळी न.प.नी हस्तांतरण केली असती व घरगुती नळ कनेक्शन दिले असते तर न.प.चे उत्पन्न वाढले असते.मात्र तसे काहीच न करता,न.प.चा आर्थिक लाभ न बघता,केवळ सत्ताधाऱ्यांचा स्वार्थ साधण्याच्या हेतू होता.वारंवार सभेत विषय घेणे,या कालावधीत जर ठेकेदार भेटीस न आल्यास विषय पुढील सभेत घ्यायचे प्रकार तीनदा घडले.यामुळे न.प.चे नुकसान होत असल्याची बाब विरोधी नगरसेवक डोहे यांनी सभागृहात सांगितल्यावर इतर नगरसेवकांच्या लक्षात आली.केवळ दोन सदस्यांच्या विरोध असताना सर्वानुमते ठराव मंजूर झाला.जेवढे काम एमजीपीने केले तेवढ्याच कामाची नोंद घेऊन योजना हस्तांतरण करण्यात आली.आता जनतेला घरगुती नळ कनेक्शन घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आणि न.प.ची आर्थिक मदत होणार असल्याचे नगरसेवक डोहे यांनी म्हटले आहे. 
       गडचांदूर येथील अशुद्ध पाणी व उन्हाळ्यात अपुरे पाणी,यामुळे शहरवासी कमालीचे त्रस्त झाले होते.अशातच महाराष्ट्र शासनाने या शहरासाठी वर्ष 2012 मध्ये जलशुद्धीकरण केंद्र व नवीन पाण्याच्या टाकीला मंजूरी प्रदान केली. त्यावेळी सदर योजनेला शहरात कुठेही जागा उपलब्ध होत नव्हती.तेव्हा जागे अभावी योजना परत जाण्याच्या मार्गावर असताना येथील प्रभाग क्रमांक 2 मधील साईशांती नगरच्या रहिवासीयांनी मोठ्या मनाने स्वतःच्या परिसरातील लहान-लहान मुलांना खेळण्याचे ओपण स्पेस टाकीच्या बांधकामासाठी देण्याचा निर्णय घेतला.तेव्हा शहरात जलशुद्धीकरण व नवीन पाण्याच्या टाकीच्या कामाला सुरूवात झाली.अन्यथा ही योजना झालीच नसती हे मात्र विशेष.