जलशुद्धीकरण व पाणी टाकीचे हस्तांतरण योग्य ।। विरोधी नगरसेवक डोहे यांचे ठाम मत

 गडचांदूर : गडचांदूर येथे 10 कोटी 35 लाख रुपयांच्या जलशुद्धीकरण व पाण्याच्या टाकीचे काम  अर्धवट असताना सदर योजना हस्तांतरण केल्याने नगरपरिषदेवर आर्थिक भार पडणार असल्याची बोंबाबोंब केली जात आहे.यात तिळमात्र ही तथ्य नसून हे सपशेल खोटे आहे.याउलट ही योजना आजपर्यंत हस्तानतरन न झाल्यानेच मोठी नगरपरिषदेची आर्थिक हानी  झाली आहे.नवीन वाढीव जलशुद्धीकरण व पाण्याच्या टाकीची योजना तयार करण्याकरिता मागील कार्यकाळात 5 लक्ष रूपये न प कडून एमजीपी विभागाला देण्यात आले असून सर्व योजना तयार करण्यात आली.परन्तु जुनीच योजना हस्तांतरण न झाल्या मुळेच योजना रखळली आहे तो सुद्धा या हस्तांतरण मुळे मार्ग मोकळा झाला आहे.आताच्या सत्ताधाऱ्यांच्या शून्य नियोजनामुळे न.प.ची आर्थिक बाजू ढासळली असून मागील अंदाजे एक वर्षापासून सफाई कामगाराचे वेतन झाले नाही.

सत्ताधाऱ्यांपैकी काहींना या योजनेच्या हस्तांतरणातून स्वत:चे स्वार्थ साधता आले नसल्याने खोट्या बातम्या पसरविण्यात येत आहे.  नगरपरिषदेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता जलशुद्धीकरण व पाणी टाकीचे हस्तांतरणचा निर्णय  योग्य असल्याचे ठाम मत विरोध भाजपा पक्ष्याचे  नगरसेवक अरविंद डोहे यांनी व्यक्त केले आहे.

वास्तविक पाहता ठेकेदाराच्या दिरंगाईमुळे कामाला विलंब झाला.ते काम पूर्ण झाल्याचे डिसेंबर 2019 रोजी नगरपरिषदेला कळविले तेव्हा फेब्रुवारी 2020 पासून पुढे 6 महिने नगरपरिषद व एमजीपी संयुक्तपणे चालवून त्या योजनेतील त्रुटी असल्यास सदर कामाची संक्षिप्त यादी तयार करून ते काम एमजीपीकडून आजच्या सत्ताधाऱ्यानी करवून घेणे गरजेचे  होते.परंतु त्या कालावधीत नगरपरिषदकडून कुठलीही त्रुटींचे पत्र एमपीजीला दिले नाही व सदरची योजना त्यांच्याकडे परत न करता नगरपरिषदेने तेव्हांपासून स्वत:कडे ठेवली.त्या योजनेद्वारे शहरात सरकारी पाईंटद्वारे पाणी पुरवठा केल्या जात आहे.विद्युत बील व किरकोळ खर्च लाखो रुपये स्वतः नगरपरिषदने केला आहे.

हस्तांतरण करण्यास विलंब झाल्यामुळे नगरपरिषदेला लाखो रुपये मिळणारी पाणीपट्टी कर बुडाला आहे.हे सर्व आजच्या लोकप्रतिनिधींच्या स्वार्थी स्वभावामुळे घडल्याचे आरोप नगरसेवक डोहे यांनी व्यक्त केले आहे.

काम योग्य नसताना सदरची योजना न.प.ने स्वतःकडे ठेवण्याचा हेतू का ? त्याच कालावधित एमजीपीकडे स्वाधीन करून योग्य काम झाल्या नंतरच न.प.कडे घेता आली असती ? तसे काहीही केलेले नाही.केवळ स्वार्थासाठी ही योजना हस्तांतरण करण्यास विलंब केला. त्याच वेळी न.प.नी हस्तांतरण केली असती व घरगुती नळ कनेक्शन दिले असते तर निश्चितच न.प.चे उत्पन्न लाढले असते.मात्र तसे काहीच न करता,न.प.चा आर्थिक लाभ न बघता,केवळ सत्ताधाऱ्यांचा स्वार्थ साधण्याच्या हेतू होता.वारंवार सभेत विषय घेणे,ठेकेदार भेटीस न आल्यास विषय पुढील सभेत घ्यायचे प्रकार तीनदा घडले.यामुळे न.प.चे नुकसान होत असल्याची बाब विरोधी नगरसेवक डोहे यांनी सभागृहात सांगितल्यावर इतर  नगरसेवकांच्या लक्षात आली.केवळ दोन सदस्यांनी विरोध केला बाकी सर्वानुमते ठराव मंजूर करण्यात आला .जेवढे काम एमजीपीने केले तेवढेच कामाची नोंद घेऊन योजना हस्तांतरण करण्यात आली.आता जनतेला घरगुती नळ कनेक्शन घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आणि न.प.ला आर्थिक मदत होणार असल्याचे नगरसेवक डोहे यांनी म्हटले आहे.

गडचांदूर येथील अशुद्ध पाणी व उन्हाळ्यात पाणी टंचाई,यामुळे शहरवासी कमालीचे त्रस्त होते.अशातच महाराष्ट्र शासनाने या शहरासाठी वर्ष 2012 मध्ये जलशुद्धीकरण केंद्र व नवीन पाण्याच्या टाकीला मंजूरी प्रदान केली.त्यावेळी सदर योजनेला शहरात कुठेही जागा उपलब्ध होत नव्हती. तेव्हा जागे अभावी योजना परत जाण्याच्या मार्गावर असताना येथील साईशांती नगरीच्या रहिवास्यांनी मोठ्या मनाने स्वतःच्या परिसरातील लहान-लहान मुलांना खेळण्याचे ओपण स्पेस टाकीच्या बांधकामासाठी देण्याचा धाडशी निर्णय घेतला.तेव्हा शहरात जलशुद्धीकरण व नवीन पाण्याच्या टाकी उदयास आली.हे सम्पूर्ण श्रेय साईशांती नगरवासींनाच हे नाकारता येत नाही. हे मात्र विशेष.